अन्न धान्य व खाद्य पदार्थांची महागाई कशी वाढेल किंवा कमी होईल, तसेच युद्धे व अशांतता यांचा परिणाम कसा होईल, हे रिझर्व बँक सांगू शकत नाही. ताज्या पत धोरणावर अनिश्‍चिततेची छाया जास्त आहे.

 

रिझर्व बँकेने आपल्या ताज्या पत धोरणात ‘रेपो’दर 6.5 टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. बँकेच्या चलनविषयक समितीच्या पतधोरणाच्या सलग सहा बैठकांमध्ये म्हणजे जवळपास वर्षभर मुख्य व्याजदरात बदल झालेला नाही. व्यापारी बँका जेव्हा रिझर्व बँकेकडून कर्ज घेतात त्या वेळी आकारल्या जाणार्‍या व्याजाच्या दरास ‘रेपो’दर म्हणतात.  रिझर्व बँकेने व्याजदर वाढवला नाही की, कर्जदारांच्या मासिक हप्त्यात वाढ होणार नाही असे गृहित धरले जाते; मात्र तसे घडेलच याची खात्री नाही. कारण बँकेने आपली ‘विड्रॉअल ऑफ अ‍ॅकोमोडेशन’ भूमिका कायम ठेवली आहे. याचा अर्थ बँक अर्थव्यवस्थेमध्ये जास्त रोख रक्कम टाकणार नाही. जरी ’रेपो’दर कायम ठेवला असला तरी अन्य व्यापारी बँका कर्जावरील व्याजदर वाढवू शकतात, असा त्याचा दुसरा अर्थ होतो. कारण बाजारात रोखतेची चणचण भासत आहे. त्यामुळे कर्जे महाग होत आहेत. महागाई वाढत आहे अथवा ती किमान कमी होत नाही याची कबुली बँकेने दिली आहे. महागाई कमी करण्यावर धोरणाचा भर असला पाहिजे असे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे. जर पैसा सहज उपलब्ध झाला तर वस्तूंची मागणी वाढते व त्या बरोबर महागाई देखील वाढते. त्या चक्राला आळा घालण्याचा रिझर्व बँकेचा विचार स्पष्ट दिसत आहे. 

 

 

बाजारातून सर्वात जास्त रक्कम केंद्र सरकार उचलत असते. त्यांची गरज भागल्यानंतर चलनाच्या बाजारपेठेत किती रोख रक्कम आहे याचा विचार होतो. त्याच्या मागणीनुसार त्यावरील व्याजदर ठरतात. सरकारचा ताळेबंद लक्षात घेता बाजारात जास्त रोखता असल्याचा दावा दास यांनी केला; मात्र काही तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार कधीकधी रोखतेची मागणी व पुरवठा यातील तफावत 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असते. मोठे उद्योग व व्यवसाय यांना त्यामुळे अल्पमुदतीचे कर्ज घेण्यासाठी जास्त व्याज मोजावे लागते. रोखतेची कमतरता असल्याने बँका सध्या ठेवी गोळा करत आहेत आणि ठेवीदारांना आकर्षित करण्यासाठी अल्प मुदतीच्या ठेवींवर व्याजही जास्त देऊ करत आहेत; पण ते व्याज करपात्र असते हेही लक्षात घेतले पाहिजे. आगामी वर्षात आर्थिक तूट कमी करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. म्हणजेच सरकार बाजारातून कमी कर्ज उचलेल. त्यामुळे बाजारातील रोखतेची स्थिती सुधारण्याची रिझर्व बँकेस आशा आहे; परंतु बँकेस सर्वात जास्त चिंता महागाईवाढीची आहे. गेल्या डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाईवाढीचा दर 5.69 टक्के झाला, तो नोव्हेंबरमध्ये 5.55 टक्के होता. रिझर्व बँकेच्या अपेक्षेपेक्षा तो जास्त आहे; मात्र जानेवारी-मार्च या तिमाहीत तो 5 टक्के होण्याची रिझर्व बँकेस आशा आहे. पुढील वर्षात, जर मान्सूनचा हंगाम चांगला गेला तर, महागाईवाढीचा दर 4.5 टक्के राहील असा बँकेचा अंदाज आहे. हा दर दीर्घ काळासाठी 4 टक्के राहावा असे पतधोरणाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे असे मत दास यांनी व्यक्त केले आहे. रोखतेची कमी, महागाई व चढे व्याजदर यामुळे मागणी घटली आहे. उपभोगावरील खासगी खर्चाच्या दरात गेल्या वर्षात केवळ 4.4 टक्के वाढ झाली. दुसर्‍या तिमाहीत ती जेमतेम 3.1 टक्के होती. भारताची अर्थव्यवस्था निर्यातीपेक्षा खासगी खर्च किंवा उपभोगावर अवलंबून आहे. त्यात फार वाढ न होणे हे चांगले लक्षण नाही. ग्रामीण भागातील प्रत्यक्ष वेतनात गेल्या सुमारे दोन वर्षांत 21 टक्के घट झाली आहे. त्याचा परिणाम मागणी घटण्यात झाला आहे. असे असूनही पुढील वर्षात (2024-25) विकासाचा दर 7 टक्के राहाण्याची बँकेस आशा आहे. चालू वर्षी तो 7.3 टक्के असेल. म्हणजे त्यातही थोडी घट शक्य आहे. पहिल्या तिमाहीत 7.2 टक्के, दुसर्‍या तिमाहीत 6.8 टक्के, तिसर्‍या तिमाहीत 7 टक्के व चौथ्या तिमाहीत 6.9 टक्के अशी विकासाची गती असमान राहण्याची शक्यता बँकेने व्यक्त केली आहे. एकूण विकासाला चालना देण्यासाठी ताज्या पतधोरणात विशेष उपाय योजना नाहीत. सरकारचा खर्च वाढणार आहे तसा खासगी क्षेत्रानेही गुंतवणूक व खर्च वाढवावा अशी बँकेस अपेक्षा आहे. त्यास कसा प्रतिसाद मिळतो ते बघायचे.