अ‍ॅड. जी.एम.आळंदीकर (बारामती, मो : 9423020255)

 

र्जामुळे ऋण निर्माण होऊ शकते व ऋणामुळे कर्ज देणार्‍याला रक्‍कम वसूल करण्याचा अधिकार मिळू शकतो; परंतु तो अधिकार ज्या पद्धतीने वापरला जातो, ती पद्धतही महत्त्वाची आहे. वित्तीय संस्थानी, बँकांनी भारतीय रिझर्व बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार वसुली केली पाहिजे. मनमानी पद्धतीने एजंटांची नेमणूक करून बेकायदेशीरपणे वसुली करणे कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहे. सन 2005 ची व 2007 ची मार्गदर्शक तत्त्वे फक्‍त कागदावरच राहिली. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी रिझर्व बँकेने कडक पावले उचलावीत, असे निर्देश देत चोलामंडलम फायनान्स यांना बेकायदेशीर वाहन जप्त केल्याबद्दल व ते वाहन विक्री केल्याबद्दल विक्रीची सर्व रक्‍कम व्याजासह कर्जदाराला द्यावी, त्याची कर्जे खाती बंद करावीत व मानसिक त्रासाबद्दल दहा लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी. अपिलाचा खर्च पन्नास हजार रुपये कर्जदाराला देण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

 

हरी दत्ता शर्मा विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व इतर (2026 0 सी जे (एस.सी) 773) या खटल्यात न्यायमूर्ती पमीघंटम श्री नरसिंह व न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये यांच्या खंडपीठाने सर्व वित्तीय बँकांना व कर्जपुरवठा करणार्‍या संस्थांना मार्गदर्शक असा निकाल दिला आहे.अपिलार्थी कर्जदार याने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनी लिमिटेडकडून मालमोटारीसाठी सन 2019 मध्ये 10 लाख 40 हजार 80 रुपये कर्ज घेतले. त्यापैकी त्याला 9 लाख 36 हजार रुपये वितरित करण्यात आले होते. 75 मासिक हप्त्यामध्ये ही परतफेड करायची होती. ती वाहनाच्या तारणावर सुरक्षित करण्यात आली होती. त्यानंतर सन 2021 मध्ये 1 लाख 4 हजार ऐंशी रुपये पंचाहत्तर पैसे इतके पूरक कर्ज म्हणून देण्यात आले.

 

वाहन कर्जदार परतफेडच्या वचन बद्धतेचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरला. त्याला थकबाकी भरण्यासाठी दिनांक 17 जानेवारी 2022 रोजी परत बोलावणारी नोटीस देण्यात आली. अपीलकर्ता कर्जाच्या रकमेची परतफेड करण्यात कसूर करत राहिला. त्यामुळे कंपनीने वाहन परत ताब्यात घेतले आणि दिनांक 13 जून 2022 रोजी अपीलकर्त्याला विक्रीपूर्व पत्र जाहीर केले. अपीलकर्त्याने रु.86 हजार 726 रुपये फक्त इतकी रक्कम भरली व कर्ज खाते नियमित करण्याचे आश्‍वासन दिले, वाहन सोडण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा हप्ते थकले म्हणून 7 जुलै 2022 व 22 डिसेंबर 2022 दोन नोटीसा बजावण्यात आल्या. त्यामध्ये वाहन परत केल्यावर ते जसे आहे तसे विक्री करून त्यातून मिळालेली रक्कम कर्ज कराराअंतर्गत असलेल्या रकमेसाठी वापरली जाईल असे नमूद केले.

 

अपीलकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार दिनांक 9 एप्रिल 2023 रोजी अयोध्या येथील सीसीटीव्ही निगराणी खाली असलेल्या एका माल पाठवणार्‍याच्या गोदामात माल पोहोचवल्यानंतर वाहन उभे असताना पहाटे सुमारे एक वाजता चार अज्ञात व्यक्तींनी वाहनाचे स्टेअरिंग लॉक तोडले व ते वाहन घेऊन पसार झाले. कोणतीही नोटीस न देता वाहन परत ताब्यात घेण्यात आले. अपीलकर्त्याने त्याच दिवशी हरवलेल्या वस्तूचा अहवाल व ई.एफ.आय.आर दाखल केला. वाहनाचा शोध घेण्यासाठी अपिलकर्त्याच्या  तक्रारीवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यानंतर अपीलकर्त्याने दिनांक 8 ऑगस्ट 2023 रोजी अयोध्या येथील पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार दाखल केली. 

