News - Daily Kesari

रविवार केसरी

पंजाबचे गुंतागुंतीचे राजकारण

Samruddhi Dhayagude
20 Sep 2026

राज्यरंग : राही भिडे

काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजी, ‘आम आदमी पक्षा’च्या खासदारांचा भाजप प्रवेश, भाजप आणि अकाली दलाची संभाव्य युती आणि ताजी राजकीय जुळवाजुळव यामुळे पंजाबचे राजकारण ढवळून निघत आहे. मात्र शेतकरी, बेरोजगार, व्यापारी, मध्यमवर्गीय आणि महागाईने त्रस्त नागरिकांना राजकीय पक्षांच्या या हालचालींपेक्षा रोजच्या प्रश्नांची चिंता अधिक जाणवत आहे.

पंजाब विधानसभेत ‘आम आदमी पक्षा’कडे अद्याप स्पष्ट बहुमत आहे. त्यामुळे काही खासदारांनी पक्ष सोडून भाजपची वाट धरल्याने राज्यातील सरकार तातडीने संकटात येईल, असे चित्र नाही; पण खासदारांचे पक्षांतर हा राजकीय वातावरणातील बदलाचा संकेत नक्कीच आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतील मतदारांचे वर्तन वेगळे असू शकते, हे पंजाबने यापूर्वी अनेकदा दाखवून दिले आहे. त्यामुळे सध्याच्या पक्षीय हालचालींचे थेट रूपांतर निवडणुकीतील विजयात होईल, असे मानणे घाईचे ठरेल.

पंजाब काँग्रेसचा इतिहास पाहिला तर पक्षाकडे मजबूत संघटन, अनुभवी नेते आणि राज्याच्या राजकारणात खोलवर रुजलेला जनाधार आहे; पण या ताकदीपेक्षा अंतर्गत गटबाजी अधिक चर्चेत राहणे, ही काँग्रसची मोठी शोकांतिका आहे. कधी मुख्यमंत्रिपदाभोवतीचे संघर्ष, कधी प्रदेशाध्यक्षपदावरून वाद, कधी एखाद्या नेत्याचा दुसर्‍या नेत्यावर उघड हल्ला या सगळ्यामुळे काँग्रेसचा कार्यकर्ता संभ्रमात पडला.मग निवडणुकीत जनतेसमोर कोणता संदेश जाणार?

आता काँग्रेसने सचिन पायलट यांच्यावर पंजाबचे प्रभारी म्हणून जबाबदारी सोपवली आहे. हे पाऊल पक्षासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते. पायलट यांच्यासमोर सर्वांत मोठे आव्हान संघटन उभे करण्याचे नसून संघटनेतील अंतर्गत अविश्वास कमी करण्याचे आहे. मुख्यमंत्री कोण होणार, कोणाचा गट मोठा, कोणाचे तिकीट कुठे, यापेक्षा पक्षाला पुन्हा जनतेच्या प्रश्नांशी जोडणे या मुद्यास काँग्रेसला महत्त्व द्यावे लागणार आहे.पायलट यांना या गटांना एका व्यासपीठावर आणण्यात यश आल्यास काँग्रेसला पंजाबमध्ये पुन्हा उभारी घेण्याची संधी आहे.

‘आम आदमी पक्षा’ने पंजाबमध्ये सत्ता मिळवली तेव्हा पारंपरिक राजकारणाला मोठा धक्का बसला होता. जनतेने काँग्रेस आणि अकाली दल-भाजपला पर्याय म्हणून ‘आप’ला संधी दिली. आजही विधानसभेत ‘आप’चे संख्याबळ मजबूत आहे. त्यामुळे काही खासदार भाजपमध्ये गेल्यामुळे सरकार कोसळण्याची परिस्थिती नाही; पण पक्षांतरांकडे पूर्णपणे दुर्लक्षही करता येणार नाही. खासदारांचे पक्षांतर हे अनेकदा स्थानिक राजकीय समीकरणांशी जोडलेले असते; मात्र त्याचा परिणाम कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावर आणि मतदारांच्या धारणा बदलण्यावर होऊ शकतो.

‘आप’ला आता एकाच वेळी दोन आघाड्यांवर लढावे लागेल. सरकार म्हणून आपल्या कामाचा हिशेब द्यावा लागेल आणि पक्षातील असंतोषाला आळा घालावा लागेल. सत्तेत असताना जनतेच्या अपेक्षा वाढतात. प्रत्येक आश्वासनाचा आर्थिक आणि प्रशासकीय हिशेब द्यावा लागतो. आर्थिक अडचणींचा सामना करणार्‍या पंजाबसारख्या राज्यासाठी हे अधिक कठिण आहे.

पंजाबच्या राजकारणात भाजप आणि शिरोमणी अकाली दलाची जवळीक ही नवीन गोष्ट नाही. दीर्घकाळ दोन्ही पक्षांनी एकत्र निवडणुका लढवल्या आणि सत्ता सांभाळली; मात्र शेतकरी आंदोलनाच्या काळात हे संबंध तुटले. आता पुन्हा दोन्ही पक्षांमध्ये संवाद वाढत आहेत. पंजाबमधील बदलत्या राजकीय समिकरणांमागे आगामी विधानसभा निवडणुकीची गणिते असणे स्वाभाविक आहे; पण जुनी युती म्हणजे जुनेच समीकरण असे नसते.

