नवी दिल्ली : परदेशी चलन विनिमय कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ईडीने माजी क्रिकेट प्रशासक ललित मोदी यांना १० कोटी ६५ लाखांचा दंड ठोठावला होता. तो भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने भरावा, असे आदेश देण्याची मागणी ललित मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्जाद्वारे केली होती. तो अर्ज न्यायालयाने सोमवारी फेटाळल्यामुळे त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. 

 

न्यायाधीश पी. एस. नरसिंहम आणि आर माधवन यांच्या पीठाने याबाबतचा निर्णय दिला कायद्यानुसार नागरी सूट नक्कीच ललित मोदी यांना मिळेल, असेही  नमूद केले.  दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी १९ डिसेंबर रोजी अशाच प्रकारची त्यांची मागणी करणारा अर्ज फेटाळला. तसेच एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. ती रक्कम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये भरावी, असे आदेश दिले होते. तसेच अर्ज निरर्थक आणि पूर्णपणे चुकीच्या कल्पनेनुसार केला आहे. कारण परदेशी चलन विनिमय कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रक़रणी त्यांना ईडीने १० कोटी ६५ लाखांचा दंड ठोठावला आहे.

 

ललित मोदी यांनी अर्जात नमूद केले की, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा तेव्हा मी उपाध्यक्ष आणि इंडियन प्रीमियम लीगच्या प्रशासक मंडळाचा अध्यक्ष होतो. त्यामुळे दंड हा कायद्यानुसार भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने भरावा. मात्र, ही बाब उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००५ च्या निकालाचा आधार घेत फेटाळली होती. कारण  भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ घटनेच्या १२ व्या कलमानुसार स्टेट या व्याख्येत मोडत नाही. या संदर्भातील स्पष्ट निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर मोदी यांनी २०१८ मध्ये पुन्हा अर्ज केला होता, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले होते. परकीय चलन विनिमय कायद्याचे उल्लंघन झाले ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांनी चुकीच्या कल्पना बाळगून अर्ज केला आहे. तेव्हा ते कोणत्या सार्वजनिक पदावर होते? हा प्रश्नच निर्माण होत नाही. त्यामुळे दंड भरण्याबाबत बीसीसीआयला आदेश देता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. चुकीची कल्पना उराशी बाळगून केलेला अर्ज आम्ही फेटाळत आहोत. तसेच टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलला मोदी यांनी एक लाख रुपये चार आठवड्यांत द्यावेत, असेही आदेश दिले होते.