पाण्याच्या नियोजनाचा अभाव ..!   

राज्यरंग :  प्रा. अशोक ढगे  

पाणीबचतीसाठी सरकार करत असलेल्या घोषणा आणि जनतेची सरकारवर अवलंबून राहण्याची वृत्ती यामुळे पाणीविषयक संकटे कायम येत राहणार. सिमेंट काँक्रीटची जंगले उभी करताना ओढे, नाले आणि तलाव नष्ट केले जात आहेत  त्याकडे दुर्लक्ष होत अहे.  त्यामुळे  दुष्काळ आल्याशिवाय विहीर खणायची नाही, ही  वृत्ती आपल्याला कायम नडत राहणार आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून बंगळुरुच्या पाणीटंचाईच्या बातम्यांनी जगाचे लक्ष वेधले आहे. पाणी असले की उधळपट्टी करायची आणि नसले की गळा काढायचा, ही वृत्ती थांबत नाही आणि नियोजनाची सवय लागत नाही, तोपर्यंत ही ओरड कायम राहील.  

हिवरे बाजारसारख्या गावांचा उदोउदो करताना त्यांचे पाणीनियोजन, ‘वॉटर ऑडिट’सारख्या संकल्पनांचे अनुकरण केले जात नाही. पाणलोटनिहाय किती पाऊस पडला, त्यातून किती पाणी उपलब्ध होणार, प्राधान्यक्रमानुसार पिण्यासाठी किती पाणी लागणार आणि राहिलेल्या पाण्यात पीकनियोजन कसे करायचे, हे तेथ्थे सामूहिकपणे ठरवले जाते. त्यामुळे अशा गावांमध्ये पाण्याची टंचाई निर्माण होत नाही. ‘ गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्येच कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. त्यामुळे आपल्या हाती पाणी नियोजनासाठी पुरेसा वेळ होता; परंतु तहान लागल्याशिवाय विहीर खणायची नाही, ही  वृत्ती आपल्याला कायम नडते.

पावसाचे पाणी व्यवस्थित साचवून पिण्यासाठी वापरल्यास कोणत्याही कुटुंबाला पाण्यासाठी दुसर्‍यावर अवलंबून रहावे लागणार नाही. अहमदनगर जिल्ह्यात कोपरगाव, संगमनेर परिसरात वर्षानुवर्षे असा प्रयोग करणारी अनेक कुटुंबे आहेत. पावसाच्या पाण्याइतके शुद्ध पाणी दुसरे कोणते असत नाही. राज्यकर्त्यांनी अशा योजनांसाठी एक चळवळ हाती घ्यायला हवी; परंतु लोकांना भावनिक गोष्टींमध्ये गुंतवण्यात धन्यता मानणारे राजकारणी पाणी नियोजनाची लोकचळवळ उभी रहावी, यासाठी काहीच करत नाहीत.

गेल्या वर्षी पडलेला एकूण पाऊस लक्षात घेतला तर कोकण, कोल्हापूर-सांगली आणि विदर्भाचा पूर्व भाग वगळता राज्याच्या बहुतांश भागात पाण्याची टंचाई जाणवणार हे गृहीत धरून नियोजन करायला हवे होते; परंतु टँकर लॉबी, तिचे अर्थकारण आणि तिला असलेला राजकारण्यांचा आशीर्वाद लक्षात घेतला तर  ‘पाणीटंचाई आवडे काहींना’ अशी परिस्थिती पहायला मिळत आहे. त्यामुळे राज्यातील पाणीटंचाईचे संकट गंभीर स्वरूप धारण करू लागले आहे.
पावसाळा जूनमध्ये सुरू होत असला, तरी धरणात नवीन पाणी येण्याचा कालावधी लक्षात घेतला तर अजून चार महिने काटकसरीने पाणी वापरावे लागणार आहे. ग्रामीण भागात जलस्रोत आटत असल्याने टँकरच्या मागणीत वाढ होत आहे. गेल्या वर्षी २० मार्च रोजी राज्यात केवळ २१ गावे आणि ७३ वाड्यांमध्ये २९ टँकरने पाणीपुरवठा केला जात होता. आता तीन हजार गावांमध्ये ९४० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. कमी पावसामुळे  यंदा बर्‍याचशा नद्या फारशा वाहिल्याच नाहीत. जमिनीखालील पाण्याची  पातळी प्रचंड खालावली आहे. कूपनलिकांमधून  भूगर्भात खोलपर्यंत जाऊन पाण्याचा उपसा केला जात असताना पाण्याचे पुनर्भरण होण्याकडे दुर्लक्ष केले जात  आहे.

आज बारामतीसारख्या तालुक्यात पाण्याची पातळी साडेचार मीटरने खाली गेली असेल तर तिकडे पारनेर किंवा मराठवाड्याची स्थिती काय असेल, याचा विचारच न केलेला बरा. एप्रिल-मेमध्ये ही परिस्थिती आणखी गंभीर होईल. सध्या राज्यभरातील लहान-मोठ्या अशा दोन हजार ९९४ धरणांमध्ये जेमतेम ४१ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशी हा साठा ५८ टक्के होता. सर्वात गंभीर परिस्थिती मराठवाड्यामध्ये असून तेथे धरणांमध्ये केवळ २१ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. पुणे विभागातील धरणेही आटू लागली असून गेल्या वेळच्या ७२ टक्कयांच्या तुलनेत या वेळी केवळ ४२ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. नाशिक विभागात मोठ्या प्रमाणात धरणे असूनही फक्त ४० टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. या तुलनेत नागपूर, अमरावती आणि कोकणातील धरणांमध्ये अजूनही निम्मा पाणीसाठा आहे. केवळ धरणाच्या पाणीसाठ्यांवरून अंदाज लावणे चुकीचे आहे. एखाद्या मोठ्या धरणातील पाण्याची टक्केवारी आणि छोट्या धरणातील पाण्याची टक्केवारी यांची तुलना होऊ शकत नाही. त्याऐवजी पाण्याचे किती स्रोत कोरडे पडले आहेत, भूगर्भातील पाण्याची पातळी किती खोल गेली आहे आणि पाण्याचे स्रोत जवळ उपलब्ध आहेत, की नाहीत याचा विचार करून पाणीटंचाईवरच्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत.
जगाची १८ टक्के लोकसंख्या भारतात आहे.  माणशी किमान १७०० किलोलीटर पाण्याची उपलब्धता असणे आवश्यक असताना तेवढे पाणी भारतात मिळत नाही. पिण्यासाठी, शेतीसाठी, उद्योगासाठी आणि वीजनिर्मितीसाठी पाण्याचा उपयोग करणे आवश्यक असताना, त्याचा प्राधान्यक्रम दर वर्षी उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठ्यावर अवलंबून ठेवला जातो. भारतात केवळ चार महिने पाऊस पडतो. त्या काळात जमिनीवर पडणारा प्रत्येक थेंब साठवण्यासाठी, त्याचा योग्य वापर करण्यासाठी यंत्रणा उभी करण्याकडे लक्ष दिले गेले नाही. धरणातील सुमारे ४० टक्के पाण्याचे वर्षभरात बाष्पीभवन होते. ते थांबवण्यासाठी आपल्याकडे काहीच उपाययोजना नाहीत. धरणांमधील पाणी कालव्यांमधून शेतीच्या बांधापर्यंत प्रवाही पद्धतीने जाताना वहनात मोठी गळती होते, ती थांबवणे हातात असूनही त्याकडे कुणाचेच लक्ष नाही.

मध्य प्रदेश सरकारने धरणातून थेट पाईपलाईनद्वारे पाणी शेतानजीक आणून केलेली वितरण व्यवस्था अभ्यासून किमान तुटीच्या खोर्‍यात तरी पाणी वाचवता येते का, हे पाहिले पाहिजे. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असणार्‍या काही देशांमध्ये पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा पुनर्वापर केला जातो, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पाणी पुन्हा वापरले जाते. पाण्याचा पुनर्वापर करण्याशिवाय आपल्यालाही पर्याय नाही. भारतात मात्र एकदा उपयोगात आणलेल्या पाण्यापैकी फारच थोड्या पाण्यावर प्रक्रिया करून ते पुनर्वापरास योग्य केले जाते. देशातील ४६ टक्के नद्या प्रदूषित आहेत. पाण्यावर प्रक्रिया न केल्याने त्या निरुपयोगी ठरण्याचा धोका आहे. २०१६ ते २०२३ या काळात देशातील २३४ जिल्ह्यांमध्ये भूगर्भातील पाणी उपसण्याचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा अधिक आढळले.

शहरी भागात दरडोई, दर दिवशी १५० लिटर तर ग्रामीण भागात १३५ लिटर पाणी पुरवणे अपेक्षित असताना निम्मेही पाणी उपलब्ध होत नाही. महाराष्ट्रात एकूण एक लाख ४८८ गावे-वाड्या आहेत. राज्यातील एक कोटी ४६ लाख ग्रामीण कुटुंबांपैकी एक कोटी २२ लाख म्हणजेच ८३.६८ टक्के कुटुंबांना नळाद्वारे पाणीपुरवठ्याची सुविधा प्राप्त झाली आहे.  ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला वैयक्तिक नळजोडणीद्वारे दर दिवशी दरडोई किमान ५५ लिटर गुणवत्तापूर्ण पाण्याचा पुरवठा करणे हे जलजीवन अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी अंतर्गत नळ पाणीपुरवठा पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, दीर्घकालीन शाश्वत पाणीपुरवठा व्यवस्थेसाठी स्रोत विकसित करणे, जलवाहिन्या टाकणे, दूषित पाण्याची समस्या असलेल्या ठिकाणी दूषित घटक काढून टाकण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, ही कामे होतात.

अभियानाअंतर्गत २०२४ पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंब, शाळा, ग्रामपंचायत इमारत, आरोग्य केंद्र, सामुदायिक इमारतींमध्ये नळजोडणी पुरवण्याचे लक्ष्य आहे. ही योजना ५० टक्के केंद्र आणि ५० टक्के राज्य अशा भागिदारीमध्ये राबवण्यात येते. आता ही योजना आणि सरकारचे  पाणीबचतीचे, खुबीने वापराचे नियोजन कसे आकाराला येते हे पहायचे.

 

Related Articles