त्रिभाषा सूत्रावर राज्य सरकार ठाम : दादाजी भुसे   

मुंबई, (प्रतिनिधी) : हिंदी सक्तीच्या निर्णयाला राज्यभरातून विरोध होत असताना सरकार मात्र त्रिभाषा सूत्रावर अजूनही ठाम आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी तृतीय भाषा म्हणून कोणत्याही भाषेची सक्ती करणार नसल्याचा पुनरुच्चार  करताना, पहिली आणि  दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तिसर्‍या भाषेचे शिक्षण हे मौखिक स्वरूपात दिले जाणार असल्याची माहिती गुरुवारी दिली. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करता आपले विद्यार्थी कुठेही कमी पडू नयेत, या हेतूने राज्य सरकारने त्रिभाषा सूत्र स्वीकारल्याचे सांगत भुसे यांनी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले.
 
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०  आधार घेत राज्य सरकारने पहिलीपासून अभ्यासक्रमात तृतीय भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. हिंदी सक्तीच्या निर्णयाला तीव्र विरोध झाल्यानंतर सरकारने तृतीय भाषेची निवड ऐच्छिक केली आहे. मनसेच्या आंदोलनाच्या  पार्श्वभूमीवर भुसे यांनी काल मंत्रालयात पत्रकार परिषद घेऊन पहिलीपासूनच्या   तृतीय भाषेविषयीची भूमिका स्पष्ट केली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार कोणतीही एक तृतीय भाषा स्वीकारण्याचे राज्य सरकारवर बंधनकारक नाही. सरकारने  यापूर्वी तृतीय भाषा म्हणून हिंदीचा स्वीकार केला होता. त्यानुसार शिक्षकांसाठी प्रारूप पुस्तक तयार करण्यात आले होते. हिंदीला विरोध झाल्याने आपण पुस्तकाचा निर्णय स्थगित केला. आता पहिलीचे विद्यार्थी तृतीय भाषा म्हणून  जी भाषा निवडतील त्यांना  त्या भाषेचे दुसरीपर्यंत मौखिक शिक्षण दिले जाईल. त्यांना तृतीय भाषेचे कोणतेही विशिष्ट पुस्तक नसेल. पहिली, दुसरीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली जाणार नाही. 
 

Related Articles