शिवभोजन थाळीचे चालकच उपाशी   

सरकारचे दुर्लक्ष; निधीची तरतूद नसल्याचा आरोप  

पुणे : राज्यातील गरीबांना अल्प दरात जेवण मिळावे, यासाठी तत्कालीन मुख्यामंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवभोजन थाळी योजना सुरु केली होती. या योजनेचे राज्यातील जनतेने स्वागत केले होते. तसेच मजुरांना या थाळीमुळे पोटभर जेवण मिळत आहे. मात्र, गेल्या तीन ते सहा महिन्यांपासून राज्य सरकारकडून अनुदान मिळालेले नसल्यामुळे थाळीची सेवा देणार्‍यांवरच उपासमारीची वेळ आली आहे.
 
दिवसेंदिवस महागाई वाढत आहे. कामगारांना आणि गरीबांना अल्प दरात भोजन मिळण्यासाठी सराकारने ही योजना आणली आहे. या योजनेनुसार पुणे शहरात ३८ तर राज्यात १६०० हून अधिक शिवभोजन थाळीचे केंद्रे आहेत. हॉटेल व्यावसायिकांकडून या थाळीची सेवा दिली जात आहे. १० रुपयात भोजन दिले जात आहे. तर शहरी भागात  सरकारचे ४० तर ग्रामीण भागात २५ रुपये अनुदान थाळी मागे दिले जात आहे. म्हणजेच थाळीच्या सेवा देणार्‍या केंद्र चालकाला शहरात एका थाळीला ५० तर  ग्रामीण भागात ३५ रुपये मिळतात. सरकारची योजना असल्यामुळे केंद्र चालकांकडून दर्जेदार भोजन देण्यावर भर दिला जातो. परंतु सरकारकडून वेळेवर अनुदान मिळत नसल्याने केंद्र चालक आर्थिक संकटात सापडले आहेत.  
 
उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात सुरु करण्यात आली होती. ही योजना फडणवीस सरकारने देखील सुरु ठेवली आहे. त्यामुळे राज्यातील ज्या ठिकाणी सुरु करण्यात आलेला शिवभोजन थाळी केंद्र चालकांना सरकारकडून अनुदान स्वरूपात रक्कम दिली जाते. योजना सुरु झाल्यानंतर १५ दिवसांचे अनुदान केंद्र चालकाच्या खात्यावर जमा केले जाते होते. त्यानंतर दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागू लागला आहे. आता तर हे पैसे जमा होण्यासाठी सहा ते सात महिन्यांचा कालावधी लागत आहे. तसेच हे अनुदान मिळविण्यासाठी संबंधिक अधिकार्‍यांना चिरीमिरी देण्याची वेळ येऊ लागली असल्याचे काही केंद्र चालकांनी सांगितले.
 
राज्यातील शंभर ते सव्वाशे कोटी रुपये थकलेले असल्याचे सांगण्यात येत असून अनुदान न मिळाल्यामुळे शिवभोजन थाळी संचालक अडचणी सापडले आहेत. राज्यभरात कोणीही उपाशी राहू नये, यासाठी दहा रुपयात जेवण देण्याची योजना राज्यात राबवली जात आहे. मात्र, डिसेंबर महिन्यापासून काही केंद्र चालकांना अनुदानाची रक्कम मिळालेली नाही. अर्थात पैसे न मिळाल्यामुळे आता शिवभोजन थाळी कशी चालवायची असा प्रश्न संचालकांना पडला आहे. तर शिवभोजन थाळी चालवताना कामगारांचा पगार, लागणार्‍या अन्नधान्य, भाडे, वीज बील कसे भरावे असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उपस्थित झाला आहे. याबाबत संबंधित विभागाला संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, होऊ शकला नाही.
 
बिलाची फाईल पडून
 
पुण्यासह राज्यातील शिवभोजन थाळी केंद्र चालकांकडून थकीत बिलं मिळण्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. परंतु, अनुदान आले नाही. तरतूद केलेली नाही. मंत्र्यांच्या टेबलवर फाईल पडून आहे, अशी कारणे संबंधित अधिकार्‍यांकडून दिली जात आहेत. त्यामुळे आता काय करावे असा प्रश्न या केंद्र चालकांना पडला आहे.  बिलं मिळावित यासाठी आता केंद्र चालकांनी आमदारांकडे खेटे मारण्यास सुरुवात केली आहे. निवेदन, विनंती अर्ज दिले जात आहेत. तर पावसाळी अधिवेशनात या शिवभोजन थाळीच्या अनुदान देण्याबाबत तसेच यासाठी ३०० कोटी रुपयांचा निधी लागत असताना तो मंजूर करण्यासाठई का वेळ लावला जात असा, असे प्रश्न उपस्थित करु आवाज उठविण्याची मागणी केली जात आहे. 

Related Articles