गेली काही वर्षे देशात ’आत्मनिर्भर भारत’ ही घोषणा लोकप्रिय करण्याचा प्रयत्न सत्ताधार्‍यांकडून होत आहे.गेल्या दशकभरात देशाने ’स्वावलंबी’ बनण्याच्या दिशेने प्रगती केल्याचा दावा केला जात आहे. प्रत्यक्षात देश अनेक बाबतीत आयातीवर अवलंबून आहे.माजी दिवंगत पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या कल्पनेतून साकारलेल्या हरित क्रांतीनंतर व ’धवल क्रांती’नंतर  भारताने कृषी क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केली. गहू, तांदूळ, दूध, ऊस, फळे आणि भाजीपाला उत्पादनात देशाने जागतिक स्तरावर अग्रक्रम मिळवला. भारत आज कृषी उत्पादनांचा मोठा निर्यातदार देश म्हणून ओळखला जातो. 

 

मात्र या यशस्वी चित्रामागे एक गंभीर वास्तव दडलेले आहे. ते म्हणजे भारतीयांच्या दैनंदिन जीवनातील अत्यावश्यक घटक असलेल्या डाळी, खाद्यतेल आणि शेतीसाठी लागणार्‍या खतांच्या बाबतीत भारत अजूनही मोठ्या प्रमाणावर परदेशांवर अवलंबून आहे. सध्या सुरु असलेल्या पश्‍चिम आशियातील संघर्षाने आणि त्यातून निर्माण झालेल्या जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांनी ही वस्तुस्थिती पुन्हा एकदा समोर आली आहे. जागतिक संघर्षाचा परिणाम केवळ खनिज तेलाच्या किंमतींपुरता मर्यादित राहत नाही. समुद्री वाहतूक, विमा, नैसर्गिक वायू, रासायनिक खतांचा कच्चा माल, खाद्यतेल आणि डाळींच्या पुरवठ्यावरही त्याचा थेट परिणाम होतो. त्यामुळे आयात खर्च वाढतो, महागाईला चालना मिळते आणि सरकारच्या अनुदानावरील आर्थिक भारही वाढतो. कृषी क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात भारतीय शेती आणि ग्राहक आजही जागतिक बाजारातील घडामोडींवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे.

 

आपल्या गरजेपैकी 85 टक्के खनिज तेल भारत आयात करतो हे सर्वांना माहित आहे.मात्र  देशाच्या खाद्यतेलाच्या गरजेपैकी 56 टक्के आजही आयातीतूनच पूर्ण केली जाते. 2025-26 या वर्षात भारताने जवळपास 1 कोटी 69 लाख टन   खाद्यतेल आयात केले. यासाठी 1 लाख 72 हजार कोटी रुपये (19.5 अब्ज डॉलर) इतका खर्च झाला. ही आकडेवारी भारताच्या वाढत्या आयात अवलंबित्वाचे स्पष्ट चित्र मांडते. विशेष म्हणजे, चालू वर्षात खाद्यतेलाची आयात 1 कोटी 75 लाख टनांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज असून, त्यासाठी 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च होण्याची शक्यता आहे. ही वाढ भारताच्या परकीय चलनाच्या साठ्यावरील ताण अधिक वाढवणारी ठरू शकते. या आयातीत पामतेलाचा सर्वाधिक वाटा असून, त्यानंतर सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाचा क्रम लागतो. पामतेलासाठी भारत मुख्यतः इंडोनेशिया आणि मलेशिया, तर सोयाबीन व सूर्यफूल तेलासाठी अर्जेंटिना, ब्राझील, रशिया आणि युक्रेन या देशांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे जागतिक संघर्ष, निर्यातबंदी किंवा जहाजवाहतुकीतील अडथळ्यांचा थेट परिणाम भारतीय ग्राहकांच्या स्वयंपाकघरावर होतो.

 

भारत हा जगातील सर्वाधिक डाळींचा वापर करणारा देश आहे. देशांतर्गत उत्पादनात वाढ होत असली, तरी वाढती लोकसंख्या आणि मागणी यामुळे आयातीची गरज कायम आहे. 2025-26 मध्ये भारताने 59 लाख टन डाळी आयात केल्या. या आयातीसाठी सुमारे 32 हजार कोटी रूपये खर्च झाला. देशांतर्गत उत्पादनात सुधारणा झाल्यामुळे मागील वर्षाच्या तुलनेत आयात काही प्रमाणात घटली असली, तरी भारताला अजूनही मोठ्या प्रमाणावर परदेशी बाजारावर अवलंबून राहावे लागत आहे. तूर, मसूर, हरभरा, उडीद आणि मूग यांसारख्या विविध डाळींसाठी भारताला कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यानमार, रशिया, मोझांबिक आणि टांझानिया या देशांवर विसंबून राहावे लागते. जागतिक बाजारात किंमती वाढल्या किंवा पुरवठा खंडित झाला की त्याचा थेट परिणाम देशातील किरकोळ बाजारभावांवर होतो. परिणामी सामान्य ग्राहकांच्या स्वयंपाकघरातील खर्च वाढतो.भारताने गेल्या काही वर्षांत युरिया या ख्खताच्या उत्पादनात मोठी वाढ केली आहे. अनेक नवीन प्रकल्प सुरू झाल्याने देशांतर्गत उत्पादन वाढले असले, तरी शेतीसाठी आवश्यक असलेली सर्व प्रकारची खते देशात तयार होत नाहीत. डीएपी, एमओपी आणि एनपीके यांसारख्या खतांसाठी लागणारे फॉस्फेट, पोटॅश, अमोनिया आणि सल्फर यांसारखे महत्त्वाचे कच्चे पदार्थ मोठ्या प्रमाणावर परदेशातून आयात करावे लागतात. 2025-26 मध्ये खतांच्या आयातीवर 1 लाख 45 हजार कोटी रूपये खर्च झाला आहे. मात्र, इराण आणि पश्‍चिम आशियातील तणावामुळे नैसर्गिक वायू, समुद्री वाहतूक आणि कच्च्या मालाच्या किंमती वाढत राहिल्यास हा खर्च 2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. 

