नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी शनिवारी दुसर्‍या दिवशी जंतर- मंतरवर परिसरात आंदोलन सुरूच होते. अखिल भारतीय विद्यार्थी संघटनेचे (एआयएसए) कार्यकर्ते काल पुन्हा परिसरात आले.  ज़ानेश कुमार यांच्याविरोधात आंदोलन करणार्‍या संघटनेच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा नेहा बोरा, योगेंद्र यादव आणि ज्येष्ठ कायदेपंडित प्रशांत भूषण  यांच्यासह सुमारे १४० कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी जंतर मंतरच्या दिशेने जात असताना पटेल चौकात ताब्यात घेतले. 

 

संघटनेच्या सदस्याांनी सांगितले की, मोर्चौत ज्येष्ठ कायदे पंडित कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, नित्या राधाकृष्णन,पल्लव सिसोदिया आणि योगेंंद्र यादव आणि विद्यार्थी सहभागी झाले होते. त्यांना जंतर-मंतरपासून काही अंतरावर  पोलिसांनी रोखले. जंतर -मंतरच्या मार्गावर विविध ठिकाणी पोलिसांनी बंदोबस्त ठेवला आहे. जागोजागी बॅरिकेड्स उभारले आहेत.

 

संघटनेच्या सदस्यांनी आरोप केला की, अध्यक्षा निला बोरा यांना अडविताना पोलिस अधिकार्‍यांनी चुकीच्या पद्धतीने कारवाई केली. एका अधिकार्‍याने शिव्या दिल्या. मात्र, आरोपांची सत्यता तातडीने पडताळता आलेली नाही. शुक्रवारी आंदोलन करताना बोरा आणि सुमारे एक हजार जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. नंतर त्यांची सुटका केली होती. यानंतर त्यांनी पुन्हा कार्यकर्त्यांना जंतर मंतरकडे या, असे आवाहन दुपारी १ वाजता काल केले होते.त्यानुसार कार्यकर्ते आणि विद्यार्थी मोर्चाने जात होते. तेव्हा पोलिसांनी त्यांना अडवून पुन्हा ताब्यात घेतले आहे. 

 

आदेशाचे उल्लंघन तीन गुन्हे दाखल

 

दिल्ली पोलिसांनी शुक्रवारच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर किमान तीन गुन्हे दाखल केले आहेत. यापैकी दोन संसद मार्ग पोलिस ठाण्यात आणि एक ’कनॉट प्लेस’ पोलिस ठाण्यात दाखल केला आहे. हे गुन्हे ’भारतीय न्याय संहिता’ या कलम २२३ अन्वये-म्हणजेच लोकसेवकाने कायदेशीररीत्या जारी केलेल्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नोंदवण्यात आले आहेत. एका वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍याने दिलेल्या माहितीनुसार, कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला आरोपी म्हणून नामनिर्देशित केलेले नाही; मात्र, आंदोलनाचे आयोजन करणार्‍या किंवा त्यात सहभागी झालेल्या आयोजक आणि संस्थांचा तपशील त्यात नमूद केला आहे. एफआयआर ’भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ च्या कलम १६३ अन्वये ’नवी दिल्ली’ जिल्ह्यात लागू केलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशांच्या कथित उल्लंघनाशी संबंधित आहेत. या आदेशांनुसार, पूर्वपरवानगीशिवाय पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त नागरिकांनी एकत्र जमणे, मिरवणुका, निदर्शने करणे,  एखाद्या ठिकाणी ठाण मांडणे (पिकेटिंग), धरणे आणि घोषणाबाजी करण्यास मनाई करण्यात आली होती.