केंद्राच्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार त्रिभाषा सूत्र स्वीकारून पहिलीपासून हिंदी विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय सरकारच्या चांगलाच अंगलट आला आहे. या विषयामुळे विधानसभा निवडणुकीतील पराभवामुळे खचलेल्या विरोधकांना आक्रमक होण्याची संधी तर दिलीच; पण गेली १९ वर्षे एकमेकांकडे बघण्याचे टाळणार्‍या उद्धव व राज ठाकरे यांनाही एकत्र आणले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी याबाबतचा जो पहिला आदेश निघाला, त्यात हिंदी अनिवार्य असेल, असे नमूद करण्यात आले होते. त्यावरून वादळ उठण्यास सुरुवात झाल्यावर मग अनिवार्य हा शब्द वगळून नवे आदेश काढले गेले. शब्द वगळला तरी आशय तोच होता. त्यामुळे विरोधाचे लोण पसरायला लागल्यावर सुरुवातीला या निर्णयाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न झाला. तो अंगाशी येतोय म्हटल्यावर सारवासारव सुरू झाली.

 

हिंदीची सक्ती नाही, तो ऐच्छिक विषय आहे. तो केवळ मौखिक शिकवला जाईल, असे हास्यास्पद युक्तिवाद केले गेले. कोवळ्या मुलांवर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न अंगाशी येतो आहे हे लक्षात आल्यानंतर विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारने याबाबत सपशेल माघार घेतली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांना मोर्चा काढण्याची वेळ येणार नाही, असे सूचक वक्तव्य करून आधीच याचे संकेत दिले होते. अपेक्षेप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय जाहीर केला. या विषयावर विरोधक एकत्र आले असताना सरकारमधील तीन पक्षांतला विसंवाद मात्र यामुळे चव्हाट्यावर आला. अजित पवार यांनी आधीच पहिलीपासून हिंदी विषयाचे ओझे टाकणे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट मत व्यक्त केले होते. 

 

शिक्षण खाते शिवसेनेच्या दादा भुसे यांच्याकडे असल्याने टीकेच्या तोफा त्यांच्यावर धडाडत असल्या तरी हा केवळ त्यांचा निर्णय नक्कीच नसेल हे स्पष्ट दिसत होते. ज्या सरकारमधील मंत्र्यांना स्वतःचे स्वीय सहायक निवडण्याचे स्वातंत्र्य नाही, ते राज्याच्या शैक्षणिक धोरणाबाबतचा एवढा मोठा निर्णय स्वतःच्या अधिकारात घेऊ शकतील का ? मग हा निर्णय नेमका कोणाच्या पातळीवर व कशासाठी घेण्यात आला होता. त्यासाठी एवढा अट्टाहास कोणाचा होता ? यामागे नेमके उद्दिष्ट काय आहे ? याबाबत खोलात जाऊन चर्चा होणे आवश्यक आहे. मुंबई महापालिकेची निवडणूक तोंडावर असल्याने मनसे, उद्धव ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन रान उठवले. त्याचे परिणाम लक्षात आल्यावर सरकारही बॅकफूटवर आले. हिंदीसक्तीचे दोन्ही शासन आदेश रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्रिभाषा सूत्रसंदर्भात धोरण ठरवण्यासाठी नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य, माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय जाहीर केला. यामुळे ५ जुलै रोजीचा मोर्चाही रद्द करण्यात आला आहे.

 

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार हिंदी सक्तीची करण्यात आल्याचा सर्वसाधारण समज आहे. राष्ट्रीय धोरणात त्रिभाषा सूत्राचा पुरस्कार करण्यात आला असला तरी त्यात हिंदीचा थेट उल्लेख नाही. आम्ही कोणत्याही राज्यावर हिंदी लादत नाही, असे दाखवतानाच, राज्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदी स्वीकारतील अशी स्थिती निर्माण करण्यात आली आहे. दक्षिणेतील राज्यांनी हे धोरणच धुडकावून लावले; पण महाराष्ट्राने ते स्वीकारले व राष्ट्रीय धोरणात हिंदीचा स्पष्ट उल्लेख नसतानाही हा पर्याय निवडला. ’राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ मध्ये भाषेसंदर्भात भाषेबद्दल राज्यांना काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यात किमान पाचवीपर्यंत आणि शक्य असल्यास ८ व्या इयत्तेपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून, तेथील स्थानिक भाषेतून दिले जावे असे सांगण्यात आले आहे. त्याचवेळी मातृभाषेचे वाचन, लेखन कौशल्य विकसित झाल्यावर इयता तिसरीपासून इतर भाषा शिकवता येतील, असे म्हटले आहे. त्रिभाषा सूत्रात लवचिकता असेल आणि कोणत्याही राज्यावर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही, असे धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने जो ’राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला. त्यातही त्रिभाषा सूत्राचा उल्लेख करण्यात आला असला तरी तिसरी भाषा हिंदीच असली पाहिजे, असा उल्लेख कुठेही नाही; मात्र त्रिभाषा सूत्राचा स्वीकार करणे आवश्यक केले, की स्थानिक प्रादेशिक भाषा, नंतर इंग्रजी व तिसरी भाषा म्हणून राष्ट्रीय पातळीवरील राजभाषा असलेली हिंदी राज्ये आपोआप स्वीकारतील, असा धोरणकर्त्यांचा अंदाज असावा आणि आपण तेच केले.

 

टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी

 

केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण महाराष्ट्रात लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने १६ एप्रिल २०२५ ला पहिला शासन आदेश जारी केला. त्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने नवीन अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रमाची राज्यात येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून टप्प्या-टप्प्याने अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे. सध्या मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत केवळ दोन भाषा शिकवल्या जातात. अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्रानुसार, मराठी व इंग्रजीसह तीन भाषा शिकवल्या जातात. आता राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य असेल. अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील, असे या १६ एप्रिलच्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. यावरून वादंग झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या शासन आदेशाचे समर्थन करताना सगळ्यांना मराठी आलीच पाहिजे आणि त्यासोबत देशाची भाषाही आली पाहिजे. देशात एक संपर्क भाषा असायला हवी, या दृष्टीने केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रात फक्त मराठी अनिवार्य आहे. त्यामुळे सर्वांना मराठी शिकावेच लागेल; मात्र सोबत इंग्रजी, हिंदीही शिकू शकतील. याशिवाय आणखी कुठली भाषा शिकायची असल्यास तीही शिकू शकतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे सांगितले. यामुळे राष्ट्रीय धोरणात हिंदीचा थेट उल्लेख नसला तरी देशात एकच संपर्क भाषा असावी, हा केंद्राचा हेतू असल्याचे स्पष्टपणे समोर आले.

 

नेमके पाप कोणाचे?

 

विविधतेने नटलेला देश ही भारताची ओळख आहे. अनेक भाषा, वेगवेगळ्या संस्कृती, वेगळे धर्म, असंख्य जाती आणि पोटजाती असूनही या विविधतेत असलेली एकता ही भारताची शक्ती आहे; पण भाजप व त्यांच्या परिवारातील संघटनांना एक देश, एक भाषा हे धोरण असेल तर अधिक एकसंघ होईल असे वाटते. त्यामुळे राजभाषा असलेल्या हिंदीला राष्ट्रभाषेचे स्थान द्यावे, अशी त्यांची भूमिका आहे. केंद्राच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातले बदल त्याच हेतूने केले गेले असल्याचा आरोप विरोधक करतात. यामागे भाजपचा राजकीय हेतू असल्याचाही आरोप आहे. हिंदी भाषक राज्यात, हिंदी पट्ट्यात भाजपला मोठे यश मिळते; पण हिंदीचा प्रभाव कमी असलेल्या राज्यांमध्ये, विशेषत: दक्षिणेत भाजपला नेटाने प्रयत्न करूनही बस्तान बसवता आलेले नाही. त्यामुळेच तेथे हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून घुसवण्याचा प्रयत्न असल्याचाही आरोप आहे. मुंबईचे हिंदीकरण झालेच आहे. आता महाराष्ट्राचेही हिंदीकरण करायचे आहे का? असाही प्रश्न विचारला जातो. एकीकडे भाजपने आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी हिंदीकरण चालवल्याचा आरोप होत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाचा सगळा प्रवास सांगताना उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनीच या निर्णयाची पूर्वतयारी केली होती, असा आरोप केला. केंद्राच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी सर्वप्रथम कर्नाटकाने नंतर तेलंगणा आणि नंतर उत्तर प्रदेशने स्वीकारल्याचे निदर्शनास आणले. २१ सप्टेंबर २०२० रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे शैक्षणिक धोरण कशाप्रकारे लागू करायचे यासाठी एक तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली होती. १६ ऑक्टोबर २०२० ला त्याचा जीआर काढला. नामवंत शास्त्रज्ञ रघुनाथ माशेलकर अध्यक्षतेखाली १८ लोकांची समिती उद्धव ठाकरे यांनीच नियुक्त केली. या समितीत उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे उपनेते विजय कदम हेही होते. या समितीने १४ सप्टेंबर २०२१ ला १०१ पानाचा अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर केला. या अहवालात मराठीसोबत इंग्रजी आणि हिंदी भाषेचा दुसरी भाषा म्हणून समावेश करावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती. १४ सप्टेंबर २१ ला हा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवण्यात आला. त्या बैठकीच्या इतिवृत्तावर उद्धव ठाकरे यांची स्वाक्षरी आहे. आता ते आपल्याच निर्णयाविरुद्ध आंदोलन करण्याचे राजकारण करत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला.

