सिंधू करार आधीच स्थगित;लवादाला अधिकार नाही   

नवी दिल्ली : पाकिस्तानसोबतचा सिंधू नदी करार भारताने स्थगित केल्यानंतर आता या प्रकरणात शुक्रवारी लवादाची मध्यस्थी देखील फेटाळली आहे. लवादच बेकायदा असल्याने त्याला सिंधू नदीवरील किशनगंगा आणि रॅटेल जल विद्युत प्रकल्पावर सुनावणी घेण्याचा अधिकारही नसल्याचे म्हटले आहे. 
 
परराष्ट्र मंत्रालयाने तर १९६० चा सिंधू नदी करार बेकायदा असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे लवाद देखील आपोआपच बेकायदा ठरतो आहे. पर्यायाने त्याला कोणत्याही प्रकारची सुनावणी घेण्याचा अधिकार उरलेला नसल्याचे म्हटले आहे. खरे तर लवादाची स्थापनाच मुळी १९६० च्या सिंधू नदी वाटप कराराचे उल्लंघन करण्यासाठी केली होती. त्यामुळे त्याला आता कोणताही अर्थ उरलेला नाही, असेही म्हटले आहे.

Related Articles