आणीबाणी : तेव्हाची आणि आताची   

नंदकुमार काळे 

पन्नास वर्षांपूर्वीच्या आणीबाणीत  मूलभूत अधिकारांचा संकोच झाला. तो अनुभव घेणारे आज देशात अघोषित आणीबाणी आहे, असे म्हणतात.सरकारी यंत्रणा व संस्था,माध्यमे यांच्यावर सत्ताधारी पक्षाचे व सरकारचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण आहे. विकासाच्या, संस्कृतीच्या नावाखाली वेगवेगळ्या यंत्रणांच्या आधारे आणीबाणी अमलात आणल्याची  आल्याची टीका होत आहे.
 
देशात आणीबाणी लादली गेली, त्याला  पाहता पाहता  पन्नास वर्षे पूर्ण झाली. तत्कालीन पंतप्रधान  इंदिरा गांधीं यांनी  लादलेली ‘घोषित आणीबाणी’ अनुभवणारे बडे नेते, ज्येष्ठ पत्रकार, विचारवंत आज पुन्हा ‘ अघोषित आणीबाणी’ असल्याचा आरोप करतात. हे नेते काँग्रेसचेच आहेत असे नाही.उलट   आणीबाणी ही घोडचूकच होती, अशी कबुली देत बहुतांश काँग्रेसजन  स्वतःची आणि पक्षाची सुटका करून घेण्यासाठी धडपडतात. 
 
‘सर्व ज्येष्ठ नेते तुरुंगवासात असल्यामुळे आपण भूमिगत राहून आणीबाणीविरुद्ध प्रचारसाहित्य बनवले. त्या वेळी गांधीवादी व्यक्तींसोबत काम करण्याची संधी मिळाली,’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगतात. ‘ आणीबाणीमध्ये आलेल्या संकटांमध्ये भारताची लोकशाही तावून-सुलाखून निघाली. चोहोबाजूंनी अन्याय होत असताना त्याविरुद्ध लढण्याची एक जिद्द असते. ती मूल्यांसाठी जगण्याची ताकद देते. आणीबाणीतून मिळालेला हा सर्वात मोठा धडा आहे,’ असे आणीबाणीविषयीचे मोदी यांचे चिंतन असले, तरी भारतीय जनता पक्षाने ज्या पद्धतीने आणीबाणीविरोधात मोहीम उघडली आहे ती बघता  काँग्रेसला पुन्हा आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याची त्यांनी व्यूहनीती आखली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. 
 
मोदी यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये इंदिरा गांधी यांच्या १९७१ च्या निवडणूक प्रचार आणि व्यवस्थापन तंत्राची माहिती घेतली होती. इंदिरा गांधी यांनी  केलेल्या चुका टाळून सर्वसामान्यांवर आणीबाणी न लादता ‘व्यवस्थेवर आपला वरचष्मा प्रस्थापित ’करण्यावर त्यांचा भर आहे. इंदिरा गांधी यांच्या पावलावर पाऊल टाकणारे मोदी स्वतःच्या प्रतिमेबद्दल कमालीचे जागरुक आणि दक्ष आहेत.  ते महत्त्वाकांक्षीही आहेत. जनमत  प्रतिकूल होणार नाही आणि जनमानसातील प्रतिमा बिघडणार नाही याची काळजी घेत ते राजकीय अडथळे दूर करण्याच्या प्रयत्नात असतात. 
 
इंदिरा गांधी यांच्या  आणीबाणीला त्यांचे पुत्र संजय गांधींमुळे दहशतीचे परिमाण लाभले. त्या दोघांच्या  तुलनेत मोदी-अमित शहा जोडी अधिक चातुर्याने ‘अघोषित आणीबाणी’ हाताळत आहे. केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर सत्तेतून आणखी सत्ता मिळवत त्यांनी पक्षावर आणि देशातील एकूणच सत्ताकारणावर आपली पकड घट्ट  केली आहे. पूर्वीची आणीबाणी भोगणारे पंचवीस टक्के लोकही आज देशात नसतील. आणीबाणीनंतर दृढ झालेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आणि इतर मूलभूत हक्क यांचा संकोच करण्याचे प्रयत्न आजही सुरुच आहेत.  ‘सोशल मीडिया’वर थोडी जरी टीका झाली तरी त्या व्यक्तीला तुरुंगात टाकण्याचे प्रकार काय सांगतात? मोदी यांच्या प्रतिमेचे  ‘मार्केटिंग’ विविध तंत्रांद्वारे सुरु आहे.
 
