विमा पॉलिसी विकताना ग्राहकाचे वय, आर्थिक क्षमता आणि त्याची गरज यांचा विचार होणे महत्त्वाचे असते. मात्र, एका ८८ वर्षांच्या ग्राहकाला त मर्यादेपेक्षा अधिक वय असतानाही डिफर्ड अ‍ॅन्युइटी पॉलिसी विकल्याप्रकरणी कॅनरा एचएसबीसी लाइफ इन्शुरन्सवर भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (आयआरडीएआय) एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. या प्रकरणात दर वर्षी दोन लाख रुपये प्रीमियम भरण्याची पॉलिसी चार वर्षांसाठी घेण्यात आली होती. संबंधित पॉलिसीची प्रवेशासाठीची कमाल वयोमर्यादा ८० वर्षे होती. त्यामुळे ८८ वर्षीय ग्राहकाला ही पॉलिसी कशी विकली गेली, याची नियामकाने चौकशी केली.

 

पॉलिसी कॅनरा बँकेमार्फत विकण्यात आली होती. तपासात ग्राहकाची आर्थिक स्थिती आणि त्याच्यासाठी ही पॉलिसी योग्य आहे की नाही, याची पुरेशी तपासणी झाली नसल्याचे आढळले. ग्राहकाकडून करण्यात आलेली पडताळणी, प्रस्ताव फॉर्म आणि पॉलिसीशी संबंधित आवश्यक माहिती देण्याच्या प्रक्रियेतही उणीवा आढळल्या. ग्राहकाला माहितीची कागदपत्रे आणि प्रस्ताव अर्ज देण्यात आला नसल्याचेही समोर आले. पॉलिसी जारी होण्यापूर्वीच प्रीमियम स्वीकारण्यात आला होता. तसेच पॉलिसीच्या कालावधीत ग्राहकाचा मृत्यू झाल्यास काय परिणाम होईल, याची आवश्यक माहितीही पुरेशा पद्धतीने देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे विमा विक्री करताना ग्राहकाला उत्पादनाची योग्य माहिती देणे आणि त्याची गरज तपासणे किती महत्त्वाचे आहे, हे या कारवाईतून स्पष्ट झाले.

 

प्रकरण समोर आल्यानंतर कंपनीने संबंधित ग्राहकाची भेट घेतली आणि त्याने मागणी केल्यानंतर एकूण ४.०९ लाख रुपयांचा भरलेला प्रीमियम परत केला. यात दुसर्‍या वर्षाचा प्रीमियमही समाविष्ट होता. एजंटला देण्यात आलेले कमिशनही कंपनीने परत घेतले. आता पॉलिसीची कागदपत्रे आणि ग्राहकासाठी पॉलिसी योग्य आहे की नाही, याची तपासणी करण्याची प्रक्रिया बदलण्यात आली असून पॉलिसी जारी करण्यापूर्वी व्हिडिओद्वारे पडताळणीची व्यवस्था सुरू करण्यात आली आहे. आयआरडीएआयने ७५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या ग्राहकांना कॅनरा बँकेमार्फत विकलेल्या सर्व पॉलिसींचे ऑडिट करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. तसेच कॉर्पोरेट एजंट्सवरील देखरेख अधिक मजबूत करण्यास सांगितले आहे.

 

टोलवरील रांगा टळणार

 

टोलनाक्यावर वाहनांची रांग आणि त्यात वाया जाणारा वेळ लवकरच कमी होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग खाते  टोल भरण्यासाठी वाहनांना थांबावे लागू नये, यासाठी ‘मल्टिपल लेन फ्री फ्लो’ म्हणजेच ‘एमएलएफएफ’ व्यवस्था सुरू करण्याच्या  तयारीत आहे. ही व्यवस्था फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. फास्टॅगमुळे टोल नाक्यांवरील प्रतीक्षा वेळ आधीच मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. पूर्वी काही ठिकाणी वाहनांना सुमारे १२ मिनिटे, तर काही प्रसंगी ३० मिनिटांपर्यंत थांबावे लागत होते. फास्टॅगमुळे हा वेळ ८० ते ९० टक्क्यांनी कमी झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. 

 

एमएलएफएफ व्यवस्थेत वाहनांना टोल नाक्यावर थांबवण्यासाठी प्रत्यक्ष अडथळे किंवा बॅरिअर असणार नाहीत. वाहन ठराविक टोल पॉइंटमधून वेगाने पुढे जाईल आणि टोलची रक्कम डिजिटल पद्धतीने वसूल केली जाईल. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतूक अधिक सुरळीत होण्यास मदत होऊ शकते. फास्टॅगमुळे दरवर्षी सुमारे ७१ कोटी तासांची बचत होत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यातून अर्थव्यवस्थेला सुमारे ६८ हजार ५०० कोटी रुपयांचा फायदा होत असल्याचा अंदाज आहे. नव्या योजनेत वाहनांना कमी वेळ थांबावे लागल्याने इंधनाची बचत आणि प्रदूषणात घट होण्यासही मदत होईल. 

