अनुदाने घटवणे शक्य आहे का?   

हेमंत देसाई, ज्येष्ठ पत्रकार

 
अर्थतज्ज्ञांच्या मते कोणत्याही वस्तू आणि सेवा त्याच्या किमतीपेक्षा कमी दरात देण्याऐवजी सरकारने थेट कुठल्याही मदतीची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात धाडणे, हा मार्ग अधिक योग्य आहे. गोरगरिबांचे हित साधण्याचा हा अधिक प्रभावी मार्ग असल्याचे मानले जाते; परंतु दीर्घकाळात सरकारी अनुदाने आणि सवलती कमी करणे गरजेचे असते. तसेही अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सवलतींवरील बोजा कमी होणे आवश्यक आहे.
 
दहा वर्षांपूर्वी 1.9 लाख कोटी डॉलरच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पादनासह (जीडीपी) भारत ही जगातील दहावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होती, तर आज 3.7 लाख कोटी डॉलरच्या जीडीपीसह भारताने जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्यापर्यंत मजल मारली. 2013-14 मध्ये देशात मनमोहन सिंग सरकार होते. त्यावेळी अन्नधान्य, खते आणि इंधन यावरील अनुदानाचे प्रमाण दोन लक्ष 44 हजार कोटी रुपये होते. 2018-19 मध्ये मोदी सरकार सत्तास्थानी असताना हा खर्च एक लाख 96 हजार कोटी रुपयांवर आला. म्हणजे खर्चात वाढ होण्याऐवजी कपातच झाली. जीडीपीच्या तुलनेत अनुदानावरील 2.2 टक्के असलेला खर्च एक टक्क्यावर आला. अगदी मनरेगा आणि प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी यावरील खर्चाचा विचार केला, तरीदेखील अनुदानांमध्ये 2020-21 या काळात जीडीपीच्या तुलनेत अडीच टक्क्यांवरून 1.4 टक्के अशी घट झाली. म्हणजे मोदी पर्वाच्या पहिल्या टप्प्यात अनुदानांवर भर न देता कात्री लावण्यात आली. 
 
मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर आले तेव्हा प्रमुख गोष्टींच्या अनुदानावरील 2018-19 मधील जीडीपीच्या तुलनेत एक टक्का असणारा खर्च 2020-21 मध्ये 3.6 टक्के झाला. यामध्ये मनरेगा आणि पीएम किसान योजनेचा खर्च अंतर्भूत केल्यास अनुदानांवरील खर्च जीडीपीच्या 1.4 टक्क्यांवरून 4.4 टक्क्यांवर गेला. याचा अर्थ, अनुदानांमध्ये तीनपट, चौपट वाढ झाली; परंतु 2022-23 या आर्थिक वर्षात अनुदानांची ही रक्कम अनुक्रमे 1.9 टक्के आणि 2.5 टक्के अशी उतरणीस लागली; परंतु तरीदेखील 2018-19 च्या तुलनेत मोदी सरकारचा अनुदानांवरील खर्च 2022-23 मध्ये अडीचपटीने वाढला आहे. 
 
राजकीय दृष्टीने विचार करता, पक्षाचा जनाधार वाढावा, वेगवेगळ्या समाजघटकांमधील पक्षाची लोकप्रियता वाढावी, हा हेतु असणारच; परंतु सरकारची धोरणदिशा बदलत असून शेतकरी आणि गोरगरीब वर्गाला अधिकाधिक आधार पुरवणे जरुरीचे आहे, असे सरकारला वाटू लागले आहे. एक तर अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ ही संकटे वारंवार येऊ लागली आहेत. हवामान बदलांमुळे पिकांची होणारी हानी जबरदस्त आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना नियमित आधार पुरवणे सरकारला गरजेचे वाटत आहे.
 
मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळामध्ये इंधने आणि खतांच्या किमतींच्या माध्यमातून होणारा अनुदानात्मक  खर्च घटला. याचे कारण, आयात केल्या जाणार्‍या खनिज तेलाची किंमत सर्वसाधारणपणे 60 डॉलर प्रति पिंप अशी होती. याउलट गेल्या पाच वर्षांमध्ये ही किंमत सरासरी 96 डॉलर प्रति पिंप अशी झाली. जगात खनिज तेलाच्या किमती कमी असताना मोदी सरकारने पेट्रोल व डिझेलच्या किमती न घटवता उलट, पेट्रोल, डिझेल आणि अन्य इंधन उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्क  वाढवले. 
 
2012-13 आणि 2013-14 मध्ये केंद्राची पेट्रोलियम उत्पादनावरील अनुदाने अनुक्रमे 96 हजार कोटी आणि 85 हजार कोटी रुपये इतकी होती. त्यावेळी या दोन वस्तूंवरील उत्पादन शुल्कामधून सरकारला अनुक्रमे 63 हजार कोटी रुपये आणि 67 हजार कोटी रुपये मिळाले होते; परंतु 2017-18 आणि 2018-19 मध्ये इंधनावरील करांमधून अनुक्रमे 2 लाख 29 हजार कोटी रुपये आणि 2 लाख 14 हजार कोटी रुपये इतका महसूल मिळाला. उलट, त्या तुलनेत त्यावरील अनुदानाच्या रकमा 24,460 कोटी आणि 24,837 कोटी रुपये इतक्या कमी होत्या. याचा अर्थ असा की, जागतिक बाजारात खनिज तेलाचे भाव अत्यंत नरम होते, तेव्हा मोदी सरकारने पेट्रोल, डिझेलवरील करांमधून भरपूर महसूल गोळा केला. फक्त घरगुती गॅस सिलिंडरची विक्री आणि उज्ज्वला गॅससारख्या योजनांवर सरकारने सवलती दिल्या.
 
2020-21 पूर्वी केंद्र सरकार अन्न महामंडळाला त्याची धान्य खरेदी किंमत आणि विक्री किंमत यामधील फरकाचा सर्व हिस्सा भरून देत नव्हते. सरकारी खत कंपन्यादेखील आयात केली जाणारी अथवा देशात उत्पादन केली जाणारी खते अनेकदा तोट्यात विकत होत्या. ही तफावत भरून काढण्यासाठी या कंपन्या राष्ट्रीय बचत योजना निधीमधून किंवा बँकांकडून उधार उसनवारी करत होत्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतीय अन्न महामंडळाला आपली कर्ज फेडता यावीत त्याचप्रमाणे खत कंपन्यांना मदत म्हणून 2020-21 मध्ये अतिरिक्त अनुदाने दिली. कोरोना, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि आता निवडणुकांमुळे मोदी सरकारला अनुदानांवरील बोजा कमी करणे हे व्यवहार्य वाटत नसावे. असे असले, तरी अन्न, खते आणि इंधनावरील केंद्राचे अनुदान बिल 2024-25 मध्ये तीन लाख 81 हजार 175 कोटी रुपयांच्या पाच वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर येण्याची अपेक्षा आहे. 
 
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत 80 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना मोफत धान्य दिले जात आहे. सरकारने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अंतर्गत दरमहा अतिरिक्त पाच किलो मोफत धान्य देणे बंद केले आहे. हा जादा तांदूळ किंवा गहू एप्रिल 2020 ते डिसेंबर 2022 या काळात कोरोनानंतरच्या कालावधीत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत नियमित पाच किलो/व्यक्ती/महिना पीडीएस कोट्यापेक्षा जास्त देण्यात आला. सरकार 39.18 रुपये किमतीचा तांदूळ आणि 27.03 रुपये प्रति किलो गहू मोफत देत आहे. सरकार कोट्यातील दुकानांमधून उपलब्ध असलेले रेशन मोठ्या किमतीत खरेदी करते आणि तेच रेशन पीडीएस लाभार्थ्यांना पूर्णपणे मोफत देते. केंद्र सरकारच्या खांद्यावरून अनुदानाचा भार कमी करण्यासाठी खते हा दुसरा सर्वात मोठा घटक साह्यकारक ठरत आहे. 
 
फेब्रुवारी 2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर हे अनुदान बिल 2022-23 मध्ये विक्रमी दोन लाख 51 हजार 339 कोटी रुपयांवर पोहोचले. तेव्हा खत आणि कच्च्या मालाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती गगनाला भिडल्या होत्या. आता भाव खाली आले आहेत. डिसेंबर 2023 मध्ये जागतिक युरियाच्या किमती सरासरी 402 डॉलर प्रति टन होत्या. डिसेंबर 2022 मध्ये हीच सरासरी किंमत 576 डॉलर प्रति टन आणि डिसेंबर 2021 मध्ये 990 डॉलर प्रति टन होती. 2021 आणि 22 च्या तुलनेत डिसेंबर 2023 मध्ये डाय-अमोनियम फॉस्फेट, म्युरिएट ऑफ, फॉस्फोरिक अ‍ॅसिड, अमोनिया आणि सल्फरच्या किमती कमी झाल्या. यामुळे खत अनुदान 2023-24 मध्ये एक लाख 88 हजार 894 कोटी रुपयांवर घसरले. ते आणखी कमी होऊन एक लाख 64 हजार कोटी रुपयांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. इंधन दरानेदेखील सरकारला आधार दिला आहे. यासाठीचे सबसिडी बिल 2012-13 मध्ये 96 हजार 880 कोटी रुपये आणि 2013-14 मध्ये 85 हजार 378 कोटी रुपये होते. यामुळे जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किमती घसरल्या, तेव्हा पेट्रोलियम अनुदानात घट झाली आणि मोदी सरकारने ती फक्त एलपीजी सिलिंडरची विक्री आणि गरीब आणि कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांना कनेक्शन देण्यापुरती मर्यादित ठेवली. त्यामुळे सरकारवरचा बोजा आणखी कमी झाला.
 
बहुसंख्य अर्थतज्ज्ञांच्या मते, कोणत्याही वस्तू आणि सेवा त्याच्या किमतीपेक्षा कमी दरात देणे हा मार्ग पत्करण्याऐवजी सरकारने थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात कुठल्याही मदतीची रक्कम धाडणे, हा मार्ग अधिक योग्य आहे. गोरगरिबांचे हित साधण्याचा हा अधिक प्रभावी मार्ग असल्याचे मानले जाते; परंतु दीर्घकाळात सरकारी अनुदाने आणि सवलती कमी करणे, गरजेचे असते. अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सवलतीवरील बोजा कमी करायलाच हवा.
 

Related Articles