ब्रेकिंग

रविवार केसरी

केरळचा आदर्श

Wrutuja pandharpure
29 Jun 2025

विशेष,व्ही. त्यागराजन

प्रत्येक राज्यातील धोरणकर्त्यांना आणि प्रशासनाला केरळच्या यशोगाथेतून शिकण्याची आणि स्वतःच्या राज्यात डिजिटल साक्षरता वाढवणारे कायदे, धोरणे आणि कार्यक्रम अंमलात आणण्याची प्रेरणा घेणे शक्य आहे. केरळने साक्षरतेपाठोपाठ घालून दिलेला डिजिटल साक्षरतेचा मापदंड देशाने राष्ट्रीय पातळीवर अनुकरणात आणण्याची गरज आहे

भारत हे एक विशाल आणि वैविध्यपूर्ण राष्ट्र आहे. ते डिजिटल युगाकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. तरी आजही देशातील बहुतेक ग्रामीण आणि मागास भागात डिजिटल साक्षरतेचा अभाव हा एक मोठा अडथळा आहे. केरळने मात्र पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करून या दिशेने एक अभूतपूर्व पाऊल टाकत देशासमोर एक उदाहरण ठेवले आहे. त्याची अधिकृत घोषणा अद्याप झाली नसली, तरी हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की या मोहिमेत केरळ राज्याने सुमारे २१ लाख नागरिकांना डिजिटल साक्षर केले आहे. ही कामगिरी केवळ तांत्रिक दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक आणि शैक्षणिक दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाची आहे.

केरळने डिजिटल साक्षरता ही समाजातील प्रत्येक घटकाला सामावून घेणारी एक व्यापक आणि समावेशक मोहीम म्हणून हाती घेतली. हे काम स्वयसेवी गटांनी सुरू केले. ते डिजी केरळ प्रकल्पापासून सुरू झाले. त्याला देशातील पहिली ग्रामीण डिजिटल साक्षरता योजना म्हणता येईल. या योजनेअंतर्गत राज्यभरात २१ लाखांहून अधिक डिजिटल निरक्षर नागरिकांना शोधण्यात आले, आणि त्यांना संगणक, इंटरनेट आणि डिजिटल सेवांमध्ये यशस्वीरित्या प्रशिक्षण देण्यात आले.

या मोहिमेतून राज्याच्या कानाकोपर्‍यात केवळ डिजिटल शिक्षण दिले जात नाही, तर सरकारच्या ई-गव्हर्नन्स सेवा सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्यातही महत्त्वपूर्ण योगदान दिले जात आहे. या मोहिमेत महिलांचा सहभाग लक्षणीय आहे. ‘कुडुम्बश्री’सारख्या महिला सक्षमीकरण गटांना डिजिटल प्रशिक्षण देण्यात आले आणि त्यांच्या समुदायांमध्ये डिजिटल साक्षरता पसरवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. यामुळे केवळ तांत्रिक ज्ञान पसरले नाही, तर महिलांची सामाजिक भूमिकाही बळकट झाली. याशिवाय केरळने प्रत्येक वयोगटातील व्यक्तींना हे ज्ञान आणि कौशल्ये मिळतील हे सुनिश्चित केले, मग ते विद्यार्थी असोत, गृहिणी असोत, कामगार असोत, शेतीत गुंतलेले तरुण असोत किंवा वृद्ध;

केरळच्या या यशाचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे त्याचा उच्च साक्षरता दर आणि शिक्षणव्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा स्वीकार. राज्य सरकारच्या राजकीय इच्छाशक्तीनेही या मोहिमेला गती देण्यात मोठी भूमिका बजावली आहे. याशिवाय, सामाजिक सहभाग आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधांची सहज उपलब्धता यामुळे या मोहिमेला जनआंदोलनाचे स्वरूप मिळाले. स्थानिक संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांनीही या प्रयत्नात उत्साहाने भाग घेतला. आता प्रश्न असा आहे की हे मॉडेल संपूर्ण भारतात कसे राबवता येईल. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात एकच मॉडेल थेट राबवणे शक्य होणार नाही आणि योग्यही होणार नाही.

या पार्श्वभूमीवर सर्वप्रथम प्रत्येक राज्याला त्यांच्या स्थानिक परिस्थितीनुसार हे मॉडेल तयार करावे लागेल. काही राज्यांमध्ये भौगोलिक अडथळे आहेत तर काहींमध्ये सामाजिक-कौटुंबिक परंपरा आहेत. हे सर्व लक्षात घेऊन डिजिटल शिक्षण कार्यक्रम तयार करावे लागतील. ग्रामीण भारतात अजूनही इंटरनेटची सुविधा मर्यादित आहे. त्यामुळे डिजिटल पायाभूत सुविधा आणखी मजबूत करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ‘भारतनेट’सारख्या योजना जलद गतीने राबवाव्या लागतील. त्यामुळे प्रत्येक पंचायत स्तरावर ब्रॉडबँड सुविधा सहज उपलब्ध होईल. यासोबतच प्रत्येक जिल्हा आणि तालुक्यामध्ये स्थानिक डिजिटल प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करावी लागतील. महिला, युवक आणि शेतकर्‍यांमध्ये डिजिटल साक्षरता वाढवण्यासाठी प्राधान्य दिले पाहिजे. विशेषतः महिला स्वयंसहाय्यता गट आणि अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षित करून त्यांच्या समुदायांमध्ये प्रशिक्षण कार्यात सहभागी करून घेता येईल. यामुळे समाजात डिजिटल जागरूकतेचे वातावरण निर्माण होईल आणि तंत्रज्ञानाचा समावेश जलद होईल.