पंजाब बदलला आहे. शेतकरी आंदोलनाने ग्रामीण पंजाबच्या राजकीय विचारविश्वावर खोल परिणाम केला आहे. अकाली दलाच्या पारंपरिक मतदारांमध्येही बदल झाले आहेत. भाजपने पंजाबमध्ये स्वतंत्रपणे आपला जनाधार वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे, म्हणून भाजप-अकाली दलाची पुन्हा जवळीक झाली तर जागावाटपापेक्षा मोठा प्रश्न असेल तो मतदारांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्याचा. शेतकरी आंदोलनाच्या जखमा अद्याप ताज्या असताना ही युती ग्रामीण मतदारांपर्यंत कोणता संदेश घेऊन जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

पंजाबचे राजकारण कोणत्याही पक्षीय समीकरणापेक्षा शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांभोवती फिरते. पंजाबची अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक रचना शेतीशी खोलवर जोडलेली आहे. किमान आधारभूत किंमत, पीकखरेदी, कर्जबाजारीपणा, पिकांचे बदलते स्वरूप, उत्पादनखर्च, पाणीटंचाई, भूजलाची घटती पातळी आणि शेतीमालाला योग्य बाजारभाव हे प्रश्न आजही कायम आहेत. शेतकरी विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत. तो केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न मानून दडपण्याचा प्रयत्न केला तर समस्या सुटत नाही. त्याच वेळी प्रत्येक मागणी आर्थिकदृष्ट्या शक्य आहे का, तिचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर किती भार पडेल, याचाही प्रामाणिक विचार करावा लागेल.

आज पंजाबला फक्त अधिक अनुदान देणारी शेती नको आहे, तर अधिक उत्पन्न देणारी शेती हवी आहे. पारंपरिक पिकांच्या चक्रातून बाहेर पडून फळे, भाजीपाला, कडधान्ये, तेलबिया आणि प्रक्रिया उद्योगांकडे वळण्याची चर्चा अनेक वर्षांपासून होते; पण त्यासाठी बाजार, साठवणूक, प्रक्रिया उद्योग आणि हमीभावाची विश्वासार्ह व्यवस्था उभी करावी लागेल. महागाई वाढली, की सर्वात आधी मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांचे गणित बिघडते. अन्नधान्य, दूध, शिक्षण, आरोग्य, वीज, वाहतूक आणि घरखर्च वाढत असताना उत्पन्न त्याच वेगाने वाढत नसेल तर सरकारविषयी नाराजी निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

पंजाबमधील तरुणांसाठी तर रोजगाराचा प्रश्न आणखी गंभीर आहे. शिक्षण घेतल्यानंतरही योग्य रोजगार न मिळणे, सरकारी नोकर्‍यांवर वाढलेले अवलंबित्व आणि परदेशात जाण्याची वाढती इच्छा ही केवळ आर्थिक नव्हे तर सामाजिक समस्या आहे. पंजाबमधील अनेक कुटुंबांसाठी परदेशात जाणे हे आता स्वप्न न राहता पर्याय बनले आहे. तरुण राज्याबाहेर किंवा देशाबाहेर जात असतील, तर राज्याच्या भविष्यासाठी हा इशारा आहे. उद्योग, लघुउद्योग, कृषी प्रक्रिया, सेवा क्षेत्र आणि कौशल्य प्रशिक्षण यांना चालना देऊन स्थानिक रोजगार निर्माण करणे आवश्यक आहे.

पंजाबात अमली पदार्थांचा प्रश्न वर्षानुवर्षे चर्चेत आहे. तरुणांना अमली पदार्थांच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी पोलिस कारवाईबरोबरच पुनर्वसन, मानसिक आरोग्य सेवा, रोजगार आणि कुटुंबाला आधार देणार्‍या सामाजिक यंत्रणा उभ्या कराव्या लागतील. पुरवठा करणार्‍यांवर कठोर कारवाई आवश्यकच आहे; पण मागणी कमी करण्यासाठीही तितकाच प्रयत्न हवा.

आगामी विधानसभा निवडणुकीत प्रत्येक पक्ष आपापल्या पद्धतीने मुद्दे मांडेल.पण मतदारासाठी आता केवळ पक्ष बदलायचा आहे की राज्याची दिशा बदलायची आहे, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरेल. पंजाबला भावनिक राजकारणाची सवय आहे. धर्म, भाषा, प्रादेशिक अस्मिता आणि शेतकरी या विषयांच्या पलीकडे आर्थिक वास्तव उभे आहे. राज्याचे कर्ज, सरकारी खर्च, रोजगार, शेतीतील संकट, उद्योगांची कमतरता आणि तरुणांचे स्थलांतर या प्रश्नांवर कोणाकडे व्यवहार्य योजना आहे, हे मतदाराने पाहिले पाहिजे.

पंजाबच्या मतदाराने सत्ताधार्‍यांना अनेक वेळा धक्का दिला आहे. एके काळी मजबूत मानल्या जाणार्‍या पक्षांना त्याने सत्तेबाहेर केले आहे. त्यामुळे कोणताही पक्ष पंजाबला आपला कायमचा गड समजू शकत नाही, हेच वास्तव आहे.