कायदा समजून घेताना , अ‍ॅड. जी. एम. आळंदीकर (बारामती, मो : 9423020255)

 

दोन पक्षकारांमध्ये तडजोडीचा करार झाला, तर दोन्ही पक्षकार त्यातील अटींना बांधील असतात. घटस्फोटानंतर देखील नवीन कारण नसताना गुन्हा चालू ठेवणे म्हणजे कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर आहे. तडजोड करारातील अटींचे उल्लंघन केल्यास फौजदारी व दिवाणी स्वरूपाची परिणामकारक कारवाई होऊ शकते, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त करून घटस्फोटावेळी पक्षकारांनी केलेल्या तडजोड करारातील अटीनुसार पतीचे अपील मान्य करून कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करीत पतीविरुद्ध दाखल केलेला कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी खटला रद्द करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. दि. 24 ऑगस्ट 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप मेहता व न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने रेजी बेबीविरुद्ध सुबी मेरी व इतर 2026 0 सीजे (एस सी) 704 या फौजदारी अपिलामध्ये हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. तडजोड कराराचे महत्व स्पष्ट करणारा हा निकाल आहे.

 

घटस्फोट कायदा 1869 च्या कलम 10 अ नुसार पती पत्नीने 23 जुलै 2016 रोजी तडजोड करार करून 30 जानेवारी 2017 रोजी घटस्फोटाचा हुकूमनामा मिळवला. या तडजोड करारात पत्नीने आपण पतीविरुद्धचे कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यासह सर्व आर्थिक दावे सोडून देण्यास सहमती असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र आपल्याला पोटगी मिळाली नाही व मुलीला देखील संपत्तीमध्ये वाटा मिळाला नाही, आपण केलेली तडजोड केवळ आपल्याला अमेरिकेत स्थलांतरित व्हायचे होते म्हणून जलदगतीने घटस्फोट मिळावा यासाठी केली होती, असे स्पष्ट करीत कौटुंबिक हिंसाचाराचा गुन्हा माघार न घेता चालूच ठेवला. त्यावर कर्नाटक उच्च न्यायालयात पतीने या तडजोडीनुसार हा गुन्हा रद्द व्हावा, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळल्याने व्यथित पतीने सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाविरुद्ध अपील दाखल केले.

 

सर्वोच्च न्यायालयात पतीच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, 23 जुलै 2016 च्या तडजोड कराराने वाद मिटल्यानंतर पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याअंतर्गत कार्यवाही सुरू केली होती. तडजोडीनंतर आपण पतीविरुद्ध कोणताही आर्थिक किंवा पोटगीचा दावा न करण्याचे तिने मान्य केले होते. पत्नीला कोणताही मोबदला मिळाला नाही, असे हे प्रकरण नव्हते, तर तिच्या मुलीला दोन संपत्ती देण्यात आल्या होत्या, ज्या तिने नंतर विकल्या होत्या. त्यामुळे हा कौटुंबिक हिंसाचाराचा गुन्हा रद्द करण्यात यावा, तर पत्नीच्या वतीने आपण केवळ घटस्फोट याचिकेचा जलद निपटारा व्हावा म्हणून हा तडजोड करार केला होता. त्यात आपल्याला पोटगी न मिळाल्याने ही तडजोड सार्वजनिक धोरणाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे ही तडजोड जबरदस्तीची आहे हे स्पष्ट होते व आपल्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण होत नाही, तसेच मुलीलादेखील संपत्तीत वाटा मिळाला नाही. ज्या दोन संपत्ती मुलीला मिळाल्या आहेत, असा पतीचा दावा आहे त्या अगोदरच मुलीच्या नावे आहेत. त्यामुळे याचिका फेटाळली जावी, असा युक्तिवाद पत्नीच्या वतीने केला गेला.

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून हे स्पष्ट केले की, जर पत्नीने पोटगीसह सर्व आर्थिक दावे स्वेच्छेने सोडून दिल्यानंतर त्यानंतरच्या कार्यवाहींद्वारे असे दावे जिवंत करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, अशी कारवाई चालू ठेवणे म्हणजे कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर आहे. एर्नाकुलम कौटुंबिक न्यायालयातील तडजोडनामा पाहता दोघांनी एकमेकांविरुद्ध भविष्यात कोणताही आर्थिक दावा करणार नाही अथवा पोटगीची मागणी करणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर 24 जानेवारी 2017 रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यामध्ये आमच्यावर कोणताही दबाव अथवा अवाजवी प्रभाव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच पत्नीने घटस्फोटानंतर उद्भवणारे कोणतेही नवीन कारण मांडलेले नाही. कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार ही तडजोड करावयाच्या आधीच्या कथित कृत्याशी संबंधित आहे. तसेच घटस्फोटाच्या हुकूमनाम्याला दबावाच्या कारणाने झाला आहे, याबाबत आव्हान दिलेले नाही अथवा हुकूमनामा अवैध ठरवणारी कोणतीही कार्यवाही पत्नीने केलेली नाही. त्यामुळे कोणत्याही  कायदेशीर आव्हानाशिवाय जबरदस्तीचे आरोप पुरेसे ठरू शकत नाही. सुशिक्षित असलेल्या पक्षकारांनी जाणीवपूर्वक स्वेच्छेने तडजोड करार करून घटस्फोटाचा हुकूमनामा मिळवला आहे, असे स्पष्ट होत आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्याच समकक्ष खंडपीठाने धनंजय राठी विरुद्ध रुचिका राठी 2026 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 587 या प्रकरणात देखील वैध तडजोड होऊन देखील कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत कार्यवाही सुरू करण्याच्या प्रथेचा निषेध केला. तडजोड करारामुळे दोन्ही पक्षकारांचे दायित्व निर्माण होत असते. दोन्ही पक्षकार केलेल्या कराराच्या अटींनी बांधील असतात. वरील बाबींचे विश्‍लेषण करून सर्वोच्च न्यायालयाने पतीविरुद्ध दाखल असलेला प्रथम वर्ग दंडाधिकारी न्यायालयातील एम सी 23/2017 हा खटला रद्द केला आहे. तसेच तडजोड करारापूर्वी मुलगी सज्ञान झाली होती व ती तडजोड करारात पक्षकार नव्हती. त्यामुळे तिला वाटले, तर कायद्यानुसार ती वडिलांविरुद्ध आर्थिक दाद मागण्यासाठी स्वतंत्र कार्यवाही करू शकते त्याचा कायद्यानुसार निर्णय दिला जाईल असे ही स्पष्ट केले.एकूणच घटस्फोट कायद्यामध्ये तडजोड कराराचे महत्त्व स्पष्ट करणारा हा महत्त्वपूर्ण निकाल वरील खंडपीठाने दिला आहे.