News - Daily Kesari

रविवार केसरी

समाज माध्यमांचीही गळचेपी

Samruddhi Dhayagude
20 Sep 2026

संकेत कुलकर्णी

देशातील सर्व माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्याची केंद्र सरकारची मानसिकता आता पर्यंत पुरेशी स्पष्ट झाली आहे. एवढेच नव्हे तर समाज माध्यमांवरही त्यांना नियंत्रण ठेवायचे आहे हेही अलिकडेच उघड झाले.गेल्या पाच महिन्यांत विविध समाज माध्यमांना सुमारे १ लाख ९५ हजार ’मजकूर’ (कंटेंट)’अडवण्याचे’ किंवा ते रद्द करण्याचे ‘आदेश’ सरकारने दिले. म्हणजे मार्च ते जुलै दरम्यान सरकारकडून सोशल मीडिया कंपन्यांना दर मिनिटाला एक ब्लॉकिंग आदेश!याला विचार स्वातंत्र्याचा संकोच म्हणावे लागेल

केंद्र सरकारवर समाज माध्यमांतून टीका करणार्‍यांच्या पोस्ट हटविल्या जात आहेत. यात प्रामुख्याने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचे धोरण किंवा अन्य चुकीच्या धोरणाविरोधात केली जाणारी पोस्ट आदी गोष्टींचा समावेश असतो. केवळ टीका होते आणि त्यातून सरकारची प्रतिमा खराब होते या ’संशयामुळे’ केंद्र सरकारकडून अशाप्रकारची कारवाई केली जाते, असे मानले जात आहे. एकंदरीतच हा प्रकार समाज माध्यम कंपन्यांची गळचेपी करणारा असून, सरकारविरोधात आवाज अठविणार्‍यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा आहे.

मार्च ते जुलै २०२६ या कालावधीत इन्स्टाग्राम, फेसबुक आणि यूट्यूब यांना केंद्र सरकारकडून सुमारे १.९५ लाख कंटेंटबाबत ब्लॉकिंग आदेश पाठवण्यात आले आहेत. म्हणजे सरासरी प्रत्येक ६८ सेकंदाला एक आदेश म्हणजे दररोज सुमारे १ हजार २७५ आदेश पाठविण्यात आले. मागील वर्षातील दररोजच्या सहा आदेशांच्या सरासरीच्या तुलनेत ही संख्या खूपच जास्त आहे. यापैकी बहुतांश आदेश गृह मंत्रालयाच्या सहयोग पोर्टलद्वारे पाठवण्यात आले आहेत.

ही माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० मधील कलम ६९॒ अंतर्गत असलेल्या थेट ब्लॉकिंग अधिकाराऐवजी कलम ७९(३)(ब), म्हणजेच सुरक्षित आश्रय (Safe Harbour) या अटीअंतर्गत जारी करण्यात आले. इन्स्टाग्राम, फेसबुक आणि यूट्यूबवरील ऑनलाइन सामग्रीवर निर्बंध आणण्याच्या मागणीसाठी केंद्र सरकारने दिलेल्या आदेशांमध्येही मोठी वाढ झाली. या संदर्भात मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, मार्च ते जुलै या कालावधीत हे आदेश जारी करण्यात आले.

विशेष म्हणजे,पाच महिन्यांचा हा कालावधी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे परीक्षा पेपर फुटीच्या विरोधात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाचा होता. हे आंदोलन जूनच्या सुरुवातीला सुरू झाले आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर २५ जुलै रोजी संपवण्यात आले. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍याने सांगितले की, आंदोलनाला वेग येत असताना, विशेषतः इन्स्टाग्रामवर, आदेशांचा मोठा भाग जारी करण्यात आला. वापरकर्त्यांनी विद्यार्थी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ प्रप्रसिद्ध केलेल्या ‘पोस्ट’ हटवण्यात आल्याची माहिती या अधिकार्‍याने दिली. सरकारच्या इथेनॉल इंधन मिश्रण धोरणावर टीका करणार्‍या पोस्टही ब्लॉक करण्यात आल्या. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित कंटेंटही हटवण्यात आला.

