विषमतेचे दाहक वास्तव   

अर्थनगरीतून : महेश देशपांडे

देशातील एक टक्का लोकसंख्येकडे देशातील ४० टक्के संपत्ती असल्याचे अलिकडेच एका अहवालातून समोर आले. तांबड्या समुद्रातील संकट महागाइ वाढवणार  असल्याचे विश्लेषकांचे मत पुढे आलेे. दरम्यान, देशातील सार्वजनिक बँकांचा एनपीए घटल्याने वित्तीय स्थिती मजबूत होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली.

भारतीयांची संपत्ती दिवसेंदिवस वाढत असली, तरी विषमता देखील मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. देशातील आर्थिक असमानतेबाबतचा एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला . त्यानुसार देशातील केवळ एक टक्का लोकसंख्येकडे ४० टक्के संपत्ती आहे. म्हणजे उरलेल्या ९९ टक्के लोकसंख्येकडे साठ टक्केच संपत्ती आहे. अहवालानुसार २००० पासून देशातील श्रीमंत व्यक्तींच्या संपत्तीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विषमता वाढली आहे. २०२२-२३ मध्ये देशातील एक टक्का लोकसंख्येच्या संपत्तीमध्ये २२.६ टक्कयांची वाढ झाली.

देशातील पैसा ठराविक व्यक्तींकडेच जात असल्यामुळे दिवसेंदिवस देशातील आर्थिक विषमता वाढत आहे. २०१४-१५ ते २०२२-२३ या काळात देशातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून देशात गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढली.

देशातील अतिश्रीमंत व्यक्तींवर सुमारे दोन टक्के जादा  कर लादला जावा. आरोग्य, शिक्षण आणि पोषण यामध्ये गुंतवणूक वाढवली पाहिजे, अशी सूचना या अहवालात देण्यात आली आहे. आर्थिक विषमता अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार  १९९२ मध्ये देशातील एक टक्के श्रीमंत लोकसंख्येकडे १३ टक्के संपत्ती होती; मात्र त्यानंतरच्या काळात २०२२-२३ मध्ये देशातील एक टक्का लोकसंख्येच्या संपत्तीत २२.६ टक्कयांची वाढ  झाली आहे.

महागाई वाढण्याची भीती

अर्थ मंत्रालयाच्या  फेब्रुवारी २०२४ च्या मासिक  आढाव्यात म्हटले आहे की किरकोळ महागाई वाढीचा दर सलग सहा महिने भारतीय रिझर्व बँकेच्या अपेक्षित ‘पट्ट्यात’राहिली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात किरकोळ चलनवाढीचा दर ५.१ टक्के होता. किमतीत सातत्याने घट होत असल्याने गाभा  महागाईतही घट दिसून आली आहे.परंतु यात अन्न धान्य व खाद्य पदार्थांच्या तसेच इंधनाच्या महागाई वाढीचा दर समाविष्ट नाही. हा दर फेब्रुवारीत ७ टक्के असा जास्त होता. अर्थ मंत्रालयाने तांबड्या समुद्रात वाढत असलेल्या संकटाला भारतातील महागाई आणि विकासासाठी सर्वात मोठा धोका असल्याचे म्हटले आहे.