डिजिटल व्यवहार अधिक सोपा करण्यासाठी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने यूपीआयमध्ये ‘टॅप अँड पे’ आणि ‘माययूपीआय’ अशी दोन नवी वैशिष्ट्ये आणली आहेत. या सुविधांमुळे केवळ पैसे पाठवणेच नव्हे, तर यूपीआयशी संबंधित अडचणी हाताळणेही सोपे होणार आहे. ‘टॅप अँड पे’मध्ये ‘एनएफसी’ची सुविधा असलेल्या स्मार्टफोनद्वारे एनएफसी-सक्षम पीओएस मशीनवर फोन टॅप करून पैसे देता येतील. यासाठी मोबाईल इंटरनेटची आवश्यकता नसेल. पीओएस मशीन स्वतःच्या इंटरनेट कनेक्शनद्वारे व्यवहार पूर्ण करेल. त्यामुळे दुकानांमधील पेमेंटची प्रक्रिया अधिक जलद होण्याची शक्यता आहे. या सुविधेत यूपीआयशी जोडलेल्या विविध खात्यांचा वापर करता येणार आहे. रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआयचाही त्यात समावेश आहे.

 

पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी यूपीआय पिन न टाकताही पेमेंट करता येईल, तर पाच हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारासाठी पीओएस मशीनवर यूपीआय पिन द्यावा लागेल. ‘माययूपीआय’ हे ‘यूपीआय हेल्प’चे अधिक प्रगत रूप आहे. यात वापरकर्त्यांना यूपीआय व्यवहार आणि ऑटोपे निर्देश एकाच ठिकाणी पाहता येतील. खात्याच्या सुरक्षिततेबाबत संशय असल्यास ‘सेफ्टी स्विच’च्या माध्यमातून यूपीआयमधून होणारे डेबिट व्यवहार तात्पुरते नाकारण्याची विनंती करता येईल. मोबाईल क्रमांक यूपीआयवर पैसे स्वीकारण्याच्या सुविधेतून वेगळा करण्याचीही सोय यात आहे. पैसे पाठवण्यापूर्वी संबंधित व्यक्ती किंवा व्यापार्‍याबाबत अतिरिक्त माहिती पाहण्याची सुविधा ‘माययूपीआय’मध्ये देण्यात आली आहे. त्यामुळे चुकीच्या व्यक्तीला पैसे जाण्याचा धोका कमी करण्यास मदत होऊ शकते. पात्र व्यवहारांसाठी ‘ऑटोमेटेड चार्जबॅक प्रोसेसिंग’मुळे तक्रारींच्या निवारणाची प्रक्रिया जलद होण्यास मदत होणार आहे. जुन्या व्यवहारांची माहिती पुन्हा पाहण्याची आणि तो व्यवहार पुन्हा करण्याची सुविधाही ‘ट्रान्झॅक्शन रिप्ले’द्वारे मिळेल. 

 

‘जिओ पेमेंट सोल्युशन्स लिमिटेड’ने भारतीय निर्यातदारांसाठी ‘क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट’ सेवा सुरू केली आहे. ऑनलाइन विक्रेते, फ्रीलान्सर, क्रिएटर्स आणि सॉफ्टवेअर सेवा देणार्‍या कंपन्यांना याचा उपयोग होऊ शकतो.  रिझर्व बँकेकडून क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर म्हणून काम करण्याची मंजुरी मिळाल्यानंतर ही सेवा सुरू करण्यात आली आहे. निर्यातदारांना अमेरिका, ब्रिटन, युरोप, संयुक्त अरब अमिराती, सिंगापूर, मलेशिया आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांमधील ग्राहकांकडून विविध मार्गांनी पेमेंट स्वीकारता येणार आहे. या सुविधेचे महत्त्व केवळ पैसे स्वीकारण्यापुरते मर्यादित नाही. परदेशी ग्राहकांना त्यांच्या स्थानिक चलनात किंमत दाखवता येणार असून त्याच पद्धतीने पेमेंट स्वीकारण्याची सुविधाही देण्यात आली आहे.

 

विविध चलन, बँका आणि पेमेंट भागीदारांमधील प्रक्रिया एकाच व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पेमेंट लिंक, पेमेंट पेज, होस्टेड चेकआउट, नियमित व्यवहारांसाठी इनव्हॉइसिंग तसेच सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट किट आणि एपीआय अशा सुविधा उपलब्ध असतील. कंपनीच्या माहितीनुसार, व्यवहारांचे सेटलमेंट ‘टी प्लस २’ पद्धतीने होईल. निर्यातदारांना पेमेंट आणि सेटलमेंटची माहिती रिअल-टाइम डॅशबोर्डवर पाहता येणार आहे.

 

परदेशी ग्राहकांकडून पैसे मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी झाल्यास छोट्या ऑनलाइन व्यवसायांपासून मोठ्या निर्यातदारांपर्यंत अनेकांना त्याचा फायदा होऊ शकतो.