पोक्सोअंतर्गत देशभरात 2.24 लाख खटले अद्याप प्रलंबित आहेत. ही आकडेवारी पाहिली तर नसरापूर किंवा जुन्नर सारख्या घटना या मोठ्या आकड्याचा एक छोटा हिस्सा आहे, असे म्हणावे लागेल.

 

’जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी येथे नऊ वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या करण्याचा संतापजनक प्रकार घडला आहे. गेल्या मे महिन्यात भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे अशीच घटना घडली होती. त्या घटनेचा जलद तपास होऊन अवघ्या दोन महिन्यांत विशेष न्यायालयाने त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्या घटनेचे पडसाद विरतात न विरताच तोच आता पिंपळवंडीतील ही घटना घडली आहे. अशा घटना केवळ एक गुन्हेगारी घटना नाहीत तर आपल्या सगळ्यांच्या सामूहिक अपयशाची निशाणी आहे. महात्मा फुले, शाहू महाराज यांच्या परंपरेचा अभिमान बाळगणार्‍या पुरोगामी महाराष्ट्राला हे अधिकच लांछनास्पद आहे. अशा घटना वारंवार घडतात. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे समाजात कायद्याची भीती संपली आहे, जागरूकता कमी झाली आहे. नसरापूरच्या घटनेनंतर राज्यात 

 

संतापाची तीव्र लाट पसरली होती. राजकीय नेत्यांनी आणि प्रशासनाने आरोपीला जरब बसवण्याची आश्वासने दिली होती. त्यानुसार जलद न्यायालयात तो खटला चालला देखील. आरोपीला शिक्षा झाली तरीही अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराचे प्रकार सुरू राहावेत हे दुर्दैवी आहे. आपली मुले शाळेत किंवा घराबाहेर सुरक्षित नाहीत हे आपल्या सामाजिक व्यवस्थेचेही अपयश आहे. अशा गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी पोक्सोसारखा कायदा सरकारने आणला असला तरी अशा घटना घडतात. बहुतेक वेळा अशा घटनांत पीडित मुलीचे परिचित किंवा जवळचे नातेवाईकच त्यात सहभागी असतात, त्यांच्याकडून असे कृत्य घडणे ही तर विकृतीच म्हटली पाहिजे. अनेकदा समाज काय म्हणेल या भीतीपोटी असे गुन्हे घडूनही ते उघड होत नाहीत. त्यातून ही विकृती वाढत राहते. कायदे आहेत पण न्यायच विलंबाने मिळत असेल तर गुन्हेगारांना जरब बसणार कशी ? हा खरा प्रश्न आहे.

 

महाराष्ट्राला लांछन

 

काही महिन्यांपूर्वी पुण्यातच दैवी शक्ती प्राप्त असलेल्या एका भोंदू बाबाने अल्पवयीन मुलीचे शोषण केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता. शाळातील विकृत मनोवृत्तीच्या शिक्षकांकडून अल्पवयीन मुलींचे शोषण झाल्याच्या घटनाही उघडकीस आल्या आहेत. आश्रमशाळेतील मुलीही अशा कृत्याच्या बळी ठरल्या आहेत. अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्याची आकडेवारी चिंताजनक आहे. नॅशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरोच्या 2024 च्या अहवालानुसार पोक्सो कायद्याअंतर्गत 2024 मध्ये 69 हजार 191 गुन्हे नोंदवले गेले होते आणि त्यातील पीडित मुलींची संख्या 43 हजार 675 इतकी होती. 6 वर्षांखालील पीडित मुलींची संख्या 831 इतकी होती आणि या गुन्हेगारीत महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक आहे. प्रचंड प्रमाणात असे खटले प्रलंबित राहणे हे आपल्या न्यायव्यवस्थेचे अपयश आहे. खटला या ना त्या कारणाने लांबेल आणि मला काही होणार नाही या मानसिकतेमुळे गुन्हेगार असे गुन्हे करण्यास प्रवृत्त होतात; त्यांना कायद्याची भीती नाही हेही अशा घटना वाढण्याचे महत्त्वाचे कारण ठरते. या दृष्टीने असे खटले जलद गती न्यायालयात चालवले जाणे आवश्यक ठरते. प्रत्येक जिल्ह्यात पोक्सो गुन्ह्यासाठी जलद गती न्यायालये स्थापन करून तीन, चार महिन्यांत निकाल बंधनकारक केल्यास अशा गुन्ह्यांना आळा बसू शकेल. बाल सुरक्षा समिती किंवा शाळा, अंगणवाडीत संशयास्पद  हालचाली टिपणारे कॅमेरे बसवल्यास गुन्हे रोखता येतील. याखेरीज अल्पवयीन मुलींना शारीरिक स्पर्शासंबंधीचे गुड टच, बॅड टच यासारखे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. स्मार्ट फोनवर दाखवले जाणारे विकृत व्हिडिओ, अश्‍लील दृश्ये, चित्रपटातून बलात्कारासारखी दाखवली जाणारी दृश्ये यातून वाढत जाणारी तरुणांमधील विकृती रोखण्याची गरज आहे. लाडक्या बहिणीसारख्या योजना राबवताना या राज्यातील मुलींना आपण किमान सुरक्षितताही देऊ शकत नसू तर राज्यकर्त्यांना ते भूषणावह नाही. असे गुन्हे रोखण्यासाठी कायदे आहेत, पोलिस आहेत, न्यायालये आहेत, तरीही गुन्हे वाढत आहेत याचा अर्थ आपली मानसिकता अधिकाधिक विकृत होत आहे. अशा घटनांचा निषेध होण्यापेक्षा थेट कृती करण्याची गरज आहे.