गेल्या बारा आर्थिक वर्षांमध्ये मोठ्या उद्योगांना तसेच सेवाक्षेत्राला दिलेली तब्बल 9.95 लाख कोटी रुपयांची कर्जे बँकांनी ‘राइट-ऑफ’ केली. ‘राइट ऑफ’ हा ताळेबंद साफ करण्याचा उपाय असू शकतो; पण चुकीच्या कर्ज निर्णयांची सफाई करण्याचा पर्याय नाही. अर्थव्यवस्थेला मजबूत बँका हव्या असल्यास ‘किती कर्ज राइट ऑफ केले’ यापेक्षा ‘कर्जे बुडू नयेत यासाठी काय केले’ याचा विचार केला  पाहिजे.

 

भारतीय बँकिंग व्यवस्थेच्या आरोग्याबाबत चिंता निर्माण करणारी एक आकडेवारी नुकतीच संसदेत समोर आली. गेल्या बारा आर्थिक वर्षांमध्ये मोठ्या उद्योगांना आणि सेवा क्षेत्राला दिलेली तब्बल 9.95 लाख कोटी रुपयांची कर्जे बँकांनी ‘राइट-ऑफ’ केली आहेत. 2018-19 मध्ये कर्ज राइट-ऑफचा आकडा एक लाख 48 हजार 753 कोटी रुपयांच्या उच्चांकावर पोहोचला होता. 2025-26 मध्ये हा आकडा 20 हजार 485 कोटी रुपयांवर आला असला, तरी बारा वर्षांमध्ये  जवळपास दहा लाख कोटी रुपयांची रक्कम ही केवळ आकडेवारी म्हणून दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही.

 

मात्र  कर्ज  ‘राइट-ऑफ’ करणे म्हणजे कर्जदाराला कर्जमाफी देणे नव्हे.  रिझर्व बँकेच्या स्पष्टीकरणानुसार ‘टेक्निकल राइट-ऑफ’मध्ये बँक आपल्या ताळेबंदातून बुडीत कर्जाची रक्कम कमी करते; मात्र कर्जदाराकडून वसुलीचा अधिकार संपत नाही. म्हणजेच बँकेच्या पुस्तकातून कर्ज बाहेर गेले म्हणून कर्जदाराचे देणे संपत नाही.  याच ठिकाणी खरी चिंता सुरू होते. कारण कागदोपत्री कर्जदाराचे देणे कायम असले, तरी बँकेने ते कर्ज आपल्या ताळेबंदातून काढून टाकले आहे. त्यामुळे प्रश्‍न केवळ ‘किती कर्ज राइट-ऑफ झाले?’ हा नसून ‘इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कर्जे बुडण्याची वेळ का आली?’ आणि ‘त्यातून बँकांनी आणि समाजाने काय धडा घेतला?’ हा आहे. 

 

अनेक वर्षांत  पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, पोलाद, खाण, बांधकाम आणि इतर भांडवली क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कर्जवाटप झाले. आर्थिक परिस्थिती बदलली, प्रकल्प रखडले, मागणी कमी झाली, कंपन्यांच्या ताळेबंदावर ताण आला आणि बँकांच्या थकित कर्जाचा डोंगर वाढला. त्यानंतर बँकांना आपली ‘बॅलन्सशीट’ स्वच्छ करण्यासाठी कर्ज मोठ्या प्रमाणावर ‘राइट-ऑफ’ करावे लागले.  या आकडेवारीला सरसकट ‘दहा लाख कोटींची कर्जमाफी’ असे संबोधणे चुकीचे ठरेल; परंतु त्याच वेळी ‘राइट-ऑफ म्हणजे काहीच नुकसान नाही’ असे म्हणणेही तितकेच चुकीचे आहे. बँकेने कर्जाची पूर्ण तरतूद केली असेल, वसुलीची प्रक्रिया सुरू ठेवली असेल आणि नंतर ‘राइट-ऑफ’ केले असेल, तरी त्या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये बँकेच्या भांडवलावर, नफ्यावर आणि कर्ज देण्याच्या क्षमतेवर परिणाम झालेला असतो. 

 

विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या बाबतीत हा प्रश्‍न अधिक गंभीर आहे. कारण या बँकांमध्ये जनतेच्या ठेवी असतात आणि त्यांच्या आर्थिक स्थैर्याचा व्यापक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतो. आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे मोठ्या उद्योग आणि सेवा क्षेत्र यांच्या  थकित कर्जाची रक्कम 2024-25 मधील 63.19 लाख कोटी रुपयांवरून 2025-26 मध्ये 69.21 लाख कोटी रुपये झाली.एकीकडे बँकांकडून जुन्या बुडीत कर्जांची साफसफाई सुरू आहे तर दुसरीकडे मोठ्या उद्योगांना कर्ज देण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. उद्योग, रोजगार आणि गुंतवणुकीसाठी बँकांचे कर्ज महत्त्वाचे आहे; पण  कर्जाच्या गुणवत्तेवर आणि जोखमीच्या मूल्यमापनावर नियंत्रण राहणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, आजची वाढ उद्याच्या थकित कर्जात (‘एनपीए’)मध्ये बदलण्यास वेळ लागणार नाही. यात आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे ‘मोठा उद्योग म्हणजे सुरक्षित कर्जदार’ ही मानसिकता. बँकिंग व्यवस्थेत मोठ्या कंपन्यांना मोठे कर्ज देताना त्यांची मालमत्ता, व्यवसायाची क्षमता, रोख प्रवाह, प्रकल्पाची व्यवहार्यता आणि बाजारातील स्थिती यांचे काटेकोर मूल्यमापन झाले पाहिजे. केवळ कंपनीचा आकार, मालकाची प्रतिमा किंवा पूर्वीची आर्थिक कामगिरी यावर मोठे कर्ज मंजूर होऊ नये.  कारण कर्ज बुडाले की नुकसान फक्त बँकेचे राहत नाही. बँक सार्वजनिक क्षेत्रातील असेल, तर अप्रत्यक्षपणे त्याचा भार समाजावर येतो. बँकेचे भांडवल कमी झाले, तर सरकारला भांडवली मदत करावी लागू शकते. सरकारकडे असलेला पैसा म्हणजे शेवटी करदात्यांचा पैसा असतो. त्यामुळे मोठ्या उद्योगांच्या कर्जातील चुकीचे निर्णय हे केवळ बँक व्यवस्थापनाचे व्यावसायिक अपयश मानून दुर्लक्षित करता येणार नाही. 

 

सामान्य कर्जदाराच्या बाबतीत घरकर्ज, वाहनकर्ज किंवा छोट्या व्यवसायाचे कर्ज थकले तर नोटिसा, दंड, क्रेडिट स्कोअरवरील परिणाम आणि मालमत्ता जप्तीपर्यंतची कारवाई होऊ शकते. मोठ्या उद्योगांच्या बाबतीत मात्र कर्जाची फेररचना , दिवाळखोरी प्रक्रिया, समझोते आणि राइट-ऑफ यांसारख्या अनेक यंत्रणा उपलब्ध असतात. या यंत्रणा आर्थिकदृष्ट्या आवश्यक असल्या तरी नियमांचा वापर मोठ्या कर्जदारांना अनुचित फायदा देण्यासाठी होऊ नये, एवढीच अपेक्षा आहे. किती कर्ज ‘राइट-ऑफ’ झाले, त्यापैकी किती रक्कम नंतर वसूल झाली, किती कर्जदारांविरुद्ध दिवाळखोरी प्रक्रिया झाली, किती मालमत्ता जप्त झाली आणि किती प्रकरणांमध्ये फसवणूक किंवा जाणीवपूर्वक कर्जबुडवेगिरी आढळली, याचीही नेमकी माहिती जनतेसमोर आली पाहिजे. गेल्या वर्षी संसदेत दिल्या गेलेल्या माहितीनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी साडेपाच वर्षांमध्ये 6.15 लाख कोटी रुपयांची कर्जे ‘राइट-ऑफ’ केली होती. या आकडेवारीची तुलना सध्याच्या जवळपास दहा लाख कोटींच्या आकडेवारीशी केली, तर समस्या किती व्यापक आहे, हे लक्षात येते. 

 

बँकिंग क्षेत्राने ‘एनपीए’ ओळखण्याची, तरतूद करण्याची आणि ताळेबंद स्वच्छ करण्याची प्रक्रिया अधिक सक्षम केली आहे. दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता, कर्जवसुली यंत्रणा आणि नियामक नियमांमुळे बँकांना जुन्या समस्यांना सामोरे जाण्याचे अधिक मार्ग उपलब्ध झाले आहेत; पण सुधारणा झाल्या म्हणजे धोका संपला, असे मानणे धोकादायक ठरेल. खरा प्रश्‍न भविष्यात अशी कर्जे बुडणारच नाहीत अशी व्यवस्था आपण तयार केली आहे का, हा आहे. बँकांनी केवळ कर्ज देण्यावर नव्हे, तर कर्ज दिल्यानंतरच्या वापरावरही लक्ष ठेवले पाहिजे. प्रकल्पासाठी घेतलेले कर्ज दुसर्‍या कंपनीत वळवले जात नाही ना, निधीचा गैरवापर होत नाही ना, कंपनीचा रोख प्रवाह बिघडत नाही ना, याची सतत तपासणी आवश्यक आहे. मोठ्या कर्जांच्या बाबतीत स्वतंत्र आणि कठोर ‘अर्ली वॉर्निंग सिस्टीम’ असली पाहिजे. यात बँक व्यवस्थापनाच्या उत्तरदायित्वाचाही प्रश्‍न आहे. मोठ्या कर्जाला मंजुरी देणार्‍या अधिकार्‍यांची निर्णयप्रक्रिया, जोखीम मूल्यांकन आणि कर्ज मंजुरीचे निकष यांची नंतर स्वतंत्र तपासणी झाली पाहिजे. प्रत्येक बुडीत कर्ज म्हणजे गैरव्यवहार असे नाही. व्यवसायात अपयश येऊ शकते. बाजारातील परिस्थिती बदलू शकते. त्यामुळे प्रामाणिक व्यावसायिक अपयश आणि जाणीवपूर्वक कर्जबुडवेगिरी यांच्यात स्पष्ट फरक केला पाहिजे. प्रामाणिक अपयशाला पुनर्रचना आणि दुसरी संधी, तर जाणीवपूर्वक फसवणुकीला कठोर कारवाई ही भूमिका असली पाहिजे.

 

म्हणजेच बँकेची बॅलन्सशीट स्वच्छ करणे हे अंतिम उद्दिष्ट नाही. बँकिंग व्यवस्थेमध्ये चुकीची कर्जे निर्माण होणार नाहीत अशी संस्कृती निर्माण करणे हे अंतिम उद्दिष्ट असले पाहिजे. दहा लाख कोटी रुपयांचा आकडा त्यामुळे केवळ भूतकाळाचा हिशेब नाही; तो भविष्यासाठीचा इशारा आहे.  प्रश्‍न दहा लाख कोटींचा नाही; प्रश्‍न आहे जनतेच्या पैशाच्या प्रत्येक रुपयाची जबाबदारी कोण घेणार?