हिंदी सक्तीवरून माघार योग्यच

 

पहिल्या इयत्तेपासून हिंदी अनिवार्य करण्यावरून राज्यात वादळ निर्माण झाले होते. राज आणि उद्धव ठाकरे यांचे पक्ष त्या विरोधात येत्या ५ जुलै रोजी मोर्चा काढणार होते. विरोधी पक्षही हिंदी सक्तीच्या विरोधात होते. एवढेच नाही, तर भाजपतील काहींचा या सक्तीला विरोध होता. सरकारमध्ये सामील असलेल्या अजित पवार यांनी हिंदीची सक्ती नको, असे म्हटले होते. एकूणच विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सरकारची कोंडी केली होती. या संबंधीची शिफारस ज्या समितीने केली होती, त्या माशेलकर समितीचा अहवाल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना स्वीकारला गेला होता; मात्र तेच उद्धव ठाकरे आता त्या विरोधात बोलत आहेत. त्यांना त्यावेळी हिंदीची सक्ती योग्य वाटली होती का? असा प्रश्न पडतो. महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी दोन्ही ठाकरे एकत्र येऊ इच्छितात. सरकारने शहाणपणा दाखवून हा निर्णय मागे घेतला हे योग्यच झाले. यामुळे राज्यातील तणाव निवळण्यास मदत होईल.

 

प्रतीक नगरकर, पुणे

 

भाजपचा खरा चेहरा

 

आजवर भ्रष्टाचारी, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले अनेक नेते भाजपच्या ’वॉशिंग मशीन’मधून धुवून ’लाभार्थी’ झाले आहेत; परंतु देशविघातक कृत्यांतील आरोपी तसेच साथीदारांशी लागेबांधे असलेले नेतेदेखील भाजपवासी होत असतील; अशांची साथ भाजपस सत्तास्थापनेत घ्यावीशी वाटत असेल, तर ही भाजपच्या नैतिक पतनाची अखेरच म्हणावी लागेल. देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर मुंबई बॉम्बस्फोटातील मुख्य आरोपी आणि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याचा हस्तक इक्बाल मेमन ऊर्फ इक्बाल मिर्ची याच्या पत्नीशी आर्थिक देवाणघेवाणीचा - मनी लॉड्रिंगचा आरोप केला होता. एकीकडे ही परिस्थिती तर दुसरीकडे समांतर पातळीवर भाजप नेते फडणवीस आपला साधनसुचितेचा टेंभादेखील मिरवताना दिसतात. जसे की; नवाब मलिक यांच्यावर असाच मनी लॉड्रिंगचा आरोप झाला, ईडीने त्यांना अटक केली. जामिनावर असताना फडणवीस यांनी मात्र नवाब मलिक महायुतीत नकोत, अशी भूमिका घेतली. अशा प्रकारे भाजपची चाल, चारित्र्य आणि चेहरा वारंवार उघडा पडतो आहे.

 

बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

 

जाहिरात फलकांचे ’अर्थ’कारण

 

फलकांची तपासणी स्वतंत्र पथकाकडून, माहिती लपवणार्‍या अधिकार्‍यांवर होणार कारवाई (केसरी १७ जून) हे वृत्त वाचनात आले. राज्यातील अनेक ठिकाणी असलेल्या अनधिकृत जाहिरात फलकांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले जात असल्याची वृत्ते येत आहेत. काही ठिकाणी घडलेल्या दुर्दैवी घटनेनंतरच प्रशासनाला जाग आली आहे आणि कारवाईस सुरुवात झाली आहे. यात अनेक निष्पाप जीव गेले आणि अनेकजण जखमी झाले आहेत. वाहनांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यासाठी जाहिरात फलक लावण्याच्या परवानगीसाठी नियमावली करणे आवश्यक आहे. यामुळे अशा घटनांना थोडा आळा बसेल.

 

विजय देवधर, पुणे

 

‘लाडके साहेब’ योजना?

 

राज्य सरकारी कर्मचारी अधिकार्‍यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याची कामगार संघटनांची मागणी प्रलंबित असताना ती पूर्ण न करता निवृत्तीनंतर फक्त अ आणि ब वर्ग अधिकार्‍यांना वयाच्या ६५ आणि गरज भासल्यास ७० वर्षांपर्यंतही काम करण्यास या निर्णयाद्वारे अनुमती देण्यात आली आहे. अशा साहेबी कर्मचार्‍यांना करार पद्धतीने सेवेत घेता येईल, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. म्हणजेच सरकार अ आणि ब या साहेब श्रेणीत मोडणार्‍या सरकारी बाबूंवर मेहेरबान आहेत. क आणि ड वर्गाला मात्र त्यांच्या श्रेणीनुसार ५८व्या वर्षीच निवृत्त करून सरकारी तिजोरीचा भार हलका करून अ आणि ब श्रेणीतील साहेबांचे खिसे वयाच्या ७० व्या वर्षांपर्यंत खिसे भरणार. ५८ व्या वर्षांनंतर कर्मचार्‍यांची काम करण्याची क्षमता तेवढी राहत नाही. असे कारण देत राज्य सरकार निवृत्तीचे वय ६० करण्यास मंजुरी देत नाही. तर मग वयाच्या ६५-७० पर्यंत साहेब श्रेणीतील कर्मचारी राज्य सरकार त्यांची सेवा कशी काय घेते? म्हणजेच राज्य सरकारने अप्रत्यक्षपणे लाडके साहेब योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे काय?

 

दत्तप्रसाद शिरोडकर 

 

झाडे लावा, झाडे जगवा

 

आता पावसाळा खर्‍या अर्थाने सुरू झाला. खरे तर गेल्या महिन्यापासूनच राज्यात समाधानकारक पाऊस बरसतो आहे. यंदा राज्यात दहा कोटी झाडांची लागवड करणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. प्रत्यक्षात तेवढी झाडे खरोखरीच लावणार का आणि ती जगवणार का? हा खरा प्रश्न आहे. पावसाळ्यात झाडे लावण्याच्या घोषणा आणि कार्यक्रम होतात. तरीही महाराष्ट्र हिरवागार झाल्याचे दिसत नाही. वन खात्याकडे पडीक असलेली जमीन सामाजिक संघटनांकडे सोपवून तेथे वृक्षारोपण करण्यास चालना द्यावी. सामाजिक संस्थांनी तेथे वृक्ष लागवड करून त्याची देखभाल करावी. पर्यावरणाचा र्‍हास थांबवण्यासाठी जंगलतोड थांबवणे आवश्यक आहे. ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’ ही फक्त घोषणा राहू नये, ती कृतीमध्ये उतरावी.

 

सुलभा कुलकर्णी, सातारा.