पुणे : पहिलीपासून हिंदी किंवा अन्य भारतीय भाषांची सक्ती करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात ५ जुलै रोजी मुंबई येथे होणार्‍या मोर्चात सहभागी होण्याचा निर्णय अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने घेतला आहे. अशी माहिती अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी दिली.

 

प्रा. जोशी म्हणाले, मुंबईत ५ जुलै रोजी भाषाविषयक काम करणार्‍या संस्था व साहित्यिकांनी मोर्चाचे आयोजन करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. हा मोर्चा कोणत्याही एका राजकीय पक्षाच्या झेंड्याखाली होणार नाही, असे आयोजकांनी स्पष्ट केलेे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाला राजकारणात काडीचाही रस नाही. मराठीवरील अन्याय दूर व्हावा आणि मराठीचा झेंडा डौलाने फडकत राहावा हीच साहित्य महामंडळाची भूमिका आहे. त्या भूमिकेतूनच साहित्य महामंडळ या मोर्चात सहभागी होत आहे. महाराष्ट्रातील भाषा व साहित्यविषयक काम करणार्‍या संस्थांनी, साहित्यिकांनी, कलावंतांनी आणि मराठीप्रेमींनी या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन प्रा. मिलिंद जोशी यांनी केले आहे.

 

प्रा. जोशी म्हणाले, शिक्षण मंत्र्यांनी इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी वा अन्य भारतीय भाषा शिकवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने स्थगित केला आहे असे जाहीर केले. पण, अचानक शिक्षण तज्ज्ञ, भाषा विषयक काम करणार्‍या साहित्य संस्था किंवा राज्य शासन नियुक्त भाषा सल्लागार समितीशी चर्चा व विचार विनिमय न करता हिंदी किंवा अन्य भारतीय भाषा शिकवण्याबाबत शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यावर  शासन शुद्धिपत्रक काढून मूळ १६ एप्रिलचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. त्यावरून हिंदी सक्तीबाबत जे मुद्दे व  शास्त्रशुद्ध विचार मांडण्यात आले होते, त्याचा कसलाच विचार शासनाने केला नाही, सरकारची ही मराठीप्रेमी नागरिकाविषयी असंवेदनशीलता चिंताजनक आहे. सरकारच्या या निर्णयाला अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने विरोध केला आणि तसे पत्रही मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे. आमचा कोणत्याही भाषेला विरोध नाही ती सक्तीने शिकवण्याला विरोध आहे.कोवळ्या वयात पहिलीला मराठी खेरीज दोन भाषा विद्यार्थ्यांसाठी परक्याच असतात, त्या शिकणे त्याला नक्कीच जड जाते, हे बालमानसशास्त्र सांगते. महाराष्ट्राची ओळख व अस्मिता मराठी भाषा व संस्कृती  आहे. भविष्यात महाराष्ट्राची मराठी भाषक राज्य म्हणून असणारी ओळख पुसट होणे ही राज्याची सर्वांत मोठी हानी ठरेल.