‘ब्रिक्स’ गटात भारताचा राजनैतिक प्रभाव वाढत असला, तरी आर्थिक बाबतीत चीनचे वर्चस्व आहे.  नव्या पुरवठा साखळ्या आणि ‘ग्लोबल साउथ’मधील नेतृत्व या बाबतीत भारतासाठी संधी मोठी आहे; पण चीनसोबतचा प्रचंड व्यापारतुटीचा आकडा भारताला सावध करणारा आहे. त्यामुळे ‘ब्रिक्स’चा खरा फायदा कोणाला होतो, याचे उत्तर घोषणांमध्ये नव्हे, तर व्यापाराच्या आकडेवारीमध्ये शोधावे लागेल.

 

नवी दिल्ली येथे पार पडलेला अठरावा ‘ब्रिक्स’गटाच्या शिखर परिषदेत  ‘ग्लोबल साउथ’, बहुध्रुवीय जग, व्यापार, तंत्रज्ञान, ऊर्जा, पुरवठा साखळी आणि स्थानिक चलनांमधील व्यापार अशा अनेक विषयांवर चर्चा झाली. विस्तारित ‘ब्रिक्स’ आता चार खंडांमध्ये पसरलेला गट बनला आहे. त्यामुळे त्याचे आर्थिक आणि राजनैतिक वजन पूर्वीपेक्षा निश्चितच वाढले आहे; मात्र या सर्व चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न उपस्थित होतो, तो म्हणजे ‘ब्रिक्स’च्या वाढत्या प्रभावाचा सर्वाधिक फायदा भारताला होणार की चीनला? 

 

हा प्रश्न भारत-चीन संबंधांच्या संदर्भात अधिक महत्त्वाचा ठरतो. कारण ‘ब्रिक्स’मध्ये भारत आणि चीन हे दोन्ही प्रमुख देश असले, तरी त्यांची आर्थिक स्थिती आणि व्यापारातील परस्परसंबंध समान नाहीत. २०२५-२६ या वर्षात  मध्ये चीनबरोबरची भारताची व्यापारतूट ११२.१६ अब्ज डॉलर्स अशी विक्रमी झाली. यातून ‘ब्रिक्स’चे मूलभूत द्वंद्व स्पष्ट होते. एकीकडे भारताला ‘ब्रिक्स’च्या माध्यमातून अमेरिकाकेंद्रित जागतिक व्यवस्थेला पर्याय निर्माण करणार्‍या मंचात महत्त्वाची भूमिका बजावायची आहे. दुसरीकडे, चीन या मंचाचा वापर स्वतःचे आर्थिक आणि राजनैतिक प्रभावक्षेत्र वाढवण्यासाठी करू शकतो. त्यामुळे ‘ब्रिक्स’ म्हणजे भारतासाठी संधी की चीनसाठी प्रभावविस्ताराचे साधन, हा प्रश्न सरळ ‘हो’ किंवा ‘नाही’मध्ये सोडवता येणार नाही. 

 

भारताच्या दृष्टीने ‘ब्रिक्स’चे पहिले महत्त्व म्हणजे ‘ग्लोबल साउथ’मधील नेतृत्व. आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील विकसनशील देशांसमोर आर्थिक विकास, तंत्रज्ञान, ऊर्जा सुरक्षा, अन्नसुरक्षा आणि कर्जाचा प्रश्न आहे. या देशांना पाश्चिमात्य संस्थांच्या चौकटीबाहेर अधिक प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी अपेक्षा आहे. ‘ब्रिक्स’ भारताला या चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहण्याची संधी देतो. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे  ‘ब्रिक्स’मध्ये स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार करण्याच्या शक्यता तपासल्या जात आहेत; मात्र सध्या स्वतंत्र ‘ब्रिक्स चलन’ निर्माण करण्याचा प्रस्ताव नसल्याचे  परराष्ट्र  खात्याने  स्पष्ट केले आहे. त्याऐवजी सदस्य देशांच्या राष्ट्रीय चलनांमध्ये व्यापार आणि सीमापार देयक व्यवस्था अधिक कार्यक्षम करण्यावर भर आहे. ही बाब भारतासाठी महत्त्वाची आहे.खनिज तेल, गॅस, यंत्रसामग्री, संरक्षण साहित्य आणि अन्य महत्त्वाच्या वस्तूंच्या आयातीसाठी डॉलरची गरज भासते. त्यामुळे व्यवहाराच्या काही भागासाठी स्थानिक चलनांचा वापर वाढल्यास व्यवहार खर्च आणि डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याची संधी निर्माण होऊ शकते; पण येथेही एक मूलभूत प्रश्न आहे, तो म्हणजे स्थानिक चलनातील व्यापाराचा फायदा अधिक कोणाला मिळणार? याचे उत्तर व्यापाराच्या स्वरूपावर अवलंबून आहे. 

 

भारत चीनकडून  व्यापार मोठ्या प्रमाणात आयात करतो.रुपयात किंवा इतर स्थानिक चलनात व्यवहार झाला म्हणून व्यापारतूट आपोआप नाहीशी होणार नाही. चलन बदलल्याने व्यापाराचे गणित बदलत नाही. त्यासाठी उत्पादनक्षमता आणि निर्यातक्षमता बदलावी लागते. चीनच्या दृष्टीने ‘ब्रिक्स’चे महत्त्व वेगळ्या पातळीवर आहे. चीन जगातील सर्वात मोठ्या उत्पादन अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. त्याला ऊर्जा, कच्चा माल, बाजारपेठा आणि जागतिक व्यापारासाठी सुरक्षित मार्ग आवश्यक आहेत. ‘ब्रिक्स’मधीले आफ्रिका, पश्चिम आशिया, आशिया आणि दक्षिण अमेरिकेतील देशांचा वाढता सहभाग चीनला व्यापक बाजारपेठेशी जोडतो. त्यामुळे ‘ब्रिक्स’चा विस्तार चीनसाठी आर्थिक संधी निर्माण करू शकतो. विशेषतः पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने, सौर उपकरणे, इलेक्ट्रॉनिक्स, यंत्रसामग्री आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात चीनची उत्पादन क्षमता मोठी आहे.

