जर्मनीच्या सॅक्सनी-आन्हाल्ट व अन्य एका प्रांतातील निवडणुकीने केवळ एक-दोन राज्यांतील सत्तेचे समीकरण बदललेले नाही, तर जर्मनीच्या राजकारणासमोर आणि  व्यापक अर्थाने युरोपसमोर मतदारांची बदलती मानसिकता आणली आहे. येथील ‘अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी’ या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाला मिळालेला विक्रमी पाठिंबा हा प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेविषयी वाढत चाललेल्या असंतोषाचा स्पष्ट संकेत आहे.

 

जर्मनीने दुसर्‍या महायुद्धानंतर लोकशाही, उदारमतवाद आणि संस्थात्मक स्थैर्य यांना आपल्या राजकीय व्यवस्थेचा आधार बनवले. नाझीवादाच्या भयावह अनुभवातून गेलेल्या या देशामध्ये अतिउजव्या विचारसरणीच्या राजकारणाकडे नेहमीच अत्यंत सावधपणे पाहिले गेले. त्यामुळे ‘अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी’ अर्थात ‘एएफडी’सारखा पक्ष लोकशाही मार्गाने सर्वाधिक मते मिळवणारा पक्ष म्हणून उदयास येणे ही केवळ निवडणुकीतील उलटफेराची बाब नाही, तर त्या सामाजिक आणि आर्थिक अस्वस्थतेचा आरसा आहे, ज्याकडे प्रस्थापित पक्षांनी पुरेसे गांभीर्याने न पाहिल्यास भविष्यात आणखी व्यापक परिणाम होऊ शकतात.

’एएफडी’ चे मूळ नाव ’आल्टरनेटिव्ह फ्युर  डॉइशलँड’ असे आहे.’एएफडी’ चे मूळ नाव ’आल्टरनेटिव्ह फ्युर  डॉइशलँड’ असे आहे.जर्मनीत एंजेला मर्केल बराच काळ सत्तेत होत्या.’युरो’ हे  चलन वापरणार्‍या देशांना ’युरो झोन’ म्हटले जाते. या गटाच्या आर्थिक व सामाजिक स्थैर्यासाठी काटकसर व अर्थव्यवस्थांमध्ये रचनात्मक  सुधारणा झाल्या पाहिजेत असे आग्रही प्रतिपादन मर्केल करत असत. या सुधारणांना ‘पर्याय’ (अल्टरनेटिव्ह)नाही असे त्या म्हणत असत.त्यांच्या विचारांना थेट आव्हान देण्यासाठी ’अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी’ हा पक्ष २०१३ मध्ये स्थापन झाला.

 

‘एएफडी’च्या प्रभावामागे  स्थलांतराचा प्रश्न, महागाई, आर्थिक असुरक्षितता, सरकारच्या धोरणांविषयी असमाधान, युक्रेनमधील युद्धाचे परिणाम आणि इराणमधील संघर्षामुळे निर्माण झालेला आर्थिक ताण अशा अनेक घटकांचा गुंता आहे. ‘एएफडी’ने या असंतोषाला राजकीय भाषेत रूपांतरित केले आहे. प्रस्थापित पक्षांकडून आपल्या समस्यांना पुरेसा प्रतिसाद मिळत नाही, अशी भावना असलेल्या मतदारांना या पक्षाने पर्याय उपलब्ध करून दिला. यातील सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे ‘एएफडी’च्या  मतदारांची संख्या वाढण्याबरोबरच मतदानाचा टक्कादेखील लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. सॅक्सनी-आन्हाल्टमध्ये ७६.५ टक्के मतदान झाले. म्हणजेच ‘एएफडी’चा विजय हा केवळ पारंपरिक मतदारांच्या एकत्रीकरणातून झालेला नाही. निराश किंवा राजकीय प्रक्रियेपासून दूर गेलेल्या मतदारांनाही या पक्षाने मतदानाच्या प्रक्रियेत आणले. मेक्लेनबुर्ग-व्होर्पोर्मेन या राज्यातही या पक्षाने लक्षणीय यश मिळवले आहे.

 

’युरो’या चलनाला आणि सांस्कृतिक व वांशिक विविधतेस या पक्षाचा विरोध आहे.  स्थलांतराला  आणि जर्मनीत आश्रय  घेऊ पाहाणार्‍यांना तर त्यांचा कडाडून विरोध आहे. स्वत:ला हा पक्ष ’राष्ट्रवादी’(नॅशनलिस्ट) म्हणवून घेतो.’जर्मनी प्रथम’ (जर्मनी फर्स्ट)हे त्यांचे ब्रीद आहे.युरो झोन मधून जर्मनीने बाहेर पडावे अशी या पक्षाची मागणी आहे.युक्रेनला शस्त्रे पुरवण्यास विरोध करणारा  हा पक्ष रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्याशी जवळीक साधू पाहाणारा आहे. नागरी पद्धतीने जर्मनीचे नागरिकत्व मिळवणे किंवा मिळणे या पक्षास पसंत नाही. ’वांशिक शुद्धते’च्या आधारे ‘जर्मनपण’ ठरवले जावे असे त्या पक्षाचे प्रतिपादन आहे. हुकुमशहा हिटलर व त्याचा ’नाझी’पक्ष यांची हीच विचारधारा होती.त्यामुळेच ’एएफडी’च्या विजयाने जर्मनीत व युरोपात भीतीची लहर पसरली.प्रस्थापित पक्षांना ‘एएफडी’वर केवळ टीका करून भागणार नाही. मतदार ‘एएफडी’कडे का वळत आहेत, याचे आत्मपरीक्षण प्रस्थापित पक्षांना करावे लागेल. महागाई, रोजगाराची चिंता, सार्वजनिक सेवांवरील दबाव, स्थलांतराचा प्रश्न आणि आर्थिक सुधारणांचा सामान्य नागरिकांवर होणारा परिणाम या मुद्द्यांवर नेमके उत्तर देणे आवश्यक आहे.  गेल्या काही वर्षांमध्ये जर्मनीमध्ये वाढलेले स्थलांतर आणि त्यातून निर्माण झालेले सामाजिक-आर्थिक प्रश्न यांचा राजकीय फायदा ‘एएफडी’ला झाला आहे. स्थलांतराचा प्रश्न दुर्लक्षित करणे जितके चुकीचे, तितकेच त्याचे सरसकटीकरण करून समाजात भीती आणि द्वेष निर्माण करणेही घातक आहे. प्रस्थापित पक्षांसमोरचे आव्हान म्हणजे सुरक्षा, कायद्याचे पालन आणि नियंत्रित स्थलांतर यांची आवश्यकता मान्य करताना मानवी मूल्ये आणि लोकशाहीची चौकटही कायम ठेवणे. याचा परिणाम जर्मनीपुरता मर्यादित राहणार नाही.