भारतात यापूर्वी दोनदा आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. २६ ऑक्टोबर १९६२ रोजी चीनने आक्रमण केल्यानंतर्‍र  देशात प्रथमच आणीबाणी लागू करण्यात आली. तेव्हा पं.जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान होते आणि बाह्य धोक्यामुळे ती लागू करण्यात आली. ही आणीबाणी १९६८ पर्यंत चालली.  दुसरी आणीबाणी ३ डिसेंबर 
 
१९७१ रोजी पाकिस्तान युद्धामुळे लागू करण्यात आली. हे युद्ध बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित होते आणि देशाच्या सुरक्षेला धोका होता. या वेळी व्ही. व्ही. गिरी राष्ट्रपती होते. तिसरी आणीबाणी २५ जून १९७५ च्या रात्री इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने अंतर्गत अस्थिरतेचे कारण देत अचानक लागू केली , मात्र खरे कारण न्यायालयाचा निर्णय होता. १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांची  निवडणूक रद्द केली होती आणि त्यांना सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यास मनाई केली होती. त्यानंतर  राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांना आणीबाणी जाहीर करण्यास त्यांनी  भाग पाडले. 
 
ही आणीबाणी २१ मार्च १९७७ पर्यंत चालली. या काळात देशातील नागरिकांचे मूलभूत अधिकार , वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य रद्द करण्यात आले.राजकीय विरोधकांना अटक करण्यात आली. १९७५ ची आणीबाणी अजूनही भारतीय लोकशाहीचा सर्वात काळा अध्याय मानली जाते. इंदिरा गांधी यांनी घटनात्मक   तरतुदींच्या आधारे  आणीबाणी लादली; त्या काळात जे काही घडले ते आज औपचारिक घोषणा न करता घडत आहे हे अधिक वाईट आहे..  आणीबाणीच्या काळात केले गेले ते शिस्तीच्या नावाखाली होते, तर आज विकास आणि राष्ट्रवाद हे मंत्र आहेत.  
 
आज भाजपमधील  रविशंकर प्रसाद, शिवराजसिंह चौहान आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यापासून ते अगदी कनिष्ठ पातळीवरील कार्यकर्त्यांपर्यंत अनेक जण मोदी यांचे वर्णन  दैवी शक्तीचे मूर्त स्वरूप किंवा अलौकिक क्षमता असलेले नेते असे करतात. भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी मोदींना ‘देवांचेही नेते’ म्हटले, तेव्हा इंदिरा गांधी यांच्या काळातील राजकीय खुशामतीत आणि सध्याच्या खुशामतीत काहीच फरक नाही, हे लक्षात आले. 
 
आज लोकशाहीचे  रक्षक म्हणता येतील, अशा संस्था -संघटना कमी आहेत. अनेक राजकीय पक्ष, प्रशासकीय संस्थाही लोकशाही मूल्यांना बांधील  नाहीत. आज  सरकारी मंत्री न्यायालयांना खटले कसे निकाली काढायचे याबद्दल सल्ला देताना ऐकू येतात. न्यायालयांनीही सरकारच्या हेतूंनुसार निर्णय दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सार्वजनिक व्यासपीठांवर सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांचे कौतुक करतात; त्यांची विशेष प्रशंसा  मोदी यांच्यासाठी राखीव असते.  न्यायव्यवस्था सरकारशी बांधील  झाली आहे का असा प्रप्रश्न पडतो. 
 
निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता नष्ट झाली आहे. पंतप्रधान आणि त्यांच्या पक्षाच्या सोयी लक्षात घेऊन निवडणुकांची वेळापत्रके  आखली जातात. माहिती अधिकार कायदा जवळजवळ निष्प्रभ झाला आहे. सीबीआय, प्राप्तिकर विभाग आणि अंमलबजावणी संचालनालय यासारख्या संस्था सरकारशी असहमत असलेले विरोधी पक्षनेते, सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक आणि बुद्धिजीवींना त्रास देण्याच्या साधने बनल्या आहेत. या कामातही, न्यायव्यवस्था सरकारला अप्रत्यक्षपणे मददत  करते का असा संश्शय येतो. 
 
लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या माध्यमांची स्थितीही आज चिंताजनक आहे. आज पत्रकारिता आणीबाणीनंतर होती तशी राहिलेली नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे मोठ्या औद्योगिक घराण्यांचा या क्षेत्रातला  प्रवेश.ही घराणी मोदी आणि सरकारशी जवळीक  साधून आहेत.नफेखोरीमुळे माध्यम संस्था पूर्णपणे जनविरोधी आणि सरकारच्या समर्थक बनल्या आहेत. व्यावसायिक विचारांमुळे माध्यमांची आक्रमकता आणि निष्पक्षता केवळ कमी होत नाही तर व्यावसायिक, नैतिक आणि लोकशाही मूल्ये आणि नागरी हक्कांबद्दलची त्यांची बांधिलकी  देखील कमी होत आहे.परिणामी, देश एका अघोषित आणीबाणीला सामोरा जात आहे. आसपास कोणीच सुखी, समाधानी दिसत नाही. शासन, प्रशासन यापासून त्रस्त दिसत आहे. हे वास्तव समाज मान्य करेल, तो सुदिन.

Related Articles