 

भारतासाठी निर्यातीची संधी असलेल्या ‘ब्रिक्स’ देशांतील बाजारपेठांमध्ये चीन आधीपासूनच मजबूत आहे, म्हणून ‘ब्रिक्स’मध्ये सदस्यत्व असणे पुरेसे नाही. भारताला त्या बाजारपेठेत स्पर्धात्मक उत्पादन घेऊन जावे लागेल. भारताची खरी अडचण चीन आहे. ‘ब्रिक्स’च्या चर्चेत ‘सहकार्य’, ‘परस्परविकास’ आणि ‘दक्षिण-दक्षिण सहकार्य’ अशी सुंदर शब्दावली आहे; परंतु व्यापारात शेवटी आकडे बोलतात. 

 

वाणिज्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे, की चीनमधून होणार्‍या अनेक आयाती या कच्चा माल, मध्यवर्ती वस्तू आणि भांडवली वस्तूंच्या स्वरूपात आहेत, ज्या भारतातील उत्पादन आणि निर्यातीतही वापरल्या जातात. त्यामुळे प्रश्न असा आहे, की भारत स्वतःच्या उत्पादन साखळ्या किती मजबूत करणार? मोबाइल फोनपासून सौर पॅनेलपर्यंत, इलेक्ट्रॉनिक्सपासून औषधांच्या घटकांपर्यंत आणि यंत्रसामग्रीपासून रसायनांपर्यंत भारताला आयातीवरील अवलंबित्व कमी करावे लागेल. अन्यथा, ‘ब्रिक्स’चा विस्तार झाला, तरी भारताच्या व्यापारतुटीचा प्रश्न कायम राहू शकतो. 

 

भारतासमोर याहून मोठे धोरणात्मक द्वंद्व आहे. एका बाजूला चीनसोबत सीमा आणि सुरक्षेचे प्रश्न आहेत. दुसर्‍या बाजूला चीन हा भारताचा महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार आहे.  ‘ब्रिक्स’ परिषद संपल्यानंतर संयुक्त निवेदन, बहुपक्षीय सहकार्य, स्थानिक चलन, गुंतवणूक आणि ‘ग्लोबल साउथ’ अशा अनेक संकल्पना चर्चेत येतात; पण सामान्य भारतीयाच्या दृष्टीने त्याचा अर्थ काय? भारतातील उद्योगाला स्वस्त-दर्जेदार कच्चा माल मिळतो का, भारतीय निर्यातदारांना नवीन बाजारपेठा मिळतात का, भारतीय स्टार्टअप्स आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांना गुंतवणूक मिळते का, भारतीय शेतमालाला ‘ब्रिक्स’ देशांमध्ये बाजारपेठ मिळते का आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे चीनसोबतची व्यापारतूट कमी होते का हे महत्वाचे प्रश्न आहेत. 

 

अशा नानाविध प्रश्नांना सकारात्मक उत्तरे मिळाल्यास ‘ब्रिक्स’ भारतासाठी फायदेशीर ठरेल. अन्यथा, ‘ब्रिक्स’चा विस्तार होत राहील, परिषदा होत राहतील आणि घोषणाही होत राहतील; पण आर्थिक लाभाचा मोठा भाग चीनकडेच जाण्याची शक्यता राहील.  ‘ब्रिक्स’ हे चीनकेंद्रित व्यासपीठ होऊ नये. या पार्श्वभूमीवर भारताने तीन बाबी साध्य केल्या पाहिजेत. पहिली, ‘ब्रिक्स’च्या विस्तारातून भारतीय निर्यातीसाठी नवीन बाजारपेठा मिळवणे, दुसरी म्हणजे स्थानिक चलनातील व्यापाराचा फायदा भारतीय उद्योगाला मिळवून देणे आणि तिसरी चीनसोबतच्या व्यापारातील असमतोल कमी करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादनक्षमता वाढवणे. ‘ब्रिक्स’च्या माध्यमातून चीनला अधिक बाजारपेठ मिळू शकते, हे वास्तव आहे; पण भारताला त्याच व्यासपीठातून अधिक बाजारपेठ, अधिक गुंतवणूक, अधिक तंत्रज्ञान आणि अधिक राजनैतिक प्रभाव मिळवता येऊ शकतो, हेही खरे आहे. 

 

‘ब्रिक्स’च्या वाढत्या सामर्थ्याचा वापर भारत स्वतःच्या राष्ट्रीय हितासाठी किती प्रभावीपणे करतो, हा खरा मुद्दा आहे. कारण चीनला ‘ब्रिक्स’मधून फायदा होणारच. भारताला तो पदरात पाडून घ्यावा लागणार. फरक इतकाच, की चीन आपली उत्पादनशक्ती आणि निर्यातशक्ती घेऊन ‘ब्रिक्स’मध्ये येतो. भारताने आपली उत्पादनशक्ती आणि निर्यातशक्ती वाढवून ‘ब्रिक्स’चा वापर केला, तरच या मंचाचे आर्थिक समीकरण भारताच्या बाजूने झुकेल.  त्यामुळे ‘ब्रिक्स’चा खरा कस नवी दिल्लीतील घोषणांमध्ये नसून भारतीय कारखान्यांमधील उत्पादन, भारतीय बंदरांवरील निर्यात आणि भारताच्या व्यापारतुटीतील बदलांचा असेल.