डिजिटल व्यवहार आणि रोख विरहित (कॅशलेस) अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट देशाने ठेवले आहे.पण डिजिटल व्यवहारांची आर्थिक शाश्वतता सुनिश्चित करणेही आवश्यक आहे. सरकारने व्यापार्‍यांवर शुल्कभार टाकला तर ते डिजिटल व्यवहारांपासून दूर जाऊ शकतात. ग्राहकांवर शुल्क लादले तर यूपीआयची लोकप्रियता कमी होऊ शकते. त्यामुळे शुल्काचे प्रमाण, मर्यादा आणि वापर याबाबत संतुलित धोरण गरजेचे आहे.

 

देशातील  ‘यूपीआय’ म्हणजेच ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ हे केवळ पैसे पाठवण्याचे माध्यम राहिलेले नाही, तर देशाच्या आर्थिक व्यवहार संस्कृतीत बदल घडवून आणणारे साधन बनले आहे. चहाच्या टपरीपासून मोठ्या मॉलपर्यंत, भाजी विक्रेत्यापासून ऑनलाइन व्यवसायापर्यंत आणि शहरांपासून ग्रामीण भागापर्यंत ‘यूपीआय’ने व्यवहाराची पद्धतच बदलून टाकली. अशा वेळी दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या  व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करण्याचा निर्णय  वादग्रस्त ठरला आहे. नव्या व्यवस्थेनुसार २ हजार रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क नसेल. व्यक्ती ते व्यक्ती व्यवहारही शुल्कमुक्त राहतील; मात्र दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यक्ती-ते-व्यापारी व्यवहारांवर व्यापार्‍याला ०.४ टक्के ‘एमडीआर’ द्यावा लागेल. ७५ हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यवहारांसाठी या शुल्काची कमाल मर्यादा तीनशे रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे निर्णयाचा परिणाम मुख्यतः मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर होणार आहे.  ‘यूपीआय’व्यवस्था चालवण्याचा कंपन्यांचा खर्च वाढतच आहे. ग्राहकांकडून शुल्क न आकारता ही संपूर्ण व्यवस्था किती काळ चालवायची, हा प्रश्न आता अधिक गांभीर्याने विचारात घ्यावा लागणार आहे.

 

देशातील देवाण-घेवाणीच्या सर्व व्यवहार पद्धती एकत्र करणे व विशेषत: किरकोळ देवाण-घेवाणीमध्ये सुसूत्रता यावी या हेतूने २००९ मध्ये ’नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन  ऑफ इंडिया’ ची स्थापन करण्यात आली.’कार्ड’द्वारे व्यवहार करणे तो पर्यंत जनतेच्या पचनी पडले नव्हते.नोटाबंदी झाल्यानंतर रोख रकमे ऐवजी अन्य पद्धतीद्वारे देवाण-घेवाण करण्यास प्रोत्साहन दिले गेले.त्याही वेळी ’एमडीआर’ आकारले जात  होते.त्यामुळे कार्ड द्वारे रक्कम दिल्यास  दुकानदार किंवा व्यापारी २ टक्के जास्त आकारत होते. २०१९ मध्ये एमडीआर रद्द करण्यात आले.त्यानंतर ’युपीआय’ व्यवहारांत प्रचंड वाढ दिसली.

 

‘यूपीआय’मुळे  स्मार्टफोन आणि बँक खाते असलेल्या व्यक्तीला काही सेकंदांमध्ये इतरांना पैसे पाठवता येतात. रोख रक्कम जवळ बाळगण्याची गरज उरत नाही.२०२५-२६ या वर्षात २४ हजार  कोटी युपीआय व्यवहार झाले ,त्याचे मूल्य ३१४ लाख कोटी रुपये  आहे.असंख्य बँका,बँकेतर  वित्त संस्थांमार्फत हे व्यवहार होत असतात.या व्यवहारांची पडताळणी करणे,त्यांचे हिशेब ठेवणे व व्यवहार सुरळीत पार पाडणे या साठी या संस्थांना खर्च येतो.त्या मध्ये ’क्लाउड स्टोअरेज’,खुद्द ‘अ‍ॅप’ची निर्मिती व देखभाल,ग्राहक सेवा यांचा समावेश असतो.त्याची भरपाई करावी अशी त्यांची मागणी आहे.हा खर्च वर्षाला सुमारे २० हजार कोटी रुपये आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे.ही भरपाई सरकार करू शकत नाही.वापरकर्त्याकडून तो वसूल करणे हा त्यावरील मार्ग आहे.त्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात ’टॅक्सेशन  अँड अदर लॉज् सुधारणा विधेयक’ संमत केले.

 

त्यानुसार  दोन हजार रुपयांपर्यंतचे व्यवहार शुल्कमुक्त ठेवण्यात आले आहेत. हा निर्णय छोट्या आणि दैनंदिन व्यवहारांचे संरक्षण करणारा आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत मोठ्या व्यवहारांवरच शुल्क केंद्रित करण्यात आले आहे. कारण  ‘यूपीआय’च्या व्यवहारांपैकी दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे व्यवहार संख्येने केवळ सुमारे चार ते पाच टक्के असले, तरी व्यवहाराच्या एकूण मूल्यामध्ये त्यांचा वाटा सुमारे सत्तर टक्के आहे..व्यापार्‍यांच्या दृष्टीने मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर होणारा खर्च नक्कीच महत्त्वाचा ठरणार आहे. याच ठिकाणी व्यापार्‍यांचा प्रश्न पुढे येतो.

