ब्रेकिंग

वन विभागाला आर्थिक सक्षम करणार

Samruddhi Dhayagude
28 Jun 2025

वनमंत्री गणेश नाईक यांचा विश्वास

पुणे: वन विकास महामंडळाला अर्थ विभागाकडे विकासकामांसाठी निधी मागण्याची वेळ वन विभागावर येणार नाही. वन विभागच आर्थिक सक्षम होऊन राज्य सरकारला पैसे देऊ शकेल. त्या दृष्टीने येत्या चार वर्षांत क्षमता निर्माण केली जाणार असल्याची भूमिका राज्याचे वन मंत्री गणेश नाईक यांनी मांडली. वन विभाग, डीईएस पुणे विद्यापीठ आणि वनवासी कल्याण आश्रम यांच्यातर्फे आयोजित ’लोकसहभागातून वन संवर्धन आणि पर्यावरण पूरक उपजीविका’ या दोन दिवसांच्या कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी नाईक बोलत होते.

देवगिरी कल्याण आश्रमाचे चेत्राम पवार, डीईएस पुणे विद्यापीठाचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र आचार्य, विश्वस्त अनंत जोशी, विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. नितीन कुलकर्णी, वनवासी कल्याण आश्रमाचे गिरीश कुबेर यावेळी उपस्थित होते.

नाईक म्हणाले, पूर्वी जागतिक बँकांचा निधी मिळूनही तो कसा वापरायचा याबाबत रचनात्मक आखणी नसल्याने तो पडून राहिला होता. मात्र, त्या निधीतून वन विभागाच्या कर्मचार्‍यांना गाड्या, बिनतारी यंत्रणा, शस्त्रे उपलब्ध करून दिले होते. आता ती सर्वच यंत्रणा कालबाह्य झाली आहे. मोठ्या कंपनीच्या सहाय्याने राज्यातील वेगवेगळ्या भागातील फळांचे ज्यूस तयार करून विक्री करण्याची योजना आहे. त्यासाठी वित्त विभाग, विधी विभागाचीही मंजूरी घेतली जाईल.

नाईक म्हणाले, वन विकास महामंडळाच्या (एफसीडीएम) माध्यमातून पब्लिक इश्यू काढण्याचा विचार आहे. मंत्रीमंडळाची मंजूरी घेऊन त्यासाठी निधी उपलब्ध केला पाहिजे. महाबळेश्वर, माथेरान येथे जंगल वन विभागाचे आहे. मात्र, मध काढणारे कोणी वेगळेच आहेत. त्यामुळे येत्या सहा महिन्यात मध संकलन केंद्र, स्वतःचा ब्रँडही सुरू करण्यात येणार आहे.

कुबेर म्हणाले, जनजातींच्या पद्धती, त्यांचे पारंपरिक ज्ञान यांचा फारसा अभ्यास झालेला नाही. वने कमी होत असताना संवर्धन महत्त्वाचे आहे. वन हक्क कायद्यानुसार वनांच्या संरक्षणासाठी प्रशासकीय रचना असावी लागेल, ग्रामपंचायत स्तरावर प्रशिक्षणाची गरज आहे. डॉ. रवींद्र आचार्य यांनी प्रास्ताविक केले.