बांधकाम परवानगीच्या मनाईचा अर्ज फेटाळला   

पुणे : मुठा नदीच्या पुररेषासंदर्भात आणि पुररेषेपासून शंभर मीटरपर्यंत बांधकाम परवानगी देण्यास मनाई करावी, अशी मागणी करणारी अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला. त्याचवेळी पुररेषांसंदर्भात नियुक्त उच्चस्तरिय समिती नियुक्त करावी असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
 
महापालिकेच्या २०१७ मध्ये मंजुर केलेल्या विकास आराखड्यात (डीपी) नद्यांच्या पूररेषा चुकीच्या पद्धतीने दाखवण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. पर्यावरण प्रेमी सारंग यादवाडकर, सजग नागरीक मंचचे विवेक वेलणकर आणि सुराज्य संघर्ष समितीचे विजय कुंभार यांची ही अर्ज दाखल केली होती.महापालिकेने २०१७ मध्ये केलेल्या विकास आराखड्यात नदीच्या निळा, लाल पुररेषा या मोठ्या प्रमाणात नदीत पात्राच्या दिशेने सरकविल्या आहेत. महापालिका आणि जलसंपदा विभागातील अधिकार्‍यांनी पुररेषांचा अभ्यास न करता बांधकामासाठी जागा खुली करुन देण्यासाठी हा प्रकार केल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला होता. 
 
२०११ मध्ये गेलेल्या लाल आणि निळ्या रेषांची अंमलबजावणी करावी, या पुररेषांपासून शंभर मीटर अंतरापर्यंत बांधकामास मनाई करावी अशी मागणी त्यांनी केली होती.या अर्जावर सुनावणी करताना २६ जुन २०२४ रोजी आदेश देत एका उच्च तज्ञ समितीची नियुक्ती करण्यास सांगितले होते. या समितीने अद्याप अहवाल सादर करण्यात आला नाही, अशी माहीती सरकारपक्षाच्यवतीने उच्च न्यायालयात दिली गेली. 
 
उच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकल्यानंतर तज्ञ उच्चस्तरीय समितीने त्यांचा अहवाल दोन महीन्यात सादर करावा. या समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार राज्य सरकारने पुढील कार्यवाही करावी असे नमूद करीत त्यासाठी दोन महीन्यांची मुदत दिली आहे. तसेच याचिकाकर्तेही राज्य सरकारला काही सुचना करू शकतील अशी मुभाही उच्च न्यायालयाने दिली आहे.उच्च न्यायालयाने पुररेषेपासून शंभर मीटर अंतरापर्यंत कोणत्याही बांधकामाला परवानगी देऊ नये या मागणीसंदर्भात कोणतेही निर्देश दिले नाहीत, मात्र या समितीचा अहवाल आल्यानंतर राज्य सरकारच्या सुचनानुसार पुणे महापालिकेने कार्यवाही करावी असेही नमूद केले आहे.

Related Articles