आग्नेय मान्सून किंवा हिवाळी पाऊस सरासरी एवढा होण्याचा हवामान विभागाचा अंदाज आहे. तसे झाल्यास दक्षिणे कडील राज्यांत पाणीटंचाई कमी होईल व रब्बी हंगामाची स्थिती सुधारू शकते. मात्र महागाईचा धोका कायम आहे.

 

देशातील पावसाळा सप्टेंबरच्या अखेरीस तांत्रिकदृष्ट्या संपला. जून ते सप्टेंबर हा काळ भारतात नैऋत्य मान्सूनचा मानला जातो. या काळात देशात सरासरीच्या १३ टक्के पाऊस कमी झाला. हवामान विभागाच्या दृष्टीने या कमतरतेस ’दुष्काळ’ मानले जाते. २००१ पासून चौथ्या वेळी एवढा कमी पाऊस झाला आहे. ईशान्येकडील राज्यांत सर्वसाधारणपणे भरपूर पाऊस होत असतो. मात्र यंदा त्याच राज्यांत कमी पाऊस झाला आहे. दक्षिणेकडील राज्यांतही फार  वेगळी परिस्थिती नाही. महाराष्ट्राच्या बहुतेक भागात यापूर्वीच दुष्काळ जाहीर झाला आहे. हवामानाच्या दृष्टीने देशाचे ३६ उपविभाग केले आहेत. त्यापैकी १७ उपविभागांत कमी पाऊस झाला; पण १८ उपविभागांत सामान्य किंवा सरासरीएवढा पाऊस झाला ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब आहे. ओडिशा या एकमेव उपविभागात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला. पण त्याने तेथे नुकसानही बरेच केले. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीने जनता व सरकारची चिंता वाढवली आहे. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई हा मोठा प्रश्न आगामी काळात असेल. धान्याचे उत्पादन घटल्याने अन्न धान्य व खाद्य पदार्थांची महागाई वाढणार हे उघड आहे. पुढील वर्षी पावसाळा स्थिर होईपर्यंत परिस्थिती बिकट होण्याची शक्यता वाढली आहे.

’एल निनो’ या हवामानाच्या स्थितीच्या प्रभावामुळे या वर्षी देशात पाऊस कमी पडेल असे भाकित हवामानतज्ज्ञांनी मार्च मध्येच वर्तवले होते. त्याची प्रचिती आता येत आहे. ग्रामीण तसेच शहरी भागांत पाणीपुरवठ्यात १० टक्के कपात करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. व्यावसायिक व औद्योगिक वापरासाठी ही कपात जास्त असेल. धरणातील पाणी पुढील ऑगस्टपर्यंत पुरवणे गरजेचे आहे. पाऊस कमी झाला की त्याचा पहिला व थेट फटका शेतीस बसतो. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी धान्योत्पादनाचे लक्ष्य सरकारने घटवले आहे. यंदा ३७ कोटी ३९ लाख टन धान्य उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. उन्हाळी किंवा खरीप हंगामात सुमारे १९ कोटी ६२ लाख टन व रब्बी हंगामात १७ कोटी ७७ लाख टन धान्योत्पादन होण्याची अपेक्षा आहे. ते गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे २६ लाख ३० हजार टन कमी असेल. तांदूळ, कापूस, सोयाबीन, विविध डाळी आणि ऊस यांचे उत्पादन घटण्याची चिन्हे आहेत. सरासरी एवढा पाऊस झाला तरी गरजेच्या १८ ते २० टक्के डाळींची देशास आयात करावी लागते. गेल्या वर्षी सुमारे ६० लाख टन  डाळींची आयात झाली. त्यासाठी सुमारे ३ अब्ज ६३ कोटी डॉलर्स खर्च झाले. दुष्काळी स्थितीमुळे ती यंदा वाढणार आहे. उसाचे व पर्यायाने साखरेचे उत्पादन कमी होणार असल्याचे दोन महिन्यांपूर्वीच स्पष्ट झाल्याने कच्च्या साखरेच्या आयातीस परवानगी देणे केंद्र सरकारला भाग पडले. तांदळाची स्थिती अजून स्पष्ट झालेली नाही. कापसाला देशांतर्गत व बाहेरही बाजारपेठ असते. खप व निर्यात कमी झाल्यास शेतकर्‍यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागेल. गेल्या दोन महिन्यांत किरकोळ महागाईवाढीचा दर ९ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला आहे. आता त्याने १० टक्क्यांचा टप्पा गाठल्यास आश्चर्य वाटू नये. महागाईने जनतेचे जीवन अधिक खडतर होईल हा एक भाग आहे. कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्यास उद्योग कामगार कपात करतील हा धोका मोठा आहे. ग्रामीण भागातून ऊस तोडणी मजूर शहराकडे येण्यास सुरुवात झाली आहे. आगामी काळात हे स्थलांतर वाढेल व शहरांचीही स्थिती चिंताजनक बनेल. रिझर्व बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक पुढील आठवड्यात होत आहे. त्यात ’रेपो’ हा मुख्य व्याजदर वाढण्याची शक्यता आहे. महागाईला आळा घालण्यास बँकेला हा निर्णय घ्यावा लागेल. त्याचा विकासावर किती परिणाम होतो ते कळण्यास अवधी जावा लागेल. हवामान विभागाने यंदाचे वर्ष दुष्काळी म्हटले असले तरी केंद्र सरकार तशी घोषणा करण्याची शक्यता कमी आहे. त्यासाठी काही भागात पावसाने सरासरी गाठल्याचा हवाला दिला जाईल. सामान्यांसाठी हा दुष्काळच आहे.