तीव्र पडताळणी मोहीम केवळ मतदार याद्यांमधून नावे वेगळण्यापुरती नसावी, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. ते आयोगाच्या दृष्टीने चारित्र्य प्रमाणपत्र नक्कीच नव्हते!

 

मतदार यादी तीव्र पडताळणी मोहिमेत (एसआयआर) राज्यभरात 2 कोटी 6 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. प्रार्थमिक मतदार यादीतून ही धक्कादायक वस्तुस्थिती उघड झाली. ज्या प्रमाणात मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत ती संख्या पाहता ही मोहीम नागरिकांची चेष्टा ठरली, असेच म्हणावे लागेल. मतदार यादीत असलेले आपले नाव कायम ठेवण्यासाठी नागरिकांची फरफट करण्याचा हा उद्योग ठरला असून घटनेने सामान्यांना दिलेल्या मूलभूत अधिकाराला आव्हान देण्याचा प्रयत्न कायद्याची सबब पुढे करत झाला आहे. जे मरण पावले आहेत त्यांची नावे मतदार यादीत राहू नयेत, हे ठीक; पण विधानसभा निवडणुकांना फार काळ उलटला नसताना आता वगळलेल्या मतदारांची संख्या 34 लाख आहे, हे चमत्कारिक वाटते. निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आलेल्या माहितीनुसार, दोन कोटी मतदारांपैकी 75 लाखांहून अधिक मतदार अनुपस्थित आढळले. सुमारे 76 लाख मतदारांनी कायमस्वरूपी स्थलांतर केले आहे. विशेष पडताळणी मोहिमेमधील असंख्य त्रुटी या मोहिमेच्या काळातच पुढे आल्या होत्या. त्या तातडीने दूर करण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलली असती, तर ‘अनुपस्थित’ मतदारांपैकी अनेकांशी संपर्क होणे शक्य होते. बीएलओने एका घरी तीन वेळा भेट देणे अपेक्षित होते; मात्र घरोघरी न जाता पक्ष कार्यालये, सोसायट्यांची कार्यालये यामध्ये बसून पडताळणीचे काम झाले. शाळांमध्ये त्यांनी बसणे समजून घेता येईल, कारण शिक्षकांकडून सरकारने हे काम उरकून घेतले. ऑगस्ट महिना संपला तरी या सहामाहीतील किती अभ्यासक्रम शिकवून झाला, हे विचारण्याचा नैतिक अधिकार आता कोणालाच नाही. निवडणूक आयोग ही यंत्रणा लोकशाहीचे आरोग्य सुदृढ करण्यासाठी आणि सुदृढ राखण्यासाठी आहे. दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षात त्या उलट दिशेने आयोगाची वाटचाल सुरु असल्याचे दिसत आहे. 

 

आयोगाने आत्मचिंतन करावे

 

आयोगाचा कल विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या बाजूने झुकून चालणार नाही. पण, आताच्या निवडणूक आयोगावर पक्षपाताचे आरोप सातत्याने का होतात? याआधी आयोगाच्या भूमिकेबद्दल शंका घेतली जात नव्हती. याबद्दल आयोगाकडून कधी आत्मचिंतन होणार आहे की नाही? मतदार याद्यांच्या ‘साफसफाई’चा मुद्दा पश्‍चिम बंगालमधील निवडणुकीनंतर प्रकर्षाने चर्चेत आला. तेथे जवळपास एक कोटी मतदारांची नावे निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर वगळली गेली. ही घटना केवळ प्रशासकीय होती, यावर भाबड्या व्यक्तीचा देखील विश्‍वास बसणार नाही. ‘राजकीय कारस्थान’, या शब्दांत तेव्हाच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नावे वगळण्यावर प्रतिक्रिया दिली होती. मतपेढी हिरावून घेणारी कृती, असेच त्यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी मतदारांना वगळण्याच्या निर्णयाचे वर्णन केले होते. बिहारमध्ये गेल्या ऑक्टोबरमध्ये निवडणूक झाली. या निवडणुकीसाठी अंतिम मतदार यादी तयार करण्यासाठी केवळ चार महिने आधी पडताळणी मोहीम सुरु करण्यात आली होती! त्या पडताळणी मोहिमेस ‘विशेष तीव्र’ माहीम, असे नाव देण्यात आले होते. विशिष्ट राज्याच्या बाबतीत या प्रकारची मोहीम निवडणुकीच्या तोंडावर राबवण्याची निकड का भासली? याबाबत समाधानकारक खुलासा करण्याची गरज कधी निवडणूक आयोगाला वाटली नाही. मृत्यु, स्थलांतर, दुबार नोंदणी, कागदपत्रांमधील अपूर्णता ही मतदार यादीतून मतदारांची नावे वगळली जाण्याची कारणे आहेत; पण वैध कारणांची खातरजमा पडताळणी करणार्‍या यंत्रणेकडून होते का? महाराष्ट्रातील अपात्र मतदारांची संख्या पाहता याचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल. पाहणीत ‘अनुपस्थित’ असलेल्यांपैकी जे पात्र मतदार आहेत त्यांना आपली पात्रता सिद्ध करण्याची पुन्हा पहिल्यासारखी धावपळ करावी लागणार आहे. आधी हरकत नोंदविणे, पुन्हा अर्ज दाखल करणे हे उपद्व्याप करण्याची वेळ नियोजनशून्य पडताळणी मोहिमेमुळे त्यांच्यावर आली आहे.