कलबुर्गी : देशात घेतलेल्या सर्व निवडणुका बेकायदा आहेत, असा आरोप करत काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्‍लिकार्जुन खर्गे यांनी एसआयआर आणि  निवडणूक प्रक्रियेवरच शनिवारी आक्षेप घेतला आहे. लोकसभेसह विधानसभेच्या निवडणुका पुन्हा घेण्याची मागणी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्र्यांची निवडच  बेकायदा असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

 

निवडणुका मतपत्रिकांद्वारे घेण्याची मागणी करताना खर्गे म्हणाले, सध्या प्रत्येक निवडणूक बेकायदा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी , गृहमंत्री अमित शहा आणि विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री सुद्धा बेकायदा पदावर बसले आहेत. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा बरखास्त करुन नव्याने निवडणुका मतपत्रिकेच्या माध्यमातूनच घ्याव्यात. मतदान यंत्राचा गैरवापर झाला असल्याचा आरोप करताना ते म्हणाले, सध्या मतदार यादी पुनरावलोकन (एसआयआर) चुकीच्या पद्धतीने राबविली जात आहे. त्यामध्ये प्रचंड विसंगती असून लोकशाही मारक आहे. प्रक्रियेत सरकार एका पाठोपाठ चुका करत असल्याचे दिसते एसआयआर आणि  चुकीच्या निवडणूक पद्धतीविरोधात विरोधी पक्ष देशभर आंदोलन पुढेही करत राहणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.  गेल्या महिन्याअखेरीस काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीची बैठक झाली होती. त्या बैठकीत 20 पक्ष आणि त्यांच्याशी संबंधित कायदेशीर विभाग सहभागी झाले होते. त्यामध्ये एसआयआरविरोधात एकत्र लढा देण्याचा निर्णय घेतला होता. ते म्हणाले एका मतदान केंद्रातून 500 मतदार वगळले जात असतील निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक कशी म्हणता येईल. आता त्याविरोधात आवाज उठवल्यानंतर मतदारांची नावे यादीत समाविष्ट केली जात आहेत. 

 

खर्गे यांनी आरोप केला की, संघ आणि भाजपचे कार्यकर्ते प्रत्येक प्रभाग, पंचायत आणि गावात जात आहेत. मतदारांची  नावे वगळत असून नव्याने अर्ज भरुन घेत आहेत. हा प्रकार संपूर्णत: चुकीचा आहे. यापूर्वी माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु, इंदिरा गांधी, लाल बहाद्दूर शास्त्री, राजीव गांधी  किंवा नर्सिहराव यांनी मतदारांची नावे वगळण्याचे प्रकार लोकशाहीत  कधीही केले नाहीत. आता मात्र, गैरवापर करुन तरुण, गरीब, दलित आणि वंचित घटकांतील मतदारांची नावे यादीतून वगळली जात आहेत. मतदार यादीत नाव राहावे म्हणून कामधंदे सोडून त्यांना प्रयत्न करावे लागत आहेत.

 

लोकशाही नष्ट केल्याचा आरोप 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकशाही नष्ट करण्यास सुरुवात केली आहे, असा आरोप करताना ते म्हणाले, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा कालावधी) अधिनियम, 2023’ च्या कलम 16 अन्वये, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांना पदावर असताना घेतलेल्या निर्णयांबाबत कायदेशीर कारवाईपासून मिळणार्‍या संरक्षणाशी संबंधित कायद्याचा संदर्भ देण्यात आला. त्यामुळे, मोदीजी आणि त्यांची अंमलबजावणी करणारी मंडळी एक कायदा घेऊन आली आहेत आणि लोकशाही संपुष्टात आणत आहेत. सुरुवातीला त्यांनी समितीची रचना बदलली. यापूर्वी, भारताचे सरन्यायाधीश, विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधान हे त्या समितीचे सदस्य होते, असे ते म्हणाले.