 

दिनांक 30 सप्टेंबर 2023 रोजी अपील कर्त्याला कंपनीकडून एक नोटीस मिळाली ज्यामध्ये असे कळवण्यात आले की तुम्ही कर्जाची देय रक्कम परतफेड करण्यास अयशस्वी ठरल्यामुळे वाहनाचा ताबा घेण्यात आला व ते वाहन 31 ऑगस्ट 2023 रोजी विकण्यात आले आहे. कर्जबाकी 5 लाख 71 हजार 914 रूपये असून विक्रीतून मिळालेली रक्कम 4 लाख 50 हजार इतकी आहे व अपीलकर्त्याने उर्वरित आणखी रक्कम 1 लाख 25 हजार 571 भरावी असे नोटीस मधे नमूद करण्यात आले.

 

तक्रार फेटाळली

 

त्यानंतर अपीलकर्त्याने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 156 (3) नुसार अयोध्या येथील मुख्य न्याय दंडाधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. त्यांनी थकबाकीमुळे वाहन जप्त करण्यात आले होते, या कारणास्तव 23 सप्टेंबर 2024 रोजी तक्रार फेटाळण्यात आली. त्यानंतर अपीलकर्त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने 4 एप्रिल 2025 रोजी याचिकेवर निकाल देताना या वाहनांची विक्री 31 ऑगस्ट 2023 मध्ये झाली असून अपिलकर्त्याने उशिरा न्यायालयात धाव घेतली होती तसेच अपीलकर्त्याने कर्जाचे हप्ते भरण्यात चूक केली असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे याचिका फेटाळली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करताना अपीलकर्त्याच्या वतीने उच्च न्यायालयाने विलंबाच्या कारणास्तव याचिका फेटाळण्यात चूक केल्याचे सांगून फायनान्स कंपनीने वाहनाचा ताबा घेण्याची केलेली कारवाई ही कर्ज कराराच्या कलम 11 चे उल्लंघन करणारी आहे, ज्यामध्ये सात दिवसांची पूर्वसूचना देणे अनिवार्य होते. तसेच तारण कराराअंतर्गत वित्त पुरवठादारांचा स्व मदत पुनर्प्राप्तीचा अधिकार बळजबरीने, फसवणुकीने किंवा कराराच्या अटीचे उल्लंघन करून वापरला जाऊ शकत नाही, तसेच वाहनाचे विक्रीनंतरही अपीलकर्त्याला वाहतूक चलन दिले जात होते, असे निदर्शनास आणून देण्यात आले. कंपनीच्या वतीने अपीलकर्ता हा सराईत थकबाकीदार होता. या अगोदर कर्जाच्या रकमेचा काही भाग भरल्यानंतर वाहनाची पुनर्प्राप्ती टाळण्यात आली, असे सांगण्यात आले.

 

अनाधिकाराने वाहनाचा ताबा

 