या मोहिमेत शैक्षणिक संस्थांचा सक्रिय सहभाग क्रांतिकारी ठरू शकतो. स्थानिक तांत्रिक संस्था वेळोवेळी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना जवळच्या ग्रामीण भागात प्रशिक्षणासाठी प्रेरित करू शकतात. यामुळे तरुण विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सामाजिक जबाबदारीची जाणीव होईल. खासगी संस्था आणि गैरसरकारी संस्थांच्या सहकार्याने सार्वजनिक-खासगी भागीदारीअंतर्गत ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी सरकारला दररोज नवोपक्रम करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करावे लागतील.

या मोहिमेसाठी तांत्रिक कौशल्ये, ज्ञान, सामग्री आणि संसाधनांच्या स्वरूपात खासगी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकते. याशिवाय, डिजिटल साक्षरतेची सामग्री आणि संसाधने स्थानिक भाषांमध्ये उपलब्ध असणे अत्यंत आवश्यक आहे; जेणेकरून सामान्य नागरिक ते सहज समजू आणि वापरू शकतील. या प्रयत्नांमध्ये अंमलबजावणीचे निरीक्षण आणि मूल्यांकन करण्याची एक मजबूत व्यवस्था तयार करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही राज्यात ही योजना मंद गतीने सुरू असल्यास वेळेत सुधारणात्मक पावले उचलण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. इतकेच नाही, तर लोकांच्या सामाजिक मानसिकतेत बदल घडवून आणण्याचीही गरज आहे. असे झाल्यास ते तंत्रज्ञान सहजपणे स्वीकारू शकतील.

या प्रयत्नात निश्चितच काही आव्हाने असतील. काही राज्यांना संसाधनांचा अभाव जाणवू शकतो तर कुठे तरी तांत्रिक प्रशिक्षकांची उपलब्धता ही समस्या असू शकते. अनेक समुदायांमध्ये, ज्येष्ठांच्या आणि रूढीवादी विचारसरणीमुळे तंत्रज्ञान स्वीकारण्यात अडचण येऊ शकते; परंतु सरकार, समाज, खासगी आणि इतर घटकांनी नियोजनबद्ध प्रयत्न केल्यास हे काम अशक्य नाही. केरळचे डिजिटल साक्षरता मॉडेल देशासाठी एक आदर्श उदाहरण आहे.

केरळने हे कसे साध्य केले, हा ही अभ्यासाचा विषय आहे. हे एकाएकी झाले नाही. राज्य साक्षरता अभियान प्राधिकरणाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील महिलांवर विशेष भर देऊन विद्यार्थ्यांच्या साक्षरतेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले . आठ जिल्ह्यांमध्ये सुरुवातीच्या टप्प्यात सुरू करण्यात आलेला हा व्यापक डिजिटल साक्षरता उपक्रम या उपेक्षित समुदायांना भेडसावणार्‍या शैक्षणिक आणि सामाजिक-सांस्कृतिक असमानता दूर करण्यासाठी समर्पित आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद, राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था आणि राज्य मुक्त आणि जीवनभर शिक्षण परिषद यासारख्या संस्थांचा सक्रिय सहभाग या प्रकल्पांमध्ये स्वीकारल्या जाणार्‍या व्यापक दृष्टिकोनाचे महत्त्व अधोरेखित करतो.

प्रत्येक राज्याच्या सर्वमतददार संघांमध्ये विधानसभेचे सदस्य डिजिटल साक्षरता वाढवणारी धोरणे आणि कार्यक्रम तयार करून अंमलात आणू शकतात.

केंद्र सरकार विविध राज्यांच्या विविध गरजा लक्षात घेऊन मोठ्या प्रमाणात डिजिटल असमानता दूर करणारे उपक्रम आखण्यासाठी केरळच्या मॉडेलपासून प्रेरणा घेऊ शकते. डिजिटल साक्षरता ही आर्थिक संधींशी जोडली आहे. डिजिटल कौशल्ये वाढवून व्यक्ती ई-कॉमर्स, ऑनलाइन फ्रीलान्सिंग आणि रिमोट वर्कसह डिजिटल अर्थव्यवस्थेत सहभागी होण्यासाठी अधिक सुसज्ज असतात. केरळच्या उपक्रमांची प्रतिकृती बनवून राज्यातील नेते अशा आर्थिक सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देऊ शकतात. डिजिटल साक्षरतेवर अधिक लक्ष केंद्रित केल्याने भारतातील शैक्षणिक क्षेत्राला लक्षणीय फायदा होईल.