हजारो किलोमीटरची किनारपट्टी देशाचा अभिमान असली तरी सध्या तिथे होत असलेले लोकसंख्याविषयक बदल चिंताजनक ठरत आहेत. शेजारील राष्ट्रांना सागरी मार्गाने भारतात शिरणे अतिशय सोपे असून भारतविरोधी शक्ती याचा गैरफायदा घेऊ शकतात. सुरक्षा यंत्रणांना अद्ययावत साधने, शस्त्रे आणि बोटी दिल्या तरी या भागात काम करणार्‍या माणसांचे काय हा प्रश्नच आहे.

 

कोकणातील लोकसंख्याविषयक बदल हा  हा केवळ राजकीय मुद्दा म्हणून सोडून न देता त्याकडे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने पाहिले जायला हवे. कोकण किनारपट्टीलगतची जमीन मोठ्या प्रमाणावर धनवान लोकांना विकली जात आहे. जमिनी विकत घेणारे हे लोक कोण आहेत, ते नेमके काय उद्योग करतात, त्यांच्याबरोबर येणारे लोक कोण आहेत, याबद्दल कोणाकडेच खात्रीशीर माहिती नसते. त्यामुळे कोकणातील स्थानिक लोकांनीदेखील केवळ चांगली रक्कम मिळते म्हणून कोणालाही जमीन विकणे आणि नंतर काही झाले तर हात वर करणे थांबवायला हवे. 

 

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मत्स्य व्यवसायाच्या निमित्ताने अनेक बोटी किनारपट्टीवर येतात. या बोटींचे मालक कोण आहेत याबद्दलची माहिती उपलब्ध असते; पण बोटीवर काम करणारे खलाशी आणि इतर व्यक्ती भारतीय आहेत, की इतर्‍र देशांचे आहेत हे स्पष्ट नसते. त्यांच्याकडे कोणतेही ओळखपत्र नसते. नाविक दल, कोस्ट गार्ड किंवा पोलिसांतर्फे अशा लोकांना हटकले जाते तेव्हा बोटीवरील खलाशी कोण आहेत याचा काहीच उलगडा होत नाही. त्यामुळे या लोकांनी त्यांच्या देशाचे ओळखपत्र जवळ बाळगायला हवे. पण बहुतेक वेळा हे लोक अनधिकृतपणे आपल्या देशात शिरतात. त्यानंतर ते भारतीय नागरिक आहेत की बाहेरचे आहेत हे शोधणे अवघड होते.

 

कोकणातील अनेक स्थानिक रहिवासी नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने कोकणाबाहेर स्थायिक झाले आहेत. एकूणच किनारपट्टीच्या भागात लोकसंख्याविषयक बदलाची समस्या निर्माण झाली आहे. या भागात चोरटी आयात (स्मगलिंग), अमली पदार्थांची तस्करी अशी बेकायदेशीर कामे चालतात आणि त्यात काही मंडळी अल्पसंख्यांक संबंधांचा गैरफायदा घेतात. अशा लोकांमुळे आपली राष्ट्रीय सुरक्षा किती मजबूत आहे याचा राष्ट्रीय पातळीवर विचार होणे गरजेचे आहे. सुरक्षा यंत्रणांना ड्रोन्स, अत्याधुनिक शस्त्रे, बोटी आणि अद्ययावत तंत्रज्ञान दिले तरी किनारपट्टीच्या भागात काम करणारी ही माणसे राष्ट्रीय विचारांची आहेत का आणि त्यांच्यात राष्ट्रीय विचार निर्माण करण्याचे प्रयत्न कोण करत आहे का, हा मुख्य मुद्दा आहे. काही घडले किंवा काही घडणार असल्याची माहिती मिळाल्यावर सुरक्षा यंत्रणा कारवाई करणार. पण या बाबतीत केवळ ‘रिअ‍ॅक्टिव्ह’ न राहता प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून काय केले पाहिजे यावर विचार व्हायला हवा. पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका हे देश समुद्रामार्गे आपल्या इतके जवळ आहेत, की ते या कमी अंतराचा गैरफायदा केव्हाही घेऊ शकतात. दहशतवादी, अमली पदार्थांचा  किंवा अवैध शस्त्रव्यापार करणारे यांना भारतात शिरण्यासाठी हा सोपा मार्ग आहे. त्यामुळे सागरी सुरक्षेकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. निसर्गाने भारताला तीन बाजूंनी समुद्राचे फार मोठे वरदान दिले आहे. समुद्रातून होणारा व्यापार, समुद्रातील जलजीव तसेच समुद्राच्या तळाशी असलेले तेल, खनिजे हे भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे महत्त्वाचे स्रोत आहेत.  समुद्राचे आर्थिक प्रगतीतील स्थान महत्त्वाचे असल्यानेच भारताविरुद्ध कारवाई करणार्‍या शत्रू देशांनी सागरी सुरक्षा भेदण्याचे आणि भारतात अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करण्याचे प्रयत्न वारंवार केले आहेत. 

 

१९९३ मध्ये दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या टोळीने रायगड जिल्ह्यातील मुरुड, म्हसळा, श्रीवर्धन येथील किनारपट्टीवरून अत्यंत घातक असे आरडीएक्स आणून मुंबईमध्ये बॉम्बस्फोट करून शेकडो लोकांचे बळी घेतले होते. या हल्ल्याच्या खुणा लक्षात असतानाच २००८ मध्ये पाकिस्तानने मुंबईमध्ये सशस्त्र दहशतवादी पाठवून दक्षिण मुंबईत हाहाकार माजवला होता. त्यातही शेकडो निरपराध लोकांचे बळी गेले. याशिवाय समुद्रमार्गे आलेली अमली पदार्थांची पाकिटे अनेक वेळा ठिकठिकाणी सापडली आहेत. अशा प्रकारे दहशतवादी येणे, शस्त्रास्त्रे आणि अमली पदार्थांची तस्करी करण्याचे प्रकार वारंवार नजरेस आले आहेत. 

 

किनारपट्टीवर मत्स्यव्यवसायाव्यतिरिक्त अन्य रोजगार उपलब्ध नसल्याने वर्षानुवर्षे येथील विशेषतः कोकणातील  पुरूषवर्ग मुंबईकडे आकर्षित होत आहे. मत्स्यव्यवसाय असो वा आंबे, नारळ सुपारीचा व्यवसाय, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. पारंपारिक कोकणी माणूस या उद्योगांना उपलब्ध नसल्याने नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार येथील व्यक्ती कोकणात दाखल होत आहेत. किनारपट्टीवरील बंदर विकास, महामार्गांचे जाळे, कोकण रेल्वे या निमित्ताने बाहेरून येणार्‍या व्यक्तींच्या येण्याचा उद्देश, इतिहास फारच क्वचित तपासून पाहिला जातो. अमली पदार्थांचा व्यापार करणारे किंवा  दहशतवादी त्याचा गैरफायदा घेऊन देशविघातक कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सागरी सुरक्षेबरोबरच किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणात होणार्‍या ‘डेमोग्राफिक चेंजेस’कडे बारकाईने लक्ष देऊन सुरक्षेचे उपाय योजणे आवश्यक आहे. सागरी सुरक्षेसाठी नेमलेल्या पोलिसांना आवश्यक  प्रशिक्षण देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा कितपत उपयोग करून घेतला जात आहे, याची सतत तपासणी करणे गरजेचे आहे. गुजरातमधील ओखा येथे केंद्र सरकारतर्फे चालवलेल्या अकादमीमध्ये महाराष्ट्रातील केवळ दहा लोकांना एका प्रशिक्षण वर्गात भाग घेता येतो.ही संख्या अतिशय तोकडी असल्याने महाराष्ट्रातील सागरी पोलिसांसाठी स्वतंत्र आकादमीची व्यवस्था तातडीने होणे गरजेचे आहे. त्सागरी सुरक्षा दलात भाग घेणार्‍या स्थानिक व्यक्ती आणि मरीन होमगार्डस यांनाही प्रशिक्षित करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करण्याची गरज आहे. कोकणातील संपूर्ण किनारपट्टीवर, जेट्टी, बंदरे व विशेषतः सुदूर पसरलेल्या खाड्यांच्या बाजूला सौर विद्युत चलित कॅमेरे बसवण्याची आवश्यकता आहे.पोलिसांना पुरवलेल्या हायस्पीड बोटी समुद्रातील वाढत्या प्लॅस्टिकच्या कचर्‍यामुळे नादुरुस्त होत आहेत. अशा नादुरुस्त बोटी परत सुरू करण्यासाठी बराच वेळ लागतो. त्यामुळे गस्त घालण्यामध्ये अडथळे निर्माण होतात. या बोटी दुरूस्त करण्यासाठी प्रशिक्षित आणि कुशल कामगारही ठिकठिकाणी असणे आवश्यक आहे. 

 

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट हे आज व्यापाराचे अत्यंत प्रमुख बंदर बनलेले आहे; परंतु या बंदरातून तसेच कांडला येथील बंदरातूनही गेली काही वर्षे अन्य सामानाबरोबर लपवून काही टन अमली पदार्थ भारतात पाठवले गेले आहेत, असे दिसते. त्याचबरोबर या बंदरांमधून हवाला मार्गाने भारतीय चलन पाठवणे, बंदी असूनही रक्तचंदनाची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करणे असे प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्यातून देशांतर्गत सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाल्याचे दिसते. विशेष स्कॅनर्स वापरून बंद कंटेनर्सची सखोल तपासणी केल्याशिवाय आयात केलेला माल भारतात येऊ दिल्याने सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होत असतो.

 

महाराष्ट्राशिवाय अन्य १३ राज्यांमध्येही सागरी सुरक्षेसाठी विविध प्रयत्न सतत सुरू आहेत. त्या सर्व संबंधित संस्थांबरोबर उपलब्ध माहिती आणि त्यांनी केलेले उपाय याबाबतचा समन्वय राखणे महत्त्वाचे आहे. केंद्र सरकार, सर्व संबंधित राज्ये आणि सर्व सुरक्षा यंत्रणा यांनी  सावधपणे केलेल्या प्रयत्नातून भारताची सागरी सुरक्षा अभेद्य होऊ शकेल.