 

०.४ टक्के हा दर वरकरणी कमी वाटत असला, तरी मोठ्या उलाढालीच्या व्यापार्‍यांसाठी वर्षभरात त्याची रक्कम लक्षणीय होऊ शकते. व्यापारी हा खर्च स्वतः सहन करणार की वस्तूंच्या किमतीत समाविष्ट करणार?’जीएसटी’प्रमाणे हे शुल्क ते ग्राहकांकडून वसूल  करतील का? हा पुढचा प्रश्न आहे. ग्राहकांकडून थेट शुल्क न आकारण्याची तरतूद असली, तरी अप्रत्यक्ष परिणाम म्हणून किंमती वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.तो परिणाम १५ ऑक्टोबर नंतर दिसेल.

 

या निर्णयाला विरोध करणार्‍यांचा सर्वात मोठा आक्षेप म्हणजे शुल्कामुळे पुन्हा रोख व्यवहारांना चालना मिळू शकते. व्यापार्‍याला ‘यूपीआय’ व्यवहारावर शुल्क आणि रोख व्यवहारावर कोणतेही व्यवहार शुल्क नाही, असे समीकरण वाटू लागले, तर काही व्यवहार पुन्हा रोखीत होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मोठ्या रकमांच्या व्यवहारांमध्ये हा धोका अधिक चर्चेत येऊ शकतो.  रोख रक्कम ठेवणे, मोजणे, सुरक्षित ठेवणे, बँकेत जमा करणे, वाहतूक करणे आणि हिशेब ठेवणे यासाठी व्यापार्‍याला वेळ आणि संसाधने खर्च करावी लागतात. रोख व्यवहारात चोरी, बनावट नोटा आणि हिशेबातील विसंगतीचेही धोके असतात. ‘यूपीआय’मध्ये या  व्यवहारांची नोंद आपोआप तयार होते. त्यामुळे व्यापार्‍याने केवळ ‘एमडीआर’कडे पाहण्याऐवजी डिजिटल व्यवहाराचा एकूण खर्च आणि लाभ यांचा विचार करणे आवश्यक आहे, असे असले तरी सरकारने या बदलाबाबत अत्यंत सावधपणे पुढे जाण्याची गरज आहे. ‘यूपीआय’ची लोकप्रियता ही त्याच्या विश्वासार्हतेइतकीच त्याच्या शुल्कमुक्ततेमुळेही वाढली आहे. त्यामुळे भविष्यात शुल्काची व्याप्ती वाढणार नाही, याबाबत स्पष्ट धोरण आणि पारदर्शकता आवश्यक आहे.  दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क आहे त्यात बदल होणार नाही, याची खात्री बाजाराला हवी. याहून महत्त्वाचे म्हणजे ‘यूपीआय’च्या बाजारपेठेत स्पर्धा टिकवून ठेवणे.

 

डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेवर मोजक्या कंपन्यांचे वर्चस्व वाढले, तर नव्या कंपन्यांसाठी बाजारात प्रवेश करणे कठीण होऊ शकते. स्पर्धा कमी झाल्यास  सेवा गुणवत्ता आणि ग्राहकहित यावर परिणाम होण्याची शक्यता असते. योग्य ‘एमडीआर’मुळे पेमेंट कंपन्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याची संधी मिळू शकते; परंतु त्याच वेळी बाजारातील स्पर्धा आणि ग्राहकांच्या हिताचे नियमनही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

 

सायबर सुरक्षेचा मुद्दा तर आणखी गंभीर आहे. ‘यूपीआय’चा वापर जितका वाढतो आहे, तितके सायबर गुन्हेगारांचे लक्ष या व्यवस्थेकडे वाढत आहे. फसवणूक, बनावट लिंक, बनावट ग्राहक सेवा, स्क्रीन शेअरिंग, बनावट ओटीपी  आणि सोशल इंजिनीअरींगच्या माध्यमातून नागरिकांची फसवणूक होत आहे. डिजिटल व्यवहारांची संख्या वाढत असताना सुरक्षा यंत्रणांवर होणारा खर्चही वाढणार आहे. त्यामुळे ‘यूपीआय’ची शाश्वतता म्हणजे केवळ व्यवहाराचा खर्च भागवणे नव्हे, तर सुरक्षित आणि विश्वासार्ह व्यवस्था उभी करणेही आहे.

 

‘यूपीआय’ ही केवळ तंत्रज्ञानाची सुविधा नाही, ती आर्थिक समावेशनाची पायाभूत व्यवस्था बनली आहे. त्यामुळे त्याकडे सामान्य व्यावसायिक प्लॅटफॉर्मप्रमाणे पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. सरकारने त्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिणामांचाही विचार केला पाहिजे. विशेषतः लहान व्यापारी, ग्रामीण भाग, स्वयंरोजगार करणारे आणि कमी उत्पन्न गट डिजिटल व्यवहारातून बाहेर ढकलले जाणार नाहीत, याची काळजी घेतली पाहिजे.