 

पुरेसे शिक्षक आहेत का?

 

तिसरी भाषा हिंदी असावी, असा स्पष्ट उल्लेख नसतानाही राज्याने ती स्वीकारण्याचे कारण देताना हिंदीच्या शिक्षकांची उपलब्धता हे कारण दिले आहे. अनिवार्य या शब्दाला विरोध झाल्यानंतर ’अनिवार्य’ हा शब्द वगळून त्या जागी ’सर्वसाधारणपणे’ हा शब्द घालण्यात आला. ’हिंदी ऐवजी इतर भारतीय भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा असल्यास मान्यता देण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले; मात्र ती भाषा शिकण्याची इच्छा असलेल्यांची संख्या किमान २० असेल, तरच शिक्षक उपलब्ध करून दिला जाईल, अन्यथा ऑनलाइन शिक्षण घ्यावे लागेल, अशी अट घालण्यात आली. मुळात पहिलीपासून तिसरी भाषा सक्तीची करण्याला विरोध असताना ती तरतूद कायम ठेवून अन्य भाषेचे पर्याय देण्याची कल्पना कोणाच्या डोक्यातून आली कोण जाणे. विरोध केवळ हिंदीला नाही, तर त्रिभाषा सूत्राला आहे, हे समजून घेण्याची सरकारची तयारी नव्हती. आपण मराठीची आणि पहिलीपासून इंग्रजीची सक्ती केली असली तरी त्यासाठी पुरेसे शिक्षक उपलब्ध नाहीत. असे असताना हिंदी किंवा अन्य भारतीय भाषेसाठी शिक्षक कसे उपलब्ध करून देणार? हा प्रश्न आहेच. पहिलीच्या मुलांना ऑनलाइन भाषा शिक्षण देण्याच्या सरकारी बाबूंच्या डोक्यातून आलेल्या कल्पनेची शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळींनी खिल्ली उडवली आहे. 

 

हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून सरकारची कोंडी झाली आहे. विरोधक एकवटले आहेत. राज व उद्धव ठाकरे ५ जुलैला एकत्र मोर्चा काढणार होते. सरकारने माघार घेतल्यानंतर मोर्चा रद्द करण्यात आला; मात्र यातून विरोधकांना बुस्टर डोस मिळाला आहे. राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला १९ वर्षे होत आली तरी अजून आपले मूळ रुजवता आलेले नाही. किंबहुना पहिल्या निवडणुकीत मिळालेले यश पुन्हा कधीही मिळवता आलेले नाही. राज्याची सूत्रे माझ्याकडे द्या, मी महाराष्ट्र घडवतो, असे म्हणणार्‍या राज ठाकरे यांना २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत एकही आमदार निवडून आणता आलेला नाही. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांची अवस्था विधानसभा निवडणुकीनंतर अधिकच बिकट झाली आहे. पक्ष फुटला, पक्षाचे नाव, चिन्ह हातातून गेले आहे. मुंबई महापालिका हा आशेचा शेवटचा किरण आहे. तेथे सत्ता मिळाली नाही तर अजूनही सोबत असलेले २० आमदार व कार्यकर्ते पांगायला वेळ लागणार नाही, याची जाणीव त्यांना आहे. त्यामुळे सर्व लक्ष या निवडणुकीवर केंद्रित करून त्यांनी प्रयत्नांची शिकस्त चालवली आहे. २००६ मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्यामुळे राज ठाकरे यांनी शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करून आपला स्वतंत्र पक्ष निर्माण केला होता. तेव्हापासून त्यांच्या दोघात कोणताही संवाद नव्हता. रक्ताच्या नात्यामुळे अनेकदा कौटुंबिक कार्यक्रमात एकत्र यावे लागले तरी संवाद टाळण्याचा प्रयत्न असायचा. किंबहुना अशा ठिकाणी एकाच वेळी पोचणार नाही, याची दक्षता घेतली जात असे; पण राजकारणात बिकट परिस्थिती झाल्याने दोघांनाही एकत्र यावेसे वाटायला लागले आहे. मुळात शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या राजकीय वारसदारीच्या वादातून हे वेगळे झाले असल्याने तो दावा असेल तोवर एकत्र येणे सोपे असणार नाही.