आर्थिक अहवालानुसार, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते फेब्रुवारी या काळात सरासरी महागाई दर ५.४ टक्के आहे. तो मागील आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीतील ६.८ टक्कयांपेक्षा कमी आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या या अहवालानुसार, काही खाद्यपदार्थांच्या किमतींमध्ये चढ-उतार होऊनही जुलै आणि ऑगस्ट २०२३ वगळता महागाई दर सहा टक्कयांच्या खाली राहिला आहे. यंदा धान्य उत्पादनात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. वित्त मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, २०२३-२४ च्या दुसर्‍या आगाऊ अंदाजानुसार, गहू उत्पादनात १.३ टक्के आणि खरीप तांदूळ उत्पादनात ०.९ टक्के वाढ होऊ शकते. तूर डाळीच्या उत्पादनातही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ०.९ टक्कयांची वाढ दिसून येते. त्यामुळे अन्नधान्य महागाई कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, येत्या काही महिन्यांमध्ये महागाईबाबतचा दृष्टिकोन सकारात्मक असणार आहे, मात्र तांबड्या समुद्रामधील संकटाचा जागतिक खाद्यपदार्थांच्या किमतींवर परिणाम झाला आहे. भारताचा युरोपसोबतचा ८० टक्के व्यापार तांबड्या समुद्रातून होतो. त्यात खनिज  तेल, वाहनांचेसुटे भाग  रसायने, कापड, पेट्रोलियम पदार्थ,पोलादद  यांचा समावेश होतो. महागड्या मालवाहतुकीचा खर्च, विम्याच्या प्रीमियमची वाढलेली किंमत, लांबलचक ट्रांझिट लाइन यामुळे आयात केलेल्या वस्तू महाग होऊ शकतात. अहवालानुसार, व्यापार खंडित झाल्यामुळे ख्खनिज तेलाच्या किमती वाढण्याचा धोका असल्याने महागाई वाढण्याची भीती आहे. त्याचा परिणाम विकासावर होऊ शकतो.देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या थकित कर्जाच्या प्रमाणात (एनपीए)लक्षणीय घट झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ताळेबंदामध्ये सुधारणा झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यांच्या काळातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कामगिरीशी तुलना केल्यास ६७ टक्के खासगी बँकांच्या एनपीएमध्ये मध्ये  घट झाल्याचे आढळते. एकंदरीत, देशातील बँकांचे एनपीए कमी होत आहे. फिक्की आणि बँक असोसिएशनच्या अहवालात दिसून आले आहे की ७७ टक्के बँकांनी एनपीएची पातळी कमी केली आहे.

गेल्या सहा महिन्यांच्या आधारे केलेल्या पाहणीत  खासगी बँकांच्या तुलनेत सरकारी बँकांची कामगिरी चांगली राहिली आहे. खासगी बँकांच्या कामगिरीमध्ये फारसा फरक नाही. या पाहणीत  सार्वजनिक क्षेत्र, खासगी क्षेत्र आणि परदेशी बँकांनी सहभाग घेतला. मालमत्तेच्या आकाराच्या आधारावर पाहिल्यास २३ बँका ७७ टक्के बँकिंग उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करतात. पाहणीत सहभागी झालेल्या सर्व बँकांचा विश्वास आहे की पुढील सहा महिन्यांमध्ये या बँकांची अनुत्पादित मालमत्ता तीन ते साडे तीन टक्कयांच्या श्रेणीत येईल आणि ही एक उत्साहवर्धक आकडेवारी असेल. या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या बँकांपैकी सर्व सरकारी बँकांच्या एनपीएमध्ये घट झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये मात्र २२ टक्के खासगी बँकांचा एनपीए वाढला आहे. अन्न प्रक्रिया, वस्त्रोद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात थ्थकित कर्जाचे प्रमाण  वाढले आहे.

संरक्षण क्षेत्रातील सरकारी  कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सला वेगाने ऑर्डर्स मिळत आहेत. या कंपनीने गयाना संरक्षण दलाशी दोन हिंदुस्थान-२२८ प्रवासी विमानांच्या पुरवठ्यासाठी करार केला आहे. या ऑर्डरची एकूण किंमत सुमारे १९४ कोटी रुपये आहे. गयाना हा दक्षिण अमेरिकेतील एक देश आहे. एक्झिम बँकेकडून गयानाने या विमानासाठी भारताकडून कर्ज घेतले आहे. भारताच्या निर्यात-आयात बँक (एक्झिम बँक) ने गयानाला २३.३ दशलक्ष डॉलर (सुमारे १९४ कोटी रुपये) कर्जाची सुविधा देण्याची घोषणा केली आहे. आपल्या संरक्षण दलासाठी भारताकडून दोन विमाने खरेदी करण्यासाठी गयानाला ही क्रेडिटलाइन देण्यात आली आहे. अलीकडे, इंक्रेड इक्विटीजचे संशोधन विश्लेषक दीपेन वकील यांनी एका अहवालात सांगितले की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सची ऑर्डर भक्कम आहे; परंतु ऑर्डर पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत खूप महत्त्वाची आहे.

 

Related Articles