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून खंडपीठाने स्पष्ट केले की, वित्त पुरवठादाराचा वित्तपुरवठा केलेल्या वाहनाचा ताबा घेण्याचा अधिकार हा सुरुवातीला कराराचा विषय असतो. जिथे एखादा करार असा अधिकार प्रदान करतो तिथे त्याचा वापर करण्यास कोणताही कायदेशीर अडथळा नसतो, जोपर्यंत तो करार अयोग्य किंवा सार्वजनिक धोरणाचे विरोधात नसेल. स्व मदत पुनर्प्राप्तीची अशी कलमे स्वतः हून निर्मूलन करण्यासारखी वाईट गोष्ट नाहीत. त्यांच्यामुळे संस्थांना, वित्तपुरवठा केलेल्या मालमत्तेच्या तारणावर सामान्य आर्थिक परिस्थिती असलेल्या कर्जदारांना ट्रक चालक व छोटे वाहतूकदार यांना कर्ज देणे व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरते. त्यांचेकडे कोणतेही पारंपरिक तारण नसते ते कर्जापासून वंचित राहिले असते याच कारणाने हा अधिकार न्यायालयामार्फत वसुलीला एक पर्याय म्हणून प्रथमदर्शनी न्यायालयाचे देखरेखीशिवाय कार्य करतो त्याचा अर्थ अत्यंत सावधगिरीने लावला पाहिजे. यावर नियंत्रण ठेवले नाही, तर त्याचा अर्थ चोरून, बळाचा वापर करून किंवा मध्यरात्री मालमत्ता जप्त करण्यात एक अनियंत्रित परवाना म्हणून लावला जाऊ शकतो. ज्या वर्गाच्या सेवेसाठी ही सुविधा तयार केली गेली त्याच वर्गाविरुद्ध शोषणाचे साधन बनू शकते. भारतीय रिझर्व बँकेने 5 मे 2003 रोजी बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या/बँकांशी व्यवहार करणार्‍या नागरिकांच्या हक्काचे संरक्षण करण्याच्या आणि न्यायालये व न्यायाधिकरणाकडे न जाता वसुलीसाठी पर्यायी मार्गाचा अवलंब करण्याच्या संस्थांच्या मनमानी कृतीला आळा घालण्याच्या उद्देशाने कर्जदात्यांसाठी योग्य व्यवहार संहिता यावर मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. मार्गदर्शक तत्वे स्वीकारण्याचा आणि त्याच्या संचालक मंडळाने रीतसर मंजूर केलेली योग्य व्यवहार सहिता तयार करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. या मार्गदर्शक तत्वांच्या परिच्छेद पाच (सी) मध्ये नमूद केले आहे की, कर्जाच्या वसुली बाबतीत कर्जदात्यांनी अवाजवी छळाचा अवलंब करू नये. उदा. कर्जदारांना विचित्र वेळी सतत त्रास देणे, कर्ज वसुलीसाठी बळाचा वापर करणे इत्यादी. सन 2005 मध्ये आणखी एक संच मार्गदर्शक तत्वांचा जाहीर केला ज्यामध्ये ग्राहकांचे हक्क गोपनीयता व गुप्ततेचा अधिकार, कर्ज वसुलीची पद्धत तक्रारीची निवारण व बँकांनी लागू करायचे आर्थिक प्रणाली यासारख्या बाबींचा समावेश होता.ज्यामध्ये नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनीनी अवाजवी छळाचा अवलंब करू नये असे पुन्हा स्पष्ट करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला आय सी आय सी आय बँक ली. विरुद्ध प्रकाश कौर व इतर 2007 (2)एस सी 711 या खटल्यात आयसीआयसीआय बँकेच्या वसुली एजंट यांनी जबरदस्तीने वाहनाचा ताबा घेतल्याबद्दल त्यांचे विरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल (एफ आय आर) नोंदवण्याचा मुद्दा विचारात घेण्यात आला होता. या न्यायालयाने न्यायालय किंवा न्यायाधीकारणामार्फत कायदेशीर प्रक्रियेव्यतिरिक्त पर्याय मार्गाचा अवलंब करण्याच्या वित्तीय संस्थांच्या अधिकाराकडे केवळ वित्तीय संस्थांच्याच नव्हे तर सामान्य माणसाच्या दृष्टिकोनातून ही पाहिले पाहिजे असे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे.

 

एकदा कर्ज घेतले व त्यात चूक झाली की, सूड मोहीम सुरू होते व बँक आक्रमक होते तर जनता पिडीत ठरते. वित्तीय संस्था थकबाकीदारांचा शोध घेण्यासाठी व कर्जाची रक्कम वसूल करण्यासाठी  एजंट नेमणूक करतात अशा एजंट साठी व्यक्तींचा आत्मसन्मान आणि समाजातील प्रतिष्ठा निरर्थक असते. आपला देश कायद्याच्या राज्याने शासित आहे व कर्जाची वसुली किंवा वाहनाची जप्ती केवळ कायदेशीर मार्गानेच केली जाऊ शकते. बँका वाहनाचा ताबा घेण्यासाठी गुंडांना कामावर ठेवू शकत नाहीत. न्यायालयाने या खटल्यावेळी रक्कम वसूल करण्यासाठी व वाहन जप्त करण्यासाठी वित्तीय संस्था बँकांनी पाळावयाच्या सूचनांची यादी दिली व नमूद केले की, सन 2005 ची मार्गदर्शक तत्वे फक्त कागदावरच राहिली आहेत, त्याचे पालन केले जात नाही. या खटल्यानंतर वसुली एजंट यांच्या वर्तनामुळे निर्माण होणारे वाद व खटल्यांचे वाढते प्रमाण यामुळे बँकिंग क्षेत्राला येणारा प्रतिष्ठेचा धोका लक्षात घेऊन रिझर्व बँकेने नॉन बँकिंग फायनान्शिअल कंपनी व अनुसूचित व्यावसायिक बँकांना एका पाठोपाठ एक 2008 पासून 2015 पर्यंत अनेक परिपत्रके मार्गदर्शक तत्वे व स्पष्टीकरणे जारी केली या मध्ये संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या योग्य व्यवहार संहितेची निर्मिती, ग्राहकांचे हक्क व गोपनीयतेचा व खाजगीपणाचा हक्क, कर्ज वसुलीची पद्धत, वसुली एजंट यांनी अवलंबावयाच्या वसुलीच्या पद्धती व प्रशिक्षण, मालमत्ता परत मिळवण्याच्या कलमांमध्ये समाविष्ट करावयाच्या तरतुदी, बँका व वसुली जनता विरुद्धच्या तक्रारी संबंधात तक्रार निवारण प्रणाली तयार करण्याची गरज व पत सल्लागारांचा वापर याबाबत मार्गदर्शन केले आहे. यामध्ये कर्जाच्या वसुलीसाठी गैरसोयीच्या वेळी सतत त्रास देऊन बळाचा वापर करू नये, वाहनाची जप्ती कायदेशीर मार्गानेच केली जाऊ शकते. त्यासाठी गुंडांना कामावर ठेवू नये, वसुली एजंट नेमताना काळजी घ्यावी, कर्ज करारात समाविष्ट केलेले परत ताब्यात घेण्याचे कलम कायदेशीर रित्या वैद्य असले पाहिजे ते भारतीय करार कायदा 1872 च्या तरतुदीशी सुसंगत असले पाहिजे, वसुली एजंटांनी मार्गदर्शक तत्त्वांचे व सूचनांचे काटेकोर पालन केले पाहिजे, असे नमूद केले आहे.

 

या अपिलामध्ये कलम 11 च्या अटीचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून येते. कलम 11(अ)1 नुसार वाहनाचा ताबा परत घेण्यापूर्वी अपीलकर्त्याला प्रत्यक्षात कोणतीही सात दिवसाची नोटीस बजावण्यात आली नव्हती, त्यामुळे कंपनीला ताबा परत घेण्याचा अधिकार कधीच प्राप्त झाला नाही, स्टेअरिंग लॉक तोडून ताबा घेण्यात आला. ताबा घेण्याची ही पद्धत कोणत्याही परिस्थितीत शांततापूर्ण नाही, त्यामध्ये सर्व गुंडगिरीची चिन्हे आहेत जिचा या न्यायालयाने प्रकाश कौर प्रकरणात तीव्र निषेध केला आहे. अपीलकर्त्याला वाहन विक्रीनंतर देखील चलन मिळाले. या बाबी महत्त्वपूर्ण असल्याने अपीलकर्ता सामान्य परिस्थिती असलेला माणूस आहे तो वाहतुकीचा व्यवसाय करून उदरनिर्वाहा साठी त्या वाहनावर अवलंबून होता त्याला उपजीविकेच्या हक्कापासून मनमानी व अन्य रीतीने वंचित ठेवण्यात आले, ज्यामुळे संविधानाच्या अनुच्छेद 14 व 21 चे उल्लंघन कंपनीने केले आहे. म्हणून अपीलकर्ता नुकसान भरपाईस पात्र आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील खंडपीठाने कर्जदाराचे अपील मंजूर करत रिझर्व बँकेला मार्गदर्शक तत्वाच्या अंमलबजावणीसाठी पावले उचलावी असा आदेश देत कंपनीने अपीलकर्त्याची दोन्ही खाती बंद करावीत, कंपनीने जे वाहन 4 लाख 50 हजार रुपयेला विकले आहे ती सर्व रक्कम 6 टक्के व्याजासह अपीलकर्ता याला द्यावी, अपीलकर्ता यास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी त्याच्या उपजिविकेचे नुकसान केल्यापोटी कंपनीने 10 लाख रुपये नुकसान भरपाई अपीलकर्ता याला द्यावी व अपीलचा खर्च 50 हजार रुपये द्यावा, असा सक्त आदेश खंडपीठाने केला आहे.वित्तीय संस्थांद्वारे वसुली एजंटच्या माध्यमातून होणार्‍या बेकायदेशीर वसुलीच्या पद्धतीला लगाम घालणारा देशभरातील बँकांना तसेच फायनान्स कंपन्यांना मार्गदर्शक असा हा महत्त्वपूर्ण निकाल आहे.