News - Daily Kesari

कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचा खर्च 577 कोटी

Wrutuja pandharpure
05 Aug 2026

खर्चात 63 कोटींची कपात; अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांची माहिती

पुणे : देवाची उरूळी येथे 500 टन ओला आणि सुक्या कचर्यावरील प्रकिया प्रकल्पासाठी भूमि ग्रीन या कंपनीने 63 कोटी रुपये कमी केले आहेत. त्यामुळे 20 वर्षासाठी दररोज 500 टन कचर्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी 577 कोटी रुपये खर्च येणार असल्याची माहिती अतिरिक्त महापालिका आयुक्त प्रजित नायर यांनी दिली. याप्रसंगी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम उपस्थित होते.

शहरातील ओला व सुक्या कचर्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने देवाची उरूळी येथील कचरा डेपोच्या आवारात 500 टन क्षमतेचा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये 300 टन ओल्या आणि 200 टन सुका कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचा समावेश आहे. यासाठी भूमी ग्रीन एनर्जी या कंपनीची 943 रुपये प्रति टन कमी दराची निविदा आली होती. बाजार भाव इंडेक्स नुसार दरवाढ धरून 20 वर्षांसाठी ही निविदा 640 कोटी रुपये झाली होती. परंतू प्रशासनाने ठेकेदाराकडे दर कमी करण्यासाठी पाठ पुरावा केला. ठेकेदाराने प्रतिटन 772 रुपये टिपिंग फी आणि दरवर्षी 7 टक्के भाववाढ सूत्राने काम करण्यास होकार दिला आहे. त्यामुळे 20 वर्षांसाठी 577 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. 20 वर्षांसाठी दरवर्षी साधारण 28 कोटी रुपये वार्षिक खर्च येईल, असे नायर यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पासाठी महापालिका केवळ जागा उपलब्ध करून देणार असून ठेकेदाराने स्वखर्चातून प्रकल्प उभारायचा आहे.

दरम्यान, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने 500 टन कचरा प्रक्रियेची निविदा केवळ भूमीग्रीन या कंपनीसाठीच काढली असून यामुळे महापालिकेला 945 कोटी रुपये खर्च करावा लागणार असा आरोप केला आहे. या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. परंतू प्रशासनाने प्रक्रिया प्रकल्पाचा खर्च 577 कोटी रुपयेच होणार असल्याचे स्पष्ट केल्याने विरोधक काय भूमिका घेतात? याकडे लक्ष लागले आहे.

नुकसान टाळण्यासाठी प्रस्ताव मागे

महापालिकेने अतितातडीची गरज म्हणून मार्चमध्ये 5:2;2 नुसार 300 टन ओला व 200 टन सुक्या कचर्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीचे काम भूमी ग्रीन एनर्जी या कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. परंतू 20 वर्षांच्या कालावधीसाठीच्या या प्रस्तावामुळे महापालिकेचे नुकसान होईल, असे लक्षात आल्याने प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव मागे घेतला होता. या प्रस्तावानुसार महापालिकेला 727 कोटी रुपये खर्च येणार होता. परंतू निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर आणि ठेकेदाराशी बार्गेनिंग केल्यानंतर हा खर्च 577 कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाला. यामध्ये महापालिकेचे दरवर्षी 75 लाख रुपये नुकसान झाले असते, हे निविदा प्रक्रियेतून स्पष्ट झाल्याचे आम्ही मान्य करतो.

- नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका