युद्धाचा दोन्ही देशांना फटका   

अर्थनगरीतून, महेश देशपांडे 

इराण-इस्रायल  युध्दाचा  जागतिक अर्थव्यवस्थेवर ताण येत आहे.  दरम्यान, खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांची कामगिरी सरस झाली असल्याचे निरिक्षण तज्ज्ञमंडळी नोंदवत आहेत. मुदतीपूर्वी  पॉलिसी परत केली, तरी आता जादा पैसे मिळू शकतात, असे स्पष्टीकरण ‘एलआयसी’तर्फे करण्यात आले आहे.
 
युद्धामुळे  इस्रायलचे दररोज अब्जावधी डॉलर्सचे  नुकसान होत आहे, तर इराणची आधीच तणावाखाली असलेली अर्थव्यवस्था अधिक तणावात आली आहे. इस्रायलची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने उच्च तंत्रज्ञान उद्योगावर आधारित आहे. गुगल, इंटेल आणि मायक्रोसॉफ्टसारख्या जगभरातील ४०० हून अधिक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची संशोधन केंद्रे इस्रायलमध्ये आहेत. याशिवाय, हिेर्‍यांना पैलू पाडणे आणि पॉलिशिंग उद्योग इस्रायलच्या निर्यातीत महत्त्वपूर्ण योगदान देतो. ग्रीनहाऊस तंत्रज्ञानाच्या मदतीने येथून शेती माल आणि फुलांची मोठी निर्यातदेखील होते.इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे. ‘इराण फ्रंट पेज’च्या अहवालानुसार २०२५ च्या अखेरीस इराण दररोज सुमारे ३.१ दशलक्ष पिंप तेलाचे उत्पादन करेल, त्यापैकी १.६ दशलक्ष पिंपे तेल  निर्यात केले जाईल, असा अंदाज आहे. याशिवाय, इराणचे कृषी आणि उत्पादन क्षेत्रदेखील महसुलात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
 
अमेरिका आणि युरोपने इराणवर लादलेल्या अनेक निर्बंधांमुळे, तो त्याचे बहुतेक तेल आणि वायू फक्त चीनला निर्यात करतो. २०२३ मध्ये इराणने दररोज सरासरी १.१ दशलक्ष पिंप तेल चीनला पाठवले. जीडीपीच्या आधारावर इस्रायलची अर्थव्यवस्था ५८३ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे तर जागतिक नाणेनिधीच्या अहवालानुसार २०२५ मध्ये इराणचा जीडीपी सुमारे ४६३ अब्ज डॉलर आहे.म्हणजे या दोन्ही अर्थव्यवस्था भारततापेक्षा मोठ्या आहेत. तथापि, हा अंदाज  युद्ध सुरू होण्यापूर्वीचा आहे. इस्रायली वृत्तपत्राच्या अहवालानुसार्र इस्रायल  लष्करावर्‍र  अब्जावधी डॉलर्स खर्च करत आहे. केवळ इराणवर झालेल्या पहिल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा खर्च ५९३ दशलक्ष डॉलर्स होता. याशिवाय, हजारो राखीव सैनिकांच्या तैनातीचा कामगार बाजारावर परिणाम झाला असून औद्योगिक उत्पादनात मोठी घसरण झाली आहे. ताज्या परिस्थितीमुळे येथिल पर्यटन आणि निर्यातीलाही फटका बसला आहे. त्याच वेळी इराणमधील परिस्थितीही कमी गंभीर नाही. युद्धामुळे त्याची तेल निर्यातदेखील धोक्यात आली आहे.
 
युद्धामुळे तेल पाइपलाइन किंवा रिफायनरीजचे नुकसान झाले, तर हा महसूल स्रोतदेखील थांबू शकतो. तसेच रियाल हे इराणी चलन वेगाने अवमूल्यन करत आहे.  युद्ध एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ चालले तर इस्रायलचा  फक्त लष्करी खर्च १२ अब्ज डॉलर्सच्या पुढे जाऊ शकतो. यामुळे  तूट जीडीपीच्या पाच टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते. आंतरराष्ट्रीय  नाणेनिधीने २०२५ मध्ये इराणचा आर्थिक विकास दर ३.१ टक्के असण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. पिरंतु युद्धात रिफायनरीज किंवा गॅस क्षेत्रांवर हल्ला झाल्यास महसूल ४० टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो.
 
खासगी क्षेत्राची वाढ
 
गेल्या चौदा महिन्यांमध्ये जून महिन्यात खासगी क्षेत्राची  वाढ झाली असल्याची बातमी आहे. ‘एचएसबीसी’ आणि ‘एस अँड पी ग्लोबल’ने केलेल्या पाहणीत हे समोर आले आहे. याचे कारण आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत ऑर्डरमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. मे महिन्यात ‘इंडिया कंपोझिट पीएमआय’ ५९.३ होता. तो जूनमध्ये ६१ वर पोहोचला. हा सलग सत्तेचाळीसवा महिना आहे, जेव्हा ‘पीएमआय’ निर्देशांक ५० च्या वर आहे. हा आकडा ५० च्या वर असल्यास व्यवसायात वाढ झाली आहे असे मानले जाते. तो यापेक्षा कमी असल्यास घट मानली जाते. मॅन्युफॅक्चरिंग ‘पीएमआय’ मे महिन्यात ५७.६ होता. तो एका महिन्यानंतर म्हणजेच जूनमध्ये ५८.४ वर पोहोचला. एप्रिल २०२४ च्या तुलनेत ही एक उत्तम कामगिरी आहे. या सुधारणेेला इन्व्हेंटरी, रोजगार, उत्पादन आणि नवीन ऑर्डर कारणीभूत आहेत. ‘एचएसबीसी’चे मुख्य भारतीय अर्थतज्ज्ञ प्रांजुल भंडारी यांच्या मते जून महिन्यात भारतातील खासगी क्षेत्राची वाढ झपाट्याने झाली आहे. पाहणीत  म्हटले आहे की वाढत्या मागणी मुळे कंपन्यांनी जून महिन्यात भरती केली आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय मागणी आणि ऑर्डरमध्ये वाढ हेदेखील याचे एक कारण आहे. एकीकडे, उत्पादन क्षेत्रात अर्धवेळ आणि पूर्णवेळ नोकर्‍यांमध्ये वाढ झाली आहे. दुसरीकडे, सेवाक्षेत्रात भरतीचा कल सकारात्मक परंतु थोडा कमकुवत आहे. आठशे कंपन्यांकडून अभिप्राय घेऊन ‘फ्लॅश पीएमआय’ अहवाल तयार करण्यात आला आहे. तथापि, उत्पादन ‘पीएमआय’चा अंतिम अहवाल १ जुलै रोजी प्रसिद्ध केला जाईल तर संमिश्र आणि सेवा अहवाल ३ जुलै रोजी प्रसिद्ध केला जाईल. कार्यक्षमता, मागणी आणि तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीमुळे उत्पादनात मोठी तेजी दिसून येत आहे, असे मानले जाते.
 
विमा धारकांना दिलासा
 
भारतीय जीवन विमा (एलआयसी) आणि इतर कंपन्यांकडून अनेकजण विमा काढून घेत असतात; परंतु अनेक वेळा विम्याचे हप्ते वेळेवर भरले जात नाहीत. त्यामुळे त्यांची पॉलिसी बंद पडते. अनेकजण पूर्ण काळ होण्यापूर्वीच पॉलिसी सरेंडर करतात; परंतु सरेंडरनंतर खूप कमी पैसे मिळतात. आता आयआरडीएआय (भारतीय विमा नियामक प्राधिकरण)ने सरेंडर व्हॅल्यूच्या नियमांमध्ये चांगला बदल केला आहे. त्यानुसार पॉलिसीधारकांना आधीच्या तुलनेत २०-३० टक्के जास्त रक्कम मिळणार आहे.
 
एखादी व्यक्ती आपली जीवन विमा पॉलिसी मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी बंद करतो, तेव्हा विमा कंपनी त्याला परत करत असलेल्या रकमेला ‘सरेंडर व्हॅल्यू’ म्हणतात. तुम्ही किती वर्षे प्रीमियम भरला आहे आणि कोणत्या प्रकारची पॉलिसी घेतली आहे, यावर हे मूल्य अवलंबून असते. ‘आयआरडीएआय’कडून ‘सरेंडर व्हॅल्यू’च्या नियमात बदल केला आहे. आता सर्व एंडोमेंट पॉलिसींवर ‘स्पेशल सरेंडर व्हॅल्यू’ लागू होणार आहे. म्हणजेच ग्राहकांना पॉलिसी सरेंडरसाठी पूर्वीपेक्षा जास्त रक्कम मिळणार आहे. पूर्वी दोन वर्षांचे प्रीमियम भरल्यानंतर ‘सरेंडर व्हॅल्यू’ मिळत होती; परंतु आता एका वर्षाच्या प्रिमियमनंतरही सरेंडर व्हॅल्यू मिळणार आहे. आता नवीन नियमानुसार ‘सरेंडर व्हॅल्यू’ची मोजणी होणार आहे. तुम्ही चार वर्ष प्रीमियम भरल्यानंतर पॉलिसी सरेंडर करणार असाल, तर पूर्वी मिळणारी चार लाखाला २.४ लाख रुपये इतकी रक्कम आता ३.१ लाख रुपये इतकी असू शकते. तसेच पूर्ण वर्षभर प्रीमियम भरल्यानंतर काहीच मिळत नव्हते. आता एका लाखाला ६२ हजार रुपये परत मिळणार आहेत. ‘आयआरडीएआय’ने ‘सरेंडर व्हॅल्यू’ मोजण्यासाठी एक नवीन फॉर्म्युला ठरवला आहे. आता दहा वर्षांच्या सरकारी बाँडचा व्याजदर आधार म्हणून धरला जाईल. विमा कंपन्या त्यात जास्तीत जास्त ०.५० टक्के भर घालू शकतात. ही नवी पद्धत सिंगल प्रीमियम आणिपाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या पॉलिसींनादेखील लागू असेल.

Related Articles