 

युरोपमधील अनेक देशांमध्ये स्थलांतर, महागाई, राष्ट्रीय ओळख, सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक असुरक्षितता या मुद्द्यांवर उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना वाढता पाठिंबा मिळत आहे. सॅक्सनी-आन्हाल्टमध्ये ‘एएफडी’ला मिळालेला मोठा विजय ‘जर्मनीसारख्या देशात हे शक्य असेल, तर इतरत्रही शक्य आहे,’ असा संदेश युरोपमधील उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना देऊ शकतो. त्यामुळे युरोपच्या स्थलांतर धोरणातही कठोरता वाढण्याची शक्यता आहे. अतिउजव्या पक्षांची वाढ रोखण्यासाठी मुख्य प्रवाहातील पक्षही स्थलांतरावर अधिक कठोर भूमिका घेऊ शकतात. यामुळे युरोपीय राजकारणाचा केंद्रबिंदू हळूहळू उजवीकडे सरकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र अशा स्पर्धेत प्रस्थापित पक्षांनी अतिउजव्या पक्षांच्या भाषेची नक्कल केल्यास  अतिवादी विचारांना वैधता मिळण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. आर्थिक आघाडीवरही या निकालाचे परिणाम गंभीर असतील. जर्मनीची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सरकारला कररचना, सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक सुधारणांबाबत कठोर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत; परंतु ‘एएफडी’चा विरोध आणि इतर विरोधी पक्षांकडून येणारा दबाव यामुळे सरकारची निर्णयक्षमता कमी होऊ शकते. सुधारणा करण्याची गरज आणि जनतेचा वाढता असंतोष यांच्यात संतुलन साधणे ही सरकारची खरी परीक्षा असेल. लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव हा असामान्य नाही; परंतु एखाद्या प्रस्थापित व्यवस्थेविषयी व्यापक असंतोष निर्माण होऊन मतदार अतिउजव्या किंवा अतिडाव्या राजकीय पर्यायांकडे वळतो, तेव्हा ती बाब अधिक गंभीर ठरते. कारण अशा वेळी प्रश्न केवळ कोण सत्तेत येणार याचा नसतो, तर लोकशाहीतील मध्यममार्गी राजकीय सहमती किती टिकून राहणार, हा असतो. ‘एएफडी’ला केवळ ‘धोकादायक पक्ष’ म्हणून नाकारून मतदारांच्या मनातील प्रश्न सुटणार नाहीत. त्याचबरोबर मतदारांच्या असंतोषाचा आधार घेऊन अतिउजव्या विचारसरणीला सामान्य राजकारणाचा भाग बनवणेही लोकशाहीसाठी हितावह नाही. या दोन्ही टोकांपासून दूर राहून रोजगार, अर्थव्यवस्था, स्थलांतर, सामाजिक सुरक्षा आणि सार्वजनिक सेवांवर विश्वासार्ह धोरणे देणे आवश्यक आहे. जर्मनी हा युरोपीय संघातील सर्वात प्रभावशाली देशांपैकी एक असल्याने तेथील राजकीय बदलांचा पडसाद संपूर्ण खंडावर उमटतो. ‘एएफडी’ची वाढ ही त्यामुळे केवळ जर्मन राजकारणातील एका पक्षाची वाढ नाही, तर युरोपमधील बदलत्या राजकीय वार्‍यांची चाहूल आहे. पुढील काळात हा वारा किती वेगाने वाहतो आणि मुख्य प्रवाहातील राजकारण तो कोणत्या दिशेने वळवतो, यावर युरोपच्या राजकीय स्थैर्याचे मोठे भवितव्य अवलंबून असेल.

 

लोकशाहीचे सौंदर्य हे मतदारांना पर्याय देण्यात आहे; परंतु लोकशाहीचे सामर्थ्य त्या पर्यायांमध्ये विवेक, सहिष्णुता आणि घटनात्मक मूल्ये जिवंत ठेवण्यात आहे. जर्मनीसमोरची खरी कसोटी आता ‘एएफडी’ला थांबवण्याची नसून बळ देणारी कारणे दूर करण्याची आहे. अन्यथा, सॅक्सनी-आन्हाल्ट हा अपवाद न राहता युरोपमधील नव्या राजकीय पर्वाची सुरुवात ठरू शकतो.