 

सध्या शेतकर्‍यांना 45 किलोची युरियाची गोणी 242 रूपये दराने उपलब्ध करून दिली जाते. मात्र तिची वास्तविक उत्पादन व आयात किंमत यापेक्षा अनेक पटीने अधिक असते. या दोन्हीतील फरक केंद्र सरकार खत अनुदानाच्या स्वरूपात भरून काढते. त्यामुळे आयात खर्च वाढल्यास सरकारच्या खत अनुदानाचा बोजाही मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.पश्‍चिम आशियातील संघर्षाचा परिणाम केवळ त्या प्रदेशापुरता मर्यादित नाही. जागतिक व्यापारासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जगातील मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेल, नैसर्गिक वायू आणि विविध औद्योगिक कच्चा माल वाहून नेला जातो. या मार्गावर तणाव वाढला की, जहाज वाहतूक महाग होते, विम्याचा हप्ता वाढतो आणि मालाची वाहतूक उशिरा होते. त्याचा थेट परिणाम भारताच्या आयात खर्चावर होतो. भारत मोठ्या प्रमाणावर खाद्यतेल, डाळी आणि खतांसाठी आवश्यक कच्चा माल आयात करत असल्याने जागतिक बाजारातील किंमती वाढल्या की त्याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारातही तातडीने जाणवतो. 

 

खाद्यतेल महाग झाल्याने सर्वसामान्य कुटुंबांच्या स्वयंपाकघराचा खर्च वाढतो. डाळींच्या किंमती वाढल्यास मध्यमवर्ग आणि गरीब कुटुंबांच्या अन्नसुरक्षेवर परिणाम होतो, कारण भारतीय आहारात डाळी हा प्रथिनांचा प्रमुख स्रोत आहे.  दरम्यान, युद्धामुळे नैसर्गिक वायू आणि फॉस्फेट, पोटॅश, अमोनिया यांसारख्या खतांच्या कच्च्या मालाच्या किंमती वाढल्यास खतनिर्मितीचा खर्चही वाढतो. आणि सरकारलाही खत अनुदानासाठी जादा निधी उपलब्ध करून द्यावा लागतो, त्याचा परिणाम देशाच्या आर्थिक तुटीवर होऊ शकतो.

 

तज्ज्ञांच्या मते, भारताने तेलबिया आणि डाळींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी उच्च उत्पादनक्षम बियाणे, आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, सिंचन सुविधा, प्रक्रिया उद्योग आणि शेतकर्‍यांना हमीभाव यावर अधिक भर देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर देशांतर्गत खत उत्पादन क्षमता वाढवणे, कच्च्या मालाचे पर्यायी स्रोत विकसित करणे, आयात स्रोतांचे विविधीकरण करणे आणि संतुलित खत वापराला प्रोत्साहन देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. याशिवाय, खाद्यतेलावरील आयात कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय तेलबिया मोहिम अधिक प्रभावीपणे राबविणे, डाळींच्या उत्पादनासाठी शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देणे आणि कृषी संशोधनामध्ये  अधिक गुंतवणूक करणे ही काळाची गरज आहे. यामुळे केवळ आयात खर्च कमी होणार नाही, तर देशाची अन्नसुरक्षा  आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्नही वाढू शकेल डाळी, खाद्यतेल आणि खतांच्या बाबतीत खरी स्वयंपूर्णता अद्याप साध्य झालेली नाही. केवळ या तीन घटकांच्या आयातीवरच देशाचा वार्षिक खर्च जवळपास 3 लाख 50 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त  झाला असून, जागतिक परिस्थिती प्रतिकूल राहिल्यास तो 4 लाख कोटी रुपयांच्या आसपास  जाऊ शकतो. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्याचा निश्‍चित, वैज्ञानिक आणि दीर्घकालीन आराखडा राबविणे हाच भारताच्या अन्नसुरक्षा, कृषी स्वयंपूर्णता आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी सर्वात प्रभावी मार्ग ठरणार आहे.

 

चीनवरील अवलंबित्व वाढले 

 

भारतातील अन्न, इंधन आणि मौल्यवान धातू वगळता इतर वस्तूंच्या महागाईत घट होण्यामागे चीनमधील वस्तूंच्या घसरत्या किमतींचा मोठा वाटा आहे. ‘एएनझेड’च्या विश्‍लेषणानुसार, ऑक्टोबर 2022 ते फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत चीनचा उत्पादक किंमत निर्देशांक नकारात्मक राहिला आहे. त्यामुळे भारताने चीनकडून किमती घसरणार्‍या वस्तूंची मोठी आयात केली. परिणामी भारताचे चीनवरील पुरवठा साखळीचे अवलंबित्व वाढले असून, चीनमधून होणारी वस्तूंची वार्षिक आयात आता 130 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक झाली आहे. ही आयात भारताच्या जीडीपीच्या जवळपास 3.5 टक्के आहे. चीनमधील वस्तूंच्या किमती सातत्याने कमी राहिल्याने त्याचा परिणाम भारतीय बाजारातील किमतींवरही दिसून येत आहे.