अनधिकृत पथ विक्रेत्यांसाठी आता बिल आकारणी   

पथ विक्रेता समितीच्या बैठकीत निर्णय

पुणे : अखेर नगर पथ विक्रेता समितीची बैठक झाली. या समितीच्या पहिल्याच बैठकीत कालपर्यंत बिलं न मिळालेल्या अकरा हजार अधिकृत पथ विक्रेत्यांना बिल आकारणी सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच पुस्तकी परवाना असलेल्या साडे तीन हजार जणांची पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला गेला.
 
महाराष्ट्र पथविक्रेता (उपजिविका संरक्षण व पथ विक्री विनियमन ) नियम २०१६ नुसार नगर पथविक्रेता समिती स्थापन करण्याची तरतदु आहे. या तरतुदीनुसार पुणे महापालिकेने समितीच्या आठ सदस्यांच्या जागांकरीता निवडणुक घेतली होती. तसेच इतर सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. या नियुक्त केलेल्या सदस्यांविषयी काही संस्था आणि संघटनांनी लेखी हरकती घेतल्या होत्या. त्यावर सुनावणी घेऊन शहर फेरीवाला समितीच्या मान्यतेने संबंधित नियुक्तीत बदल करून नव्याने शहर फेरीवाला समितीची नावे राज्य सरकारला कळविली होती. या फेरीवाला समितीची निवडणुक आणि सदस्यांची नियुक्ती करून पावणे दोन वर्ष झाले तरी, राज्य सरकारकडून या समितीविषयीची अधिसुचना काढली गेली नव्हती. गेल्या महिन्यात राज्य सरकारने अधिसुचना काढल्याने ही समिती कायदेशीरदृष्ट्या अस्तित्वात आली.
 
या समितीची बैठक घ्यावी अशी मागणी सदस्यांकडून केली जात होती. ती बैठक गुरुवारी पार पडली. या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा झाली. समितीच्या सदस्यांनी लेखी निवेदन देऊन काही मागण्या केल्या होत्या. या मागण्यानुसार शहरातील अधिकृत अकरा हजार व्यावसायिकांकडून बिलं आकारली जाणार आहे. या अकरा हजार जणांनी महापालिकेकडे बिलाची मागणी केली नव्हती. संबंधित व्यावसायिक ज्या ठिकाणी व्यवसाय करीत आहे, त्याच झोन मध्ये पुनर्वसनासाठी जागा आहेत का? याची पाहणी करून त्याचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्यानंतर बिलांची आकारणी सुरु होईल, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त संदीप खलाटे यांनी दिली. दरम्यान, समितीच्या सदस्यांनी समितीच्या बैठकीत काही मुद्दे समाविष्ट करण्याची लेखी विनंती केली होती, त्यातील बहुतेक मुद्दे मान्य केल्याचा दावा समितीचे सदस्य गजानन पवार यांनी केला.
 
नगर पथ विक्रेता समितीची पहिली बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत अकरा हजार पथ विक्रेत्यांना बिल आकारणी सुरु करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला गेला. समितीच्या सदस्यांनी केलेल्या मागण्यासंदर्भात पुढील काळात निर्णय घेतले जातील.
 
-  संदीप खलाटे, उपायुक्त, अतिक्रमण विभाग.

Related Articles