देशात महागाई वाढली की एकेकाळी सरकारांची धावपळ उडायची; आता मात्र  महागाई वाढली तरी व्यवस्थेची प्रतिक्रिया तीव्र दिसत नाही. उलट, महागाईचे कारण सांगणारे स्पष्टीकरण तयार होते आणि नागरिकांनाही जणू वाढत्या दरांशी जुळवून घेण्याचा सल्ला दिला जातो. हीच आजच्या महागाईची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. महागाई वाढत आहे; पण तिच्याविरोधातील संताप कमी होत आहे.

 

रिझर्व बँकेच्या धोरणात्मक चौकटीत महागाई नियंत्रणाला प्राधान्य असते. महागाई वाढली, की व्याजदर, चलनविषयक धोरण, बाजारातील रोखता आणि आर्थिक मागणी यांचा विचार केला जातो. केंद्र सरकारकडेही अनेक आर्थिक आणि प्रशासकीय उपाय उपलब्ध असतात. आयात-निर्यात धोरण बदलता येते. साठेबाजीविरोधात कारवाई करता येते. बफर स्टॉक बाजारात आणता येतो आणि अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर लक्ष ठेवता येते. 

 

मग प्रश्न असा आहे, की या सर्व यंत्रणा अस्तित्वात असताना सामान्यांच्या स्वयंपाकघरातील महागाईवर नियंत्रण का राहत नाही? उत्तर इतकेच, की आजची महागाई ही एका कारणामुळे निर्माण झालेली समस्या नाही. हवामानातील बदल, उत्पादनातील घट, पुरवठा साखळीतील अडथळे, जागतिक युद्ध, ऊर्जासंकट, वाढता वाहतूक खर्च, बाजारातील साठेबाजी आणि धोरणात्मक विलंब यांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे आजची महागाई. या सर्व कारणांचा भार शेवटी सामान्य ग्राहकाच्या खिशावर पडतो. 

 

सरकारी आकडेवारी महागाईची टक्केवारी सांगते. अर्थतज्ज्ञ घाऊक महागाई आणि किरकोळ महागाईतील फरक स्पष्ट करतात; पण सामान्य नागरिकाचे अर्थशास्त्र  साधे आहे. महिन्याच्या पहिल्या तारखेला हातात असलेला पगार महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत किती टिकतो, हाच त्याचा महागाई निर्देशांक असतो. अन्नधान्य महागले, भाजीपाला महागला की कुटुंबाचे बजेट कोसळणारच. गरीब कुटुंबांसाठी ही परिस्थिती अधिक कठीण आहे. कारण त्यांच्या खर्चातील सर्वांत मोठा वाटा अन्नावर असतो. 

 

श्रीमंतवर्गाचे  जीवनमान महागाईमुळे   फारसे बदलत नाही. मध्यमवर्ग काही खर्च पुढे ढकलतो, बचत कमी करतो किंवा कर्ज वाढवतो. गरीब मात्र थेट ताटातील पदार्थ कमी करतो. फळे खरेदी करणे बंद होते, डाळींचे प्रमाण कमी होते, महाग भाजीपाला टाळला जातो. त्यामुळे अन्न धान्याची महागाई ही केवळ आर्थिक समस्या नसून सार्वजनिक आरोग्याचा आणि पोषणाचा प्रश्न आहे.

 

गेल्या महिन्यात साखर आणि गुळाच्या किमतीत झालेली सुमारे ४० टक्क्यांची वाढ हा धोक्याचा इशारा आहे. साखर महागली, की मिठाई महागते. चहा महागतो. खाद्यपदार्थ तयार करणार्‍या छोट्या व्यावसायिकांचा उत्पादन खर्च वाढतो. गूळ महागला, की ग्रामीण आणि पारंपरिक खाद्यपदार्थांच्या बाजारावर परिणाम होतो. एका वस्तूच्या दरवाढीचा परिणाम अनेक स्तरांवर पोहोचतो. त्यामुळे ४० टक्क्यांची वाढ ही सामान्य दरवाढ नसून बाजारातील असंतुलनाचा इशारा मानला पाहिजे.

 

पण म्हणजे साखर महागली म्हणून ऊस उत्पादक शेतकरी अधिक समृद्ध झाला आहे का? ग्राहकाने वाढीव किंमत दिली म्हणजे त्यातील जास्तीचा पैसा शेतकर्‍यापर्यंत पोहोचतो का? 

 

भारतातील कृषी बाजारव्यवस्थेतील वास्तव सांगते, की उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यामधील मोठ्या अंतराचा फायदा अनेकदा इतर घटक घेतात. महागाईचे समर्थन करताना ‘शेतकर्‍याला चांगला भाव मिळतो’ असे सांगणे त्यामुळे पुरेसे नाही. शेतकर्‍याला योग्य भाव आणि ग्राहकाला परवडणारी किंमत, या दोन्ही बाबी एकाच वेळी शक्य आहेत. प्रश्न व्यवस्थेचा आहे. उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, प्रक्रिया आणि वितरण यामधील अनावश्यक खर्च आणि नफेखोरीवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. आज जगाच्या एका भागातील युद्ध दुसर्‍या देशातील महागाई ठरवू शकते.  इंधन महागले, की मालवाहतूक महागते. मालवाहतूक महागली, की शेतीमाल बाजारात पोहोचवण्याचा खर्च वाढतो. खत, यंत्रसामग्री आणि शेतीशी संबंधित उपकरणे व सेवा महागतात.  शहरातील बाजारपेठेत वस्तूंची किंमत वाढते.भारत खनिज तेल,डाळी ,खाद्यतेलांसह अनेक महत्त्वाच्या वस्तूंसाठी जागतिक बाजारावर अवलंबून आहे. त्यामुळे जागतिक अस्थिरता ही देशांतर्गत महागाईची थेट कारणीभूत ठरू शकते; मात्र युद्ध हा सरकारसाठी सर्व प्रश्नांचा कायमस्वरूपी बचावाचा मुद्दा होऊ शकत नाही. 

 

बाह्य परिस्थिती नियंत्रित करता येत नाही; पण तिच्यासाठी देशाची अर्थव्यवस्था  तयार करणे  हे नक्कीच सरकारच्या धोरणांवर अवलंबून असते. पुरेसे धोरणात्मक साठे, पर्यायी पुरवठा मार्ग, ऊर्जास्रोतांचे विविधीकरण आणि महत्त्वाच्या वस्तूंच्या पुरवठ्याचे नियोजन असेल, तर बाह्य धक्के सामान्य नागरिकांपर्यंत कमी प्रमाणात पोहोचतात. रिझर्व बँकेकडे महागाई नियंत्रणासाठी महत्त्वाची साधने आहेत; पण अन्नमहागाईवर केवळ व्याजदरांचा इलाज होत नाही. रेपो दर वाढवून साखरेचे उत्पादन वाढत नाही. व्याजदर कमी करून भाजीपाल्याचा पुरवठा वाढत नाही. पावसाने पिकांचे नुकसान केले किंवा युद्धामुळे इंधन महागले, तर त्यावर चलनविषयक धोरणाची मर्यादा स्पष्ट होते. 

 

महागाई नियंत्रणाची जबाबदारी केवळ रिझर्व्ह बँकेवर टाकून सरकार मोकळे होऊ शकत नाही. मागणी वाढल्याने निर्माण झालेल्या महागाईवर व्याजदरांचा परिणाम होऊ शकतो; पण पुरवठा कमी झाल्यामुळे वाढलेल्या अन्नमहागाईसाठी कृषी, व्यापार आणि प्रशासकीय उपायांची आवश्यकता असते. संभाव्य टंचाईचा अंदाज घेऊन आधीच उपाय करणे अधिक आवश्यक आहे. महागाई वाढली, की  मंत्री त्यामागील कारणे सांगतात. उत्पादन कमी झाले, जागतिक परिस्थिती प्रतिकूल आहे, शेतकर्‍यांचा खर्च वाढला आहे किंवा युद्धामुळे पुरवठा साखळी बिघडली आहे, अशी कारणे दिली जातात.  पण महागाईचे कारण आणि महागाईवरील उपाय यात फरक आहे. सामान्य नागरिकाला कारणांची यादी नको असते. त्याला दिलासा हवा असतो. 

 

राजकारणातील एक विचित्र प्रवृत्ती अशी आहे, की विरोधात असताना महागाई ही जनतेच्या जीवनमरणाची समस्या वाटते आणि सत्तेत गेल्यानंतर ती जागतिक अर्थव्यवस्थेची अपरिहार्यता बनते. हा दुटप्पीपणा संपला पाहिजे. महागाई ही पक्षीय नव्हे, तर राष्ट्रीय समस्या आहे. विरोधकांनी केवळ आंदोलन करून थांबू नये आणि सत्ताधार्‍यांनी केवळ स्पष्टीकरण देऊन मोकळे होऊ नये. धोरणात्मक चर्चा आणि अंमलबजावणी ही दोघांचीही जबाबदारी आहे. 

 

महागाई, वाढत्या दरांबद्दल समाजाचा संताप कमी का होत आहे ?  यामागील एक कारण म्हणजे सततच्या दरवाढीची सवय.  रोजच्या जीवनात एखादी वस्तू महागते, मग काही दिवसांनी दुसरी. सुरुवातीला लोक नाराज होतात; पण काही काळानंतर नवीन किंमत हीच सामान्य किंमत बनते. मग पुन्हा त्यावरून दर वाढतात.  पेट्रोल महागले तर वाहनधारक नाराज होतात. डाळी महागल्या तर गृहिणींची चिंता वाढते. खत महागले, तर शेतकरी त्रस्त होतो; पण या सर्व घटकांचा एकत्रित आवाज निर्माण होत नाही. महागाईविरोधात व्यापक सामाजिक दबाव उभा राहत नाही. 

 

सध्या जीवनाशी संबंधित मुद्द्यांपेक्षा  अनेक भावनिक आणि तात्कालिक विषयांना महत्त्व मिळत आहे. महागाईचे ‘बातमीमूल्य’ कमी होत आहे. पण नागरिकांसाठी सर्वांत महत्त्वाची बातमी हीच असते, की त्याच्या घरखर्चात किती वाढ झाली आहे. महागाईबाबतची संवेदनशीलता कमी होणे म्हणजे लोकशाहीतील एक महत्त्वाचा इशारा दुर्लक्षित करणे होय.