News - Daily Kesari

विदेश

अमेरिकेतील २५ राज्यांची व्यापारी न्यायालयात धाव

Samruddhi Dhayagude
05 Aug 2026

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयाला आव्हान

वॉशिंग्टन : वेठबिगारीतून वस्तूंंची निर्मिती करणार्‍या ६० देशांवर आयात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नुकताच घेतला होता. त्याविरोधात डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सरकार असलेली २५ राज्ये एकवटली आहेत. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयात धाव घेत निर्णयाला आव्हान दिले आहे.

वेठबिगारीतून निर्माण होणार्‍या वस्तूंची अमेरिकेत ९९.४ टक्के आयात होते. सुमारे ६० देशांतून अशा वस्तूंची निर्यात केली जाते, असा दावा करत गेल्या महिन्यात, ट्रम्प प्रशासनाने सक्तीच्या मजुरीविरोधात अपुरी कारवाई केल्याचे कारण देत, या ६० देशांवर २४ जुलैपर्यंत १० ते १२.५ टक्क्यांपर्यंतचे नवीन आयात शुल्क लादले होते. त्याला विरोध करत २५ राज्यांनी सोमवारी अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयात धाव घेतली. ट्रम्प यांच्या शुल्क लागू करण्याच्या निर्णयामुळे देशभरातील ग्राहक आणि व्यवसायांचा खर्च वाढेल, असा युक्तिवाद या राज्यांनी केला आहे.

न्यूयॉर्कच्या अ‍ॅटर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स, गव्हर्नर कॅथी होचुल आणि डेमोक्रॅटिक राज्यांच्या एका गटाने आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाला हे शुल्क बेकायदा घोषित करण्याची विनंती केली आहे. आयात शुल्क प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात पराभव होऊनही, ट्रम्प प्रशासनाने पुन्हा नवीन आयात शुल्क लागू करुन कुटुंबे आणि व्यवसायांवर बेकायदा अतिरिक्त कराचा बोजा लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे जेम्स यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.

जागतिक व्यापारातील वेठबिगारीला आळा घालण्यासाठी अमेरिकेचे प्रशासन १९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम ३०१ अंतर्गत कारवाई करत असल्याचा दावा करत आहे, असे निवेदनात नमूद केले आहे. याबाबतच्या अर्जात असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, व्यापक आयात शुल्क पुन्हा लादण्यासाठी हे केवळ एक निमित्त आहे, कारण प्रशासनाचे यापूर्वीचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. या अर्जात असाही आरोप करण्यात आला आहे की, प्रशासनाने कलम ३०१ अंतर्गत विहित केलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केलेले नाही. अध्यक्षांना कोणत्याही देशावर मनमानीपणे व्यापक शुल्क लादण्याचा अधिकार नाही, असे न्यूयॉर्कचे अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी सांगितले.

भारताला दिलासा...

अमेरिकेने ज्या १७ देशांवर १० टक्के आयात शुल्क लादले आहे, त्यामध्ये भारताचा समावेश आहे. यापूर्वी भारतावर १२.५ टक्के शुल्क प्रस्तावित होते. १४ जून रोजी भारताने परकीय व्यापार धोरणात सुधारणा करून वेठबिगारीने बनवलेल्या वस्तूंच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता.