चाकणमधून  उद्योग बाहेर जाणार असल्याच्या  चर्चेनंतर सरकारी यंत्रणा हलली.उद्योग मंत्र्यांनी चाकणला भेट दिली.वाहतूक, रस्ते, वीज आदी सुविधांकडे लक्ष दिले जात आहे. पण प्रत्येक वेळी उद्योगाने नाराजी व्यक्त केल्यानंतरच सरकारने जागे का व्हावे?  समस्या निर्माण होण्यापूर्वी ती ओळखणारे प्रशासन आवश्यक आहे.

 

महाराष्ट्राने उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक दशके मेहनत घेतली.  परंतु उद्योग आणणे आणि ते टिकवून ठेवणे यात मोठा फरक आहे.  चाकण आणि हिंजवडीकडून येणारे संकेत याच फरकाची जाणीव करून देणारे आहेत. चाकण हे देशातील महत्त्वाच्या वाहननिर्मिती आणि उत्पादन केंद्रांपैकी एक बनले आहे. मोठ्या वाहन कंपन्यांपासून त्यांच्याशी संबंधित शेकडो लघु-मध्यम उद्योगांपर्यंत एक विस्तृत पुरवठा साखळी या परिसरात निर्माण झाली. परंतु या औद्योगिक विकासाच्या वेगाशी पायाभूत सुविधांची गती जुळली नाही. परिणामी, आज चाकणमधील वाहतूक कोंडी हा केवळ नागरिकांच्या त्रासाचा विषय राहिलेला नाही, तर उद्योगाच्या उत्पादन खर्चाचा विषय बनला आहे. 

 

एखाद्या कंपनीच्या मालमोटारीला कारखान्यापासून महामार्गापर्यंत पोहोचण्यासाठी तासन्तास लागत असतील, तर त्याचा परिणाम इंधन खर्चावर े, चालकांच्या कामाच्या तासांवर, कच्चा माल पोहोचण्याच्या वेळेवरआणि तयार माल ग्राहकापर्यंत जाण्याच्या वेळेवरही होतो. जागतिक उत्पादन साखळीमध्ये ‘जस्ट इन टाइम’ ही संकल्पना महत्त्वाची असताना चाकणमध्ये वाहतूक कोंडीमुळे माल पाठवण्याची वेळ चुकणे हा उद्योगांसाठी गंभीर धोका आहे. याच कारणामुळे काही उद्योगांनी स्थलांतराचा विचार केल्याचे वृत्त समोर आले. 

 

सरकारने उद्योग राज्याबाहेर जाणार नसल्याचे सांगितले . हे स्पष्टीकरण आवश्यक होते; परंतु त्याहून आवश्यक आहे ते मूळ कारणावर उपचार करणे. कारण उद्योजकांनी स्थलांतराचा विचार केला असेल, तर त्यामागे काही तरी असमाधान नक्कीच आहे. हिंजवडीचा प्रश्नही याच स्वरूपाचा आहे. पुण्याच्या माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्राची ओळख बनलेला हिंजवडी परिसर मोठी  गुंतवणूक आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करतो; मात्र सकाळ-संध्याकाळची वाहतूक कोंडी, सार्वजनिक वाहतुकीवरील ताण, अपुरे रस्ते आणि वाढत्या नागरीकरणाच्या तुलनेत अपुरी पायाभूत सुविधा यामुळे या परिसरात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांचा मोठा वेळ रस्त्यावर जातो. कंपन्यांना याचा थेट आर्थिक परिणाम जाणवतोच; पण शहराची उत्पादकता आणि जीवनमानही त्यातून प्रभावित होते. 

 

उद्योग येण्याआधी आराखडा का तयार होत नाही? हा प्रश्न केवळ चाकण किंवा हिंजवडीपुरता मर्यादित नाही. महाराष्ट्रातील अनेक औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये एकच पद्धत दिसते. प्रथम उद्योग येतात. त्यानंतर कामगारांची वसाहत वाढते. दुकाने, वाहतूक, शाळा, रुग्णालये आणि घरबांधणी सुरू होते. वाहनांची संख्या वाढते. रस्त्यांवर ताण येतो. मग सरकार रस्ता रुंदीकरण, उड्डाणपूल, पर्यायी मार्ग किंवा सार्वजनिक वाहतुकीचे नियोजन करण्यास सुरुवात करते. ही उलटी विकासपद्धत बदलण्याची वेळ आली आहे. 

 

औद्योगिक वसाहत मंजूर करताना त्या परिसरात पुढील दहा-पंधरा वर्षांमध्ये किती उद्योग येणार, किती कामगार येणार, किती वाहने वाढणार, किती पाणी लागणार, किती वीज लागणार आणि किती मालवाहतूक होणार याचा अंदाज घेऊन पायाभूत सुविधांचा आराखडा तयार झाला पाहिजे. उद्योग वाढल्यानंतर रस्ते करण्याची पद्धत म्हणजे आजार वाढल्यानंतर उपचार करण्यासारखे आहे. महाराष्ट्राने उद्योगांसाठी ‘एक खिडकी’ प्रणाली, ऑनलाइन परवाने आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन यांसारख्या अनेक सुविधा निर्माण केल्या.  पण उद्योगसुलभतेचे मूल्यांकन सरकारी संकेतस्थळावरील सुविधांच्या संख्येवर होऊ शकत नाही. कारखाना सुरू करण्यासाठी जमीन मिळाली; परंतु बांधकामाच्या  परवानगीसाठी महिनोन्महिने प्रतीक्षा करावी लागली तर काय उपयोग? परवाने ऑनलाइन झाले; पण संबंधित विभागाकडून निर्णय वेळेत मिळाला नाही तर काय? वीज जोडणीसाठी दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागली तर काय उपयोग? रस्ता मंजूर झाला, पण तो प्रत्यक्षात तयार होण्यासाठी वर्षे गेली तर काय फायदा? उद्योगांना सवलतींपेक्षा निश्चितता अधिक महत्त्वाची असते. करसवलत मिळाली नाही, तरी उद्योग काही प्रमाणात त्याचा खर्च व्यवस्थापित करू शकतो; परंतु अनिश्चितता व्यवस्थापित करणे कठीण असते.आज जमीन, वीज, करसवलती, कौशल्य विकास, जलद परवाने आणि औद्योगिक कॉरिडॉर या सर्व क्षेत्रांबाबत राज्यांमध्ये स्पर्धा वाढली आहे. आज एखादा गुंतवणूकदार महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक किंवा तमिळनाडू या राज्यांची तुलना करतो. त्याला कोणत्या राज्यात जमीन किती स्वस्त आहे याबरोबरच उत्पादन खर्च किती येईल, वीज किती महाग आहे, माल बंदरापर्यंत किती वेळात पोहोचेल, कुशल कामगार किती सहज मिळतील आणि सरकारी परवानग्या किती दिवसांमध्ये मिळतील हेही पहावे लागते. त्यामुळे महाराष्ट्राने ‘आम्ही पहिल्या क्रमांकावर आहोत’ या भ्रमात  राहून चालणार नाही. पहिला क्रमांक टिकवण्यासाठी सतत सुधारणा करावी लागते. औद्योगिक क्षेत्रासाठी वीज ही केवळ सुविधा नसून उत्पादनाचा कच्चा घटकच आहे. महाराष्ट्रातील वीजदर आणि विविध आकारांबाबत उद्योगांकडून सातत्याने चिंता व्यक्त केली जाते. वीजदरात थोडी वाढ झाली, तरी मोठ्या प्रमाणावर वीज वापरणार्‍या उद्योगांच्या उत्पादन खर्चावर त्याचा मोठा परिणाम होतो. विशेषतः जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कंपन्यांना चीन, व्हिएतनाम आणि इतर उत्पादन केंद्रांशी स्पर्धा करावी लागत असताना प्रत्येक खर्च महत्त्वाचा ठरतो, म्हणून उद्योगांसाठी वीज धोरण हे केवळ महसूल वाढवण्याचे नव्हे, तर औद्योगिक स्पर्धात्मकतेचे साधन बनले पाहिजे.

 

महाराष्ट्रातील ३० हजारांहून अधिक कंपन्या बंद झाल्याच्या मुद्द्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आकडेवारीचे स्पष्टीकरण देताना मोठ्या प्रमाणातील कंपन्या प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वीच निष्क्रिय झाल्याचे सांगितले आहे. सरकारचे म्हणणे े आकडेवारीसह स्पष्टपणे जनतेसमोर आले पाहिजे. कारण ‘कंपनी बंद’ आणि ‘उत्पादन करणारा उद्योग बंद’ या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. पण त्याच वेळी सरकारने स्वतःला एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला पाहिजे, तो म्हणजे जे उद्योग प्रत्यक्षात उत्पादन करत होते, त्यापैकी किती बंद झाले? किती दुसर्‍या राज्यात गेले? किती उद्योगांनी महाराष्ट्राऐवजी अन्य राज्यात विस्तार केला? किती उद्योग आर्थिक अडचणींमुळे थांबले? किती उद्योगांना प्रशासकीय अडथळ्यांचा सामना करावा लागला? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळाली तरच महाराष्ट्रातील उद्योगक्षेत्राची खरी स्थिती समोर येईल. 

 

चाकणसाठी स्वतंत्र औद्योगिक वाहतूक आराखडा, हिंजवडीसाठी बहुविध सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये ट्रक पार्किंग आणि लॉजिस्टिक हब, निश्चित वेळेत रस्ते विकास, २४ तास विश्वासार्ह वीजपुरवठा आणि परवान्यांसाठी कठोर वेळमर्यादा ही आता गरज आहे. विद्यमान उद्योग टिकवण्यासाठी त्याला  चांगली व्यवस्था द्यावी लागते. म्हणूनच विद्यमान उद्योगांचे समाधान हे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक धोरणाचे पहिले मोजमाप असले पाहिजे. चाकण आणि हिंजवडी महाराष्ट्रासाठी इशारा आहेत. हा इशारा उद्योग महाराष्ट्र सोडून जातील असा नसून, उद्योग टिकवायचे असल्यास पायाभूत सुविधा आणि प्रशासन उद्योगांच्या वेगाने बदलले पाहिजे, असा आहे.  चांगली बाजारपेठ दुसर्‍या राज्यातही तयार होऊ शकते, बंदरे विकसित होऊ शकतात, महामार्ग तयार होऊ शकतात आणि उद्योगांसाठी अधिक आकर्षक सवलती दिल्या जाऊ शकतात. उद्योग महाराष्ट्रात रहायचे तर सवलतींपलिकडे जाऊन वेळेचे मूल्य जाणणारे सरकार आणि गुंतवणुकीचा आदर करणारी व्यवस्था हवी आहे.