विरोधानंतर माघार (अग्रलेख)   

राज आणि उद्धव एकत्र येणे महायुतीसाठी अडचणीचे आहे. माघारीमागे तोही संदर्भ आहे. सरकार झुकले, असा थेट संदेश जाऊ नये यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी त्रिभाषा धोरणासंदर्भात समितीची घोषणा केली. 
 
सर्व स्तरांतून विरोध सुरू झाल्याने राज्य सरकारने अखेर हिंदी सक्तीवरून माघार घेतली. पहिल्या इयत्तेपासून त्रिभाषा सूत्र राबविणे व्यावहारिक नव्हतेच. हिंदी भाषेच्या सक्तीचा निषेध करण्यासाठी पाच जुलै रोजी मोर्चा काढण्याचे नियोजन होते. आगामी पालिका निवडणुकीआधी महाराष्ट्राच्या राजधानीत मोर्चाद्वारे मराठी भाषकांचे होणारे शक्तिप्रदर्शन महायुतीला प्रतिकूल ठरले असते. त्यामुळे पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र रद्द करण्याचा निर्णय राजकीय फायद्या-तोट्याची जाणीव ठेवून घेतला गेला. अर्थात, तो स्वागतार्ह आहे. महाराष्ट्रात पहिलीपासून दहावीपर्यंत शालेय विद्यार्थ्यांना मराठी भाषा सक्तीची आहे. या आधी पाचव्या इयत्तेपासून त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी होत होती. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात सहाव्या इयत्तेपासून त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करावी, असे सुचविण्यात आले आहे. असे असताना महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी कशासाठी? हा शिक्षण क्षेत्रातील जाणत्यांसह सर्वसामान्यांना पडलेला प्रश्न स्वाभाविक होता. ‘हिंदीची सक्ती नाही, मुलांनी हिंदीऐवजी अन्य भारतीय भाषा निवडावी, असा युक्तिवाद करण्यात आला. अन्य भाषा शिकविण्यासाठी पुरेशी शिक्षक संख्या नाही, ही वस्तुस्थिती सरकारलाही माहीत आहे. तरीही हिंदीचा हेका सुरूच होता. पहिलीपासून हिंदीला विरोध करणार्‍यांना पहिलीपासून इंग्रजी कशी चालते? असा सवाल भाजपचे नेते करू लागले होते. त्यांच्या प्रतिक्रिया महाराष्ट्रातील जनसामान्यांच्या भावनांपासून कोसो दूर होत्या! मुंबईवर परप्रांतीयांचे आक्रमण झाले आहे. मराठी भाषकांच्या मनात ती सल आहे.
 
मराठीला प्रतिष्ठा हवी
 
महाराष्ट्राच्या राजधानीत मराठीला सन्मान असावा, ही स्वाभाविक अपेक्षा. ते होत नाही; पण किमान महापालिकेच्या कारभारात तरी मराठीला प्रतिष्ठा हवी की नको? मुंबईत सर्वसामान्यांच्या माहितीसाठी असलेली जाहिरात हिंदी भाषेत प्रसिद्ध केली जाते, यापेक्षा दुर्दैव ते काय? हा खोडसाळपणा चालवून घ्यावा, असे राज्य सरकारला वाटते का? पहिलीपासून हिंदी या मुद्द्यावर वातावरण तापण्यात असे अनेक घटक कारण आहेत. दक्षिणेतील राज्यांमध्ये हिंदीला तीव्र विरोध आहे, तशी महाराष्ट्राची भूमिका नाही. मराठी आणि हिंदीत लिपीपासून असलेले साम्य त्याला कारणीभूत आहे. विक्रेते, व्यावसायिक हिंदी भाषक आहेत हे लक्षात येताच त्यांच्याशी हिंदीत संवाद साधताना मराठी भाषकांना संकोच वाटत नाही; पण ‘मराठी आती नही, हिंदीमें बात करो’, हा उद्दामपणा तो खपवून घेऊ शकत नाही. मुंबई आणि परिसरात परप्रांतीयांच्या वरचष्म्यातून होणार्‍या कोंडीमुळे मराठी भाषकांमध्ये अस्वस्थता आहे. त्या अस्वस्थतेला राज्य सरकारच्या दुराग्रही भूमिकेमुळे वाट मिळाली. ‘एक देश एक भाषा’ यांसारख्या कल्पनांतून देशाची एकात्मता अधिक दृढ होईल, हे गृहीतक चुकीचे आहे. हजारो वर्षे या देशात शेकडो भाषा बोलल्या जात आहेत, भाषा- पेहराव यामध्ये भिन्नता असतानाही भारत या सार्‍या वैविध्याला घेऊन ठामपणे उभा आहे. किंबहुना वैविध्य, हे भारताचे मोठे बलस्थान आहे. ऐक्य, एकात्मता यासाठी जेव्हा संघटना नव्हत्या, त्या काळात देखील भारताने ऐक्य जपले, वृद्धिंगत केले, संस्कृती जपली आणि विस्तारली. हिंदीचा आग्रह धरणार्‍या भाजपच्या नेत्यांना आणि त्यांच्या गुरुकुलाला त्या वस्तुस्थितीचा विसर पडतो. विधानसभेत दारूण पराभव झालेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला महायुती सरकारमुळे आयताच मुद्दा मिळाला. त्यात भर म्हणजे मनसेचे बळ उद्धव यांच्या शिवसेनेला मिळण्याची निर्माण झालेली शक्यता! हे दोन्ही पक्ष एकत्र येण्याच्या वावड्या हवेत विरल्या; पण हिंदीच्या सक्तीनंतर प्रखर झालेल्या मराठी अस्मितेमुळे दोन्ही पक्ष एकत्र मोर्चा काढण्यावर सहमत झाले. भाजपला मुंबई महापालिकेवर झेंडा फडकवायचा आहे. मुंबईत मराठी टक्का कितीही खालावला असला तरी हा भाषिक गट दुखावला गेला तर स्वप्न पूर्ण होणार नाही, हे लक्षात घेऊन माघार घेण्यात आली. विजयी मेळावा होणार असला तरी पुढे मनसे आणि उद्धव यांचा पक्ष नजीक येणार का? हे पाहणे औत्स्युक्याचे ठरेल. 

Related Articles