पाच महिन्यांत सुमारे १.९५ लाख ब्लॉकिंग आदेश, म्हणजे दररोज सुमारे १ हजार २७५ आदेश किंवा प्रत्येक ६८ सेकंदाला एक आदेश.

मार्च-जुलै २०२६ मधील ब्लॉकिंग आदेश

इन्स्टाग्राम १ लाख ,फेसबुक ८० हजार, यूट्यूब १५ हजार,एकूण१ लाख ९५ हजार (स्रोत: अंतर्गत सरकारी आकडेवारी)

(टीप: प्रत्येक ब्लॉकिंग आदेशामध्ये अनेक सामग्री किंवा खात्यांचा समावेश असू शकतो.)

सहयोग पोर्टल हे गृह मंत्रालयाने तयार केलेले एक प्लॅटफॉर्म आहे, ज्याद्वारे केंद्र आणि राज्यातील संस्था ऑनलाइन मध्यस्थांना (online intermediarie) कंटेंट ब्लॉक करण्याच्या नोटिसा पाठवतात. विविध केंद्रीय आणि राज्य कायदा अंमलबजावणी संस्था तसेच सरकारी संस्था नोटिसा जारी करतात आणि तीनही प्रमुख समाज माध्यम कंपन्या या पोर्टलशी जोडल्या गेल्या आहेत. माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० मधील कलम ७९(३)(ब) अंतर्गत नोटिसा जारी केल्या जातात, जे एखाद्या मध्यस्थाच्या प्रतिरक्षेची कायदेशीर अट निश्चित करते. पूर्वी विविध पोलिस युनिट्स आणि विभागांकडून स्वतंत्रपणे पाठवल्या जाणार्‍या नोटिसांना यामुळे एका केंद्रीकृत आणि स्वयंचलित माध्यमात रूपांतरित केले आहे.

ऑक्टोबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान या पोर्टलद्वारे १९ ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मना २ हजार ३१२ ब्लॉकिंग आदेश पाठवण्यात आले, म्हणजे दररोज सरासरी सहा आदेश पाठविण्यात आले. ब्लॉकिंग आदेशामध्ये शेकडो स्वतंत्र कंटेंट किंवा अकाउंट्स समाविष्ट असू शकतात. त्यामुळे केवळ आदेशांची संख्या प्रत्यक्षात हटवण्यात आलेल्या कंटेंटचे प्रमाण कमी दर्शवते.माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० च्या कलम ७९ अंतर्गत सुरक्षित आश्रय (Safe Harbour) म्हणजे काय? कलम ७९ एखाद्या मध्यस्थाला त्याच्या वापरकर्त्यांनी पोस्ट केलेल्या कंटेंटसाठी दायित्वापासून संरक्षण देते, मात्र त्याने त्या कंटेंटची सुरुवात केलेली, निवड केलेली किंवा त्यात बदल केलेला नसावा. कलम ७९(३)(ब) अंतर्गत एखाद्या मध्यस्थाला वास्तविक माहिती किंवा सरकारी अधिसूचना प्राप्त झाल्यानंतरही बेकायदा सामग्री हटवण्यात अपयश आल्यास त्याची ही प्रतिरक्षा समाप्त होते.

‘अ‍ॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस’ हे एक निश्चित इंटरफेस आहे. जो एका सॉफ्टवेअर प्रणालीला दुसर्‍या प्रणालीला थेट निर्देश पाठवण्याची परवानगी देतो. दोन्ही बाजूंना एखाद्या व्यक्तीने संचालन करण्याची आवश्यकता नसते. मेटाने आपला इंटरफेस सहयोग पोर्टलशी जोडला आहे. त्यामुळे पोर्टलवर फ्लॅग केलेला एखादा आयटम त्याच्या प्लॅटफॉर्मवरून आपोआप हटवला जातो.

तीन कंपन्यांना जारी केलेल्या आदेशांपैकी सुमारे १० पैकी ९ आदेश मेटाच्या मालकीच्या प्लॅटफॉर्मना मिळाले. गृह मंत्रालयाच्या २०२४ आणि २०२५ च्या वार्षिक अहवालात मार्च २०२५ पर्यंत कलम ७९(३)(ब) अंतर्गत १.११ लाखांहून अधिक संशयास्पद ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक करण्यात आल्याचे नमूद होते.

तुलनात्मकरीत्या हटवलेला कंटेंट : मेटाने जुलै ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान इंडोनेशियामध्ये २.३ कोटींहून अधिक कंटेंट हटवला, तर भारतात सुमारे ४१ हजार कंटेंट हटवण्यात आला. भारतातील ही संख्या त्याच वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीतील सुमारे २८ हजारवरून आधीच दुप्पट झाली होती. भारतात ६० कोटींहून अधिक समाज माध्यमाचे वापरकर्ते आहेत. अंदाजे दररोज १ कोटी ते १० कोटी पोस्ट केल्या जातात.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान २०२१ मध्ये याच्या नियमांमध्ये सुधारणांची अधिसूचना फेब्रुवारी २०२६ मध्ये जारी केली. आता कंटेंट दोन ते तीन तासांच्या आत हटवणे आवश्यक आहे, यापूर्वी २४ ते ३६ तासांची वेळमर्यादा होती. सुधारित नियमांनुसार आदेश निर्धारित दर्जाच्या अधिकार्‍याकडून आलेला असावा आणि त्यामध्ये त्याची कारणे नमूद केलेली असावीत. दोन ते तीन तासांची वेळमर्यादा भारतीय स्तरावरील ट्रॅफिकमध्ये प्रत्येक प्रकरणाची मानवी पातळीवर समीक्षा करणे व्यावसायिकदृष्ट्या जवळजवळ अशक्य बनवते. मेटाने सहयोग पोर्टलशी आपला इंटरफेस एकत्रित केला आहे, जेणेकरून स्वतंत्र मानवी पुनरावलोकनाशिवाय मशीन-टू-मशीन प्रक्रियेद्वारे कंटेंट हटवला जाऊ शकतो. स्वयंचलित प्रक्रियेमुळे अनुपालन करण्यापूर्वी कंपनीला कोणत्याही निर्देशाचे पुनरावलोकन करण्याची किंवा त्याला आव्हान देण्याची संधी समाप्त होते.

कलम ६९॒ कडून कलम ७९(३)(ब) कडे झालेला बदल महत्त्वाचा का आहे?

कलम ६९॒ हा विशिष्ट ब्लॉकिंग अधिकार आहे. कलम ७९(३)(ब) ही एखाद्या मध्यस्थाला मिळणार्‍या प्रतिरक्षेशी संबंधित अट आहे; तो मजकूर ‘सेन्सॉर’ करण्याचा अधिकार नाही. कलम ६९॒ अंतर्गत आदेश २००९ च्या नियमांनुसार पुनरावलोकन समितीकडून तपासले जातात आणि त्यामध्ये कारणे नोंदवली जातात. कलम ७९(३)(ब) च्या नोटिससाठी अशी कोणतीही समान वैधानिक समिती नाही. कलम ६९॒ चा वापर केंद्र सरकार करते. कलम ७९(३)(ब) अंतर्गत नोटिसा पोर्टलद्वारे केंद्रीय आणि राज्यातील विविध संस्थांकडून जारी केल्या जातात.

कलम ६९॒ मुख्यतः राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी संबंधित बाबींपुरते मर्यादित आहे. पोर्टलच्या माध्यमातून अधिक व्यापक प्रकारच्या कंटेंटसाठी नोटिसा दिल्या जातात. कलम ७९(३)(ब) अंतर्गत नोटिसचे पालन करण्यास नकार दिल्यास मध्यस्थावर थेट कोणताही दंड होत नाही. मात्र तो आपल्या वापरकर्त्यांच्या संपूर्ण कंटेंटसाठी प्रतिरक्षा गमावू शकतो, जो खूप मोठा धोका आहे. सुरक्षित आश्रय (Safe Harbour) गमावण्याच्या धोक्यामुळे नकार देणे हा तर्कसंगत पर्याय राहत नाही आणि सशर्त कायदेशीर व्यवस्था प्रत्यक्षात एका आदेशाप्रमाणे कार्य करू लागते.