न्यायाधीशांच्या भूमिकेत सरकार   

निखिल गजेंद्रगडकर

मुक्त  लोकशाहीत माध्यमेही स्वतंत्र व मुक्त असणे अपेक्षित असते.पण मोदी सरकार आणि संघ परिवाराला ते मान्य नाही. सरकारच्या निर्णयावर टीका ही देखील ‘खोटी’बातमी ठरवली जाण्याचा धोका आहे. लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्या नंतर ’फॅक्ट चेकिंग युनिट’चे कामकाज सुरु करण्याची अधिसूचना का काढली जाते? हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे.

गेल्या आठवड्याच्य अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. ‘प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरो’च्या अंतर्गत वस्तुस्थिती पडताळणी विभागाचे  कामकाज  सुरु करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती  दिली, त्याचे स्वागत केले पाहिजे.एका अधिसूचनेद्वारे केंद्र सरकारने ‘फॅक्ट चेकिंग युनिट’या विभागाचे कामकाज सुरु झाल्याचे औपचारिकरीत्या घोषित केले.त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली.  

या विभागाच्या स्थापनेस आव्हान देणारा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होण्याचा मुद्दा या आव्हान अर्जात आहे. जानेवारी मध्ये उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींनी या प्रकरणी वेगवेगळे निर्णय दिले.एका न्यायमूर्तींनी हे नियम (व त्याद्वारे विभागही) पूर्ण रद्द ठरवले. दुसर्‍या न्यायमूर्तींनी सरकारची बाजू योग्य ठरवली. त्यामुळे या प्रकरणात तिसर्‍या न्यायमूर्तींचे मत घेणे आवश्यक ठरले आहे. ते न्यायमूर्ती एप्रिलच्या मध्यास या प्रकरणाची सुनावणी करण्याची शक्यता आहे. या कारणासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाने या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यावर स्थगिती आणली आहे.
भाजपला २०१९ मध्ये पुन्हा बहुमत  मिळाले.त्या वर्षी नोव्हेंबर  मध्ये ‘एफसीयु’  हा विभाग स्थापल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्या साठी दोन वर्षांनी ‘माहिती तंत्रज्ञान नियम-२०२१’मध्ये बदल करण्यात आले.त्यानुसार, ‘पीआयबीने एखादी बातमी ’खोटी’ ठरवल्यास ती ऑनलाइन माध्यमांवर प्रसिद्ध करता येणार नाही’. इंग्रजीत ऑनलाइन माध्यमांचा उल्लेख ‘इंटरमिडिअरीज’ असा केला जातो. त्याचा एक अर्थ ‘मध्यस्थ’ असाही होतो. यामध्ये ‘फेसबुक’, ‘यू ट्यूब’,  आताचे ‘एक्स’(पूर्वीचे ‘ट्विटर’) अशा समाज माध्यमांचाही समावेश आहे.

केवळ ‘पीआयबी’च नव्हे, तर ’सरकारने सत्य किंवा वस्तुस्थिती (फॅक्ट) पडताळण्यास नेमलेल्या कोणत्याही संस्थेने ( नियोजित ‘एफसीयु’) एखादी माहिती किंवा बातमी ’दिशाभूल’ करणारी अथवा खोटी असल्याचे सांगितल्यास ती बातमी काढून टाकण्याचे बंधन संबंधित ऑनलाइन माध्यमांवर राहणार आहे’. नव्या सुधारणेमुळे या प्रस्तावित नियमाची व्याप्ती बरीच वाढणार आहे. कारण त्याच्या कक्षेत केवळ समाज माध्यमेच नव्हे, तर इंटरनेट सेवा पुरवणारे आणि ‘वेब होस्टिंग’ सेवा पुरवणारेही येतील. कारण त्यांचाही समावेश ‘इंटरमिडिअरी’मध्ये होतो. थोडक्यात इंटरनेटचा वापर करून बातम्या प्रसिद्ध करणारे बहुतेक सर्वजण या नियमाच्या कक्षेत येतील. त्यात वृत्तपत्रेही असू शकतात.

‘सुधारित ’ नियमांनुसार ‘पीआयबी’ अंतर्गत वस्तुस्थिती किंवा सत्यता पडताळणी विभाग (‘फॅक्ट चेकिंग युनिट) स्थापण्याचा सरकारचा विचार आहे.मात्र त्याची ताजी अधिसूचना इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान खात्याने काढली आहे.‘समाज माध्यमांवरील बनावट किंवा खोटी बातमी’ शोधण्यासाठी,विशेषत: सरकारी खाती व सरकारचे कामकाज याबद्दल समाज माध्यमांत खोटी माहिती प्रसिद्ध झाली तर ती शोधण्यासाठी सरकारला हा विभाग हवा आहे.पण निवडणुकी आधीच हा विभाग  सरकारला का हवा आहे?

पीआयबी ची स्थापना   ब्रिटिश काळात  झाली. नंतर ’प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरो’ हा केंद्र सरकारच्या माहिती व नभोवाणी खात्यातील एक विभाग बनला.पूर्वी केवळ वृत्तपत्रे होती.अलीकडच्या काळात माध्यमांचा विस्तार प्रचंड झाला आहे. ‘पीआयबी’ हा, ‘सरकारचे कार्यक्रम, धोरणे, निर्णय,यश यांची मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना माहिती पुरवणारा  मध्यवर्ती विभाग किंवा संस्था आहे.या विभागाचा वास्तव पडताळणी विभाग सरकारी खाती, विभाग, कार्यक्रम, योजना यांच्याशी संबंधित चुकीची बातमी प्रसिद्ध होत आहे काय त्याची तपासणी करतो व तसे जाहीर करतो. मात्र त्याचे कारण क्वचितच दिले जाते.

‘खोटी बातमी’ (फेक न्यूज) ही आधुनिक काळातील एक मोठी डोकेदुखी आहे, यात शंका नाही. इंटरनेटचा वापर सोपा झाल्याने व समाज माध्यमे, तसेच अन्य इंटरनेट आधारित व्यासपीठे निर्माण झाल्याने माहितीची देवाण-घेवाण जशी सोपी झाली, त्याचप्रमाणे बनावट बातम्या, चुकीची माहिती पसरविणेही सोपे झाले आहे. हा त्रास सर्व जगात आहे. त्याचा बंदोबस्त करणे ही बाब वेगळी आहे. मात्र नियमातील नवी दुरुस्ती वेगळी बाब आहे ती चिंताजनक आहे. बातम्या आणि माहितीच्या क्षेत्राचे ‘नियमन’ करण्याची मोदी सरकारची इच्छा लपून राहिलेली नाही. सुधारित ‘माहिती तंत्रज्ञान विधेयक‘ हे त्याचे एक उदाहरण आहे. त्यामुळेच नवी दुरुस्ती  प्रसिद्ध होताच वृत्तपत्र व विचार-उच्चार स्वातंत्र्य प्रेमींनी धोक्याचा इशारा दिला होता.

सुधारित नियम गेल्या वर्षाच्या प्रारंभी जाहीर झाले पण त्याची अधिसूचना एप्रिल २०२३मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली.त्या नुसार केंद्र सरकारच्या कोणत्याही कामकाजा बाबत ‘ऑन लाइन’ प्रसिद्ध झालेला कोणताही मजकूर ‘खोटा’/‘दिशाभूल’ करणारा आहे असे ‘वाटल्यास ’ तो वगळण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार सरकारला मिळणार आहेत.या अधिकाराचा सरकारकडून दुरुपयोग होण्याची शंका जनतेच्या मनात आल्यास त्याची दखल घेतली जाईल,असे इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंरज्ञान खात्याचे मंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले होते.मात्र त्यांचे आश्वासन पोकळ आहे असे  वाटते. त्यामुळेच सुधारित नियमांना मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला.या अधिसूचनेला आव्हान देणार्‍यांत कुणाल काम्रा हा विनोद निर्मिती करणारा कलाकार जसा आहे तसेच मासिकांची संघटना,‘एडिटर्स गिल्ड’ ही संपादकांची राष्ट्रीय संस्था, अनेक वृत्तपत्रांचे प्रकाशक आहेत.

अर्जदारांनी जे मुद्दे मांडले आहेत त्यापैकी  सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हा विभाग स्थापन करणे व त्याचे कामकाज यामुळे ‘उच्चार स्वातंत्र्याच्या हक्काचा’भंग होतो. नव्या किंवा सुधारित नियमांमुळे विविध व्यासपीठांसाठी (मुद्रित  माध्यमे, ऑनलाइन माध्यमे)वेगळे नियम अस्तित्वात येतील. उदाहरणार्थ , एखाद्या वृत्तपत्राने वा साप्ताहिकाने प्रसिद्ध केलेला मजकूर(बातमी किंवा लेख इ.) समाज माध्यमावर प्रसिद्ध  झाला आणि तो ‘चुकीची माहिती‘ असल्याचे ठरवले गेले तर तो काढून टाकावा लागणार.साध्या शब्दांत ‘सेन्सॉर शिप ‘ लागू होणार.सुधारित नियमांत मजकुरा विषयी विचार करून (ड्यू डिलिजन्स) निर्णय घेण्याची जबाबदारी  ‘इंटर मिडिअरी’वर टाकली आहे.

खोट्या व बनावट बातम्या रोखण्यास सध्या कायदे अस्तित्वात असताना नवा विभाग कशाला?चुकीची माहिती(मिसइन्फर्मेशन) ही खूप व्यापक व संदिग्ध कल्पना आहे.त्यात निश्चितता नाही, त्याची स्पष्ट व्याख्या नाही,त्यामुळे ‘सरकार विरोधी’मत समाज माध्यमांवरून अथवा ऑन लाइन व्यासपीठांवरून काढून टाकण्याचे आदेश सरकार देऊ शकेल अशी भीती अर्जदारांनी व्यक्त केली आहे, ती अनाठायी म्हणता येणार नाही.

माहिती तंत्रज्ञान नियम-२०२१ मधील काही नियम हे ‘माहिती तंत्रज्ञान-२००० हा कायदा तसेच घटनेतील कलम १४ व १९ यांचा भंग करणारी आहेत असे या सर्वांनी दाखल केलेल्या आव्हान अर्जात म्हटले आहे.नियमात  दुरुस्ती करताना ‘खोटी बातमी’ (फेक न्यूज) या शब्दाची व्याप्ती वाढवून त्यात ‘सरकारी कामकाज’ हे शब्द घालण्यात आले.येथे ’बनावट’ (फेक),दिशाभूल करणारी(मिस लीडींग) व खोटी (फॉल्स) माहिती किंवा बातमी या बद्दलच्या नियमांत पुरेशी स्पष्टता नाही.‘डीम्ड’ म्हणजे सरकारला जी माहिती खोटी ‘वाटेल ती’ असा अर्थ आहे का? हे ठरवणार कोण?

उदाहरणार्थ  सरकारच्या एखाद्या प्रकल्पामुळे काही समूह विस्थापित होणार आहेत अशी बातमी  एखाद्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध झाली,तर ती सरकारच्या कामकाजा बद्दलची ‘फेक न्यूज’ ठरणार  का? त्याचा दुसरा अर्थ असा की, सरकारच्या कोणत्याही निर्णयावर, प्रकल्पावर  टीका करणारा,शंका उपस्थित करणारा मजकूर(कंटेंट) कोणी प्रसिद्ध करायचाच नाही असा होतो.घटनेच्या १४ व्या कलमाने देशाच्या सर्व नागरिकांना कायद्याचे समान संरक्षण देण्याची हमी दिली आहे.१९ व्या कलमाने सर्वांना  ’उच्चार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी’दिली आहे. ‘एफसीयु’च्या अधिसूचनेने त्या स्वातंत्र्यावर घाला येणार  आहे. मोदी सरकारला त्यांच्या कामावर शंका घेतलेली,टीका केलेली चालत नाही. खरे-खोटे काय हे सरकारच ठरवणार व शिक्षाही देणार.म्हणजे सरकारच न्यायाधीश बनणार असा त्याचा अर्थ .मग लोकशाहीला अर्थ काय उरतो?

हिटलर अथवा स्टॅलिन यांच्या कारकीर्दीत  वृत्तपत्रे व माध्यमांनी काय प्रसिद्ध करावे हे ठरवण्याचे अधिकार सरकारी संस्थेकडे असत. तशीच स्थिती भारतातही येऊ पाहात आहे. याला लोकशाही कसे म्हणणार?

 

Related Articles