संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीत विभागीय सुरक्षा या विषयावर चर्चा होणे अपेक्षित होते; मात्र पहलगाम हल्ल्याचा उल्लेख निवेदनात टाळल्याने शांघाय सहकार्य परिषदेत सहकार्याचा अभाव असल्याचेच प्रकर्षाने समोर आले.

 

शांघाय सहकार्य परिषदेच्या सदस्य देशांच्या संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध झाले नाही. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्याने हे निवेदन प्रसिद्ध होऊ शकले नाही. पहलगाम हल्ल्याचा उल्लेख या निवेदनात नव्हता; मात्र पाकिस्तानातील बलुचिस्तानमधील अतिरेकी कारवायांचा विशेषत: तेथील अतिरेक्यांनी एक पूर्ण रेल्वे गाडी पळवून नेण्याच्या घटनेचा उल्लेख त्यात होता. दहशतवादाबाबतचे दुटप्पी धोरण त्या मसुद्यातून दिसले. असे निवेदन भारताने स्वीकारणे शक्य नव्हते. या बाबत भारताने ठाम भूमिका घेतली ही स्वागतार्ह बाब आहे. पहलगाममध्ये निरपराध पर्यटकांच्या धर्माची चौकशी करून मग त्यांची हत्या करण्यात आली, हे राजनाथ यांनी सहकार्य परिषदेच्या सदस्यांना सांगितले. हे अत्यंत निर्घृण दहशतवादी कृत्य होते यावर त्यांनी भर दिला. आशियातील उत्तर व मध्य भागातील देश या परिषदेचे सदस्य आहेत. दहशतवादाचा सामना या देशांना करावा लागला आहे. त्यातही भारताचे दहशतवादी कारवायांत सर्वांत जास्त नुकसान झाले आहे. पहलगामचा हल्ला ही अगदी अलीकडची घटना आहे. जगातील बहुतेक सर्व देशांनी त्याचा निषेध केला होता. असे असूनही निवेदनाच्या मसुद्यात त्याचा उल्लेख नसण्यामागे काळेबेरे असल्याचे स्पष्ट होते.

 

पाकिस्तानचा खोडा

 

शांघाय सहकार्य परिषद ही एक विभागीय संघटना आहे. भारत व पाकिस्तानसह चीन, रशिया, कझाकस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, उझ्बेकिस्तान, इराण व बेलारूस हे तिचे सदस्य आहेत. चीन, रशिया व बेलारूसमध्ये अघोषित हुकूमशाही आहे हे सर्वज्ञात आहे. रशिया व बेलारूस यांच्यात मैत्री आहे. शस्त्रांच्या बाबतीत इराण व रशिया यांचे साटेलोटे आहे, हे युक्रेनच्या युद्धाने स्पष्ट केले. चीन व बेलारूस रशियाला युक्रेनविरुद्ध मदत करत आहेत हे देखील जगजाहीर आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवले. त्यावेळी भारतावर प्रतिहल्ले करण्याचा दुबळा प्रयत्न पाकिस्तानने केला. त्यात वापरलेली शस्त्रे चीनने पुरवलेली होती हे उघड झाले. भारताच्या उत्तरेकडील देशांची ज्यांना पाश्चात्त्य राष्ट्रे ‘मध्य आशिया’ म्हणतात-रशिया किंवा चीनच्या विरोधात जाण्याची ताकद नाही. खनिज तेल आणि अन्य मदतीसाठी ते देश रशियावर अवलंबून आहेत. या संघटनेचे उद्दिष्ट विभागीय सहकार्य वाढवणे हे आहे. ते आर्थिक व व्यापाराच्या बाबतीत जसे आहे तसेच विभागीय सुरक्षेच्या बाबतीतही आहे. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले तेव्हा ही परिषद मौन बाळगून होती. तिच्या संरक्षण मंत्र्यांची बैठक चीनमध्ये झाली. त्यात या प्रदेशास असलेल्या सुरक्षाविषयक मुद्द्यांची चर्चा करून त्यावर उपाय शोधणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. निवेदनात दहशतवादाचा उल्लेख असावा असा आग्रह भारताने धरला होता; पण ’एका देशाने’ त्याला आक्षेप घेतला असे परराष्ट्र खात्याच्या सूत्रांनी सांगितले. त्यांनी या देशाचे नाव घेतले नसले तरी तो देश पाकिस्तान आहे हे ओळखण्यास फार चातुर्याची गरज नाही. पाकिस्तानने हे धाडस केले ते चीनच्या पाठिंब्यावर हेही स्पष्ट आहे. या बैठकीत पाकिस्तान-चीन यांची युती उघड झाली. कदाचित त्यांना रशियाचाही छुपा पाठिंबा असेल. भारत अमेरिकेच्या अधिक जवळ जात आहे हे चीन व रशिया या दोघांनाही पसंत नाही; मात्र अमेरिका पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांना भोजनासाठी आमंत्रण देतात त्यास या दोघांचा आक्षेप नसतो. त्यामुळेच भारताची कोंडी करण्याची संधी पाकिस्तान व चीनने या बैठकीत साधली. राजनाथ यांनी इतर देशांच्या संरक्षण मंत्र्यांशी अनौपचारिक चर्चा केली; पण पाकिस्तानला टाळले हेही महत्त्वाचे आहे. दहशतवाद्यांना शस्त्रे पुरवणे व दहशतवादी कृत्ये आणि शांतता व समृद्धी एकत्र नांदू शकत नाहीत हे या बैठकीत भारताने ठामपणे नमूद केले. चीन, पाकिस्तान व रशियाही दहशतवादाच्या बाबतीत सोयीची भूमिका घेत असल्याचे या बैठकीने जगासमोर आणले. भारत या बैठकीत एकाकी वाटला तरी निवेदन न आल्याने आपलाच राजनैतिक विजय झाला आहे.