राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर होणे ही केवळ प्रशासकीय घोषणा नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील गंभीर संकटाची अधिकृत नोंद आहे. सरकारने सवलती जाहीर केल्या तरी खरी कसोटी शेतकर्‍यांच्या जीवनात प्रत्यक्ष दिलासा पोहोचवण्याचीच असणार आहे.

 

महाराष्ट्राला दुष्काळ अपरिचित नाही. मात्र यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाने दिलेली मोठी ओढ, पावसाचे असमान वितरण आणि पिकांच्या वाढीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांवर झालेली पावसाची कमतरता यामुळे राज्यातील तब्बल 265 तालुके दुष्काळाच्या विळख्यात सापडले. उत्तर महाराष्ट्रापासून पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ आणि काही अंशी कोकणालगतच्या भागांपर्यंत या संकटाची व्याप्ती पोहोचली आहे. नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहिल्यानगरमधील 49 तालुके, पुणे महसूल विभागातील पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूरमधील 35 तालुके, मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी आणि हिंगोलीमधील 74 तालुके, तसेच अमरावती विभागातील 56 आणि नागपूर विभागातील 39 तालुक्यांमध्ये  अधिकृत दुष्काळ आहे. विशेषतः पुणे जिल्ह्यातील भोर, वेल्हा, खेड, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड आणि पुरंदर यांसारखे कृषिप्रधान तालुके या यादीत आल्याने परिस्थितीचे गांभीर्य अधिक स्पष्ट होते. 

 

राज्याच्या कृषी उत्पादनाचा मोठा भाग या प्रदेशांमधून येत असल्याने हा प्रश्‍न केवळ शेतकर्‍यांपुरता मर्यादित राहत नाही; तर ग्रामीण रोजगार, बाजारपेठ, पशुधन, शिक्षण आणि संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्याशी निगडित ठरतो. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2016 अंतर्गत ट्रिगर-1 लागू करून तातडीच्या बारा सवलती जाहीर केल्या आहेत. 

 

ताज्या निर्णयामुळे शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, जमीन महसुलात सूट, पीककर्जाची फेर रचना, शेतीकर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत, शेती पंपांची वीज न तोडण्याचा निर्णय, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर, जनावरांच्या चार्‍याचे नियोजन, शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी अन्नधान्याची उपलब्धता, रोजगार हमी योजनेतील निकष शिथिल करून अधिक कामे उपलब्ध करून देणे आणि जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर सुरू करणे अशा उपाययोजना तातडीच्या दिलाश्यासाठी निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत. 

 

पीक नुकसानीसाठी थेट आर्थिक मदत तातडीने जाहीर करण्याऐवजी प्रथम जीपीएस आधारित पंचनामे, बाधित क्षेत्रांचे छायाचित्र संकलन आणि वस्तुनिष्ठ पाहणी करण्यात येणार आहे. महसूल आणि कृषी यंत्रणांना बांधावर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अचूक माहितीच्या आधारे मदतीचा स्वतंत्र  निर्णय घेतल्यास खर्‍या अर्थाने नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांपर्यंत मदत पोहोचेल आणि पारदर्शकता वाढेल  असा सरकारचा दावा  आहे.म्हणजेच  आता जाहीर झालेल्या सवलती या अंतिम नसून प्राथमिक दिलासा आहे.  पुढील काही आठवड्यांमध्ये पंचनामे किती वेगाने पूर्ण होतात आणि त्यानंतर आर्थिक मदतीचा निर्णय किती लवकर घेतला जातो, यावरच या संपूर्ण योजनेचे यश अवलंबून राहणार आहे.

 

दुष्काळासारख्या नैसर्गिक संकटाच्या काळात राजकारण अपरिहार्यपणे पुढे येते आणि यावेळीही त्याला अपवाद नाही. सरकारचा मदतीचा निर्णय  अपुरा आणि विलंबित असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी परिस्थिती 1972 च्या भीषण दुष्काळापेक्षाही गंभीर असल्याचा दावा करत या विषयावर विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, शेतकर्‍यांच्या समस्या सभागृहात सविस्तर चर्चिल्या जाऊन दीर्घकालीन उपाययोजनांचा निर्णय होणे आवश्यक आहे. केवळ दुष्काळ जाहीर करणे किंवा प्रशासकीय आदेश देणे पुरेसे नाही; तर संकटाच्या मूळ कारणांवर आणि शेतकर्‍यांच्या पुनर्वसनावर व्यापक चर्चा होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे दुष्काळ हा केवळ हवामानाचा प्रश्‍न नसून शासनाच्या धोरणात्मक प्रतिसादाचीही कसोटी ठरत आहे.

   

दसरा आणि दिवाळी तोंडावर असताना थेट हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करून नंतर प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात, अशी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांची मागणी आहे. ट्रिगर-1 अंतर्गत जाहीर झालेल्या सवलती या पूर्वीच्या तरतुदींची पुनरावृत्ती असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. सरकारने तालुकानिहाय पावसाच्या तुटीची आकडेवारी आणि कृषी आयुक्तांचा संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी करून त्यांनी पारदर्शकतेचाही मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या प्रश्‍नावर प्रशासन आणि विरोधक यांच्यात मदतीची पद्धत, गती आणि प्राधान्यक्रम यावर स्पष्ट मतभेद दिसून येत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त भागांचा प्रत्यक्ष दौरा करून  परिस्थितीची पाहणी केली आहे. या संकटात शेतकरी, शेतमजूर आणि कष्टकरी सरकारच्या मदतीच्या केंद्रस्थानी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पंचनाम्यांची प्रक्रिया युद्धपातळीवर पूर्ण करून प्रत्यक्ष नुकसानीच्या आधारे स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे आर्थिक मदत जाहीर केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सरकार दुष्काळग्रस्तांना वार्‍यावर सोडणार नसल्याचे सांगत पंचनाम्यांना गती, वेळेत मदत आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. 

 

या तिन्ही नेत्यांच्या वक्तव्यांमध्ये एक समान धागा दिसून येतो. तो म्हणजे केवळ प्रशासकीय निर्णय न घेता प्रत्यक्ष नुकसानाचे अचूक मूल्यमापन करून न्याय्य आणि पारदर्शक मदत देण्याचा प्रयत्न. मात्र ही आश्‍वासने प्रत्यक्षात कितपत उतरतात, यावरच शेतकर्‍यांचा विश्‍वास टिकून राहणार आहे. दुष्काळ हा केवळ एका हंगामाचा प्रश्‍न नसतो; ती राज्याच्या जल व्यवस्थापन, पीकपद्धती, हवामानबदलाशी जुळवून घेण्याची क्षमता आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या शाश्‍वततेची परीक्षा असते.  जीपीएस आधारित पंचनामे आणि छायाचित्रांद्वारे पारदर्शकता वाढेल; परंतु ही प्रक्रिया मदतीसाठी अडथळा ठरू नये, याचीही दक्षता घ्यावी लागेल. त्याच वेळी दुष्काळानंतर पुन्हा त्याच समस्येची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी जलसंधारण, सूक्ष्म सिंचन, पीक विविधीकरण, पाण्याचा काटेकोर वापर, हवामानानुरूप शेती, कृषी विमा आणि बाजारव्यवस्थेतील सुधारणा या विषयांवर अधिक व्यापक धोरणाची गरज आहे. 

 

दुष्काळ ही केवळ नैसर्गिक आपत्ती नसून विकासाच्या प्राधान्यक्रमांची आठवण करून देणारा इशाराही आहे. शेतकरी हा केवळ मदतीचा लाभार्थी नसून राज्याच्या अन्नसुरक्षेचा आधारस्तंभ आहे, ही जाणीव सरकार, प्रशासन, राजकीय पक्ष आणि समाज या सर्वांनी समानतेने ठेवली पाहिजे. आरोप-प्रत्यारोप, दौरे आणि घोषणांपलीकडे जाऊन शेतकर्‍यांच्या शेतात पुन्हा हिरवाई फुलवण्याची जबाबदारी सामूहिक आहे. आजची वेळ केवळ दिलाशाची नाही, तर भविष्यातील दुष्काळ अधिक परिणामकारकतेने रोखण्यासाठी दीर्घकालीन आणि दूरदृष्टीच्या धोरणांची आहे. तेव्हाच दुष्काळाशी सुरू झालेला हा लढा खर्‍या अर्थाने यशस्वी ठरेल.