संविधानानुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाने सजीवाबद्दल करुणा बाळगली पाहिजे, हे त्याचे मूलभूत कर्तव्य आहे. त्याचबरोबर राज्यानेही त्यांना मिळालेल्या अधिकारानुसार पशुधनासंबंधी जे स्वतःचे कायदे लागू केले आहेत, त्या कायद्याचे शब्दशः आणि भावार्थानुसार संपूर्ण व तात्काळ अंमलबजावणी सुनिश्‍चित करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. गोवंश, पशुधनामुळे होणार्‍या अपघातामध्ये पादचारी किंवा वाहन अपघात या दोन्ही प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये नुकसान भरपाई देण्याची यंत्रणा विकसित करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाला योग्य वाटेल त्याप्रमाणे आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून नियम लागू करावेत, सर्व प्राण्यांना टॅग लावणे अनिवार्य करावे. त्यामुळे त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याची क्षमता वाढते, पशुवैद्यकीय तपासणी व लशीकरणाशी जोडून त्याची दीर्घकालीन आरोग्य सेवा सुनििश्ति होते. अशा प्रकारच्या सूचना सर्व राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जुलै 2026 रोजी  दिल्या आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय करोल व न्यायमूर्ती एन. कोटीस्वार सिंग यांच्या खंडपीठाने निशा विरुद्ध म्युनिसिपल कौन्सिल संगरूर व इतर 2026 0 सी जे (एस सी) 623 या दिवाणी अपिलामध्ये या सूचना केल्या आहेत.

 

अपिलाची हकीकत अशी की, विजयकुमार नावाची व्यक्ती 2007  मध्ये रस्त्यावरून चालत असताना त्याला एका मोकाट बैलाने धडक दिली. त्याच्या डोक्याला दुखापत झाली, तो बेशुद्ध झाला. त्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला. त्यामुळे पत्नीने महानगरपालिकेविरुद्ध उपआयुक्त यांच्याकडे नुकसान भरपाईसाठी कायदेशीर नोटीस दिली; मात्र आपल्याकडे अशा प्रकारच्या नुकसान भरपाईस निधी नाही, हे सांगितल्याने मृत विजयकुमार यांच्या पत्नीने पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयामध्ये एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी होऊन संबंधित खंडपीठाने मोटार वाहन कायद्यानुसार असलेल्या तत्वांचा वापर करून सन 2019 मध्ये 29 लाख 32 हजार रुपये नुकसानभरपाई मंजूर केली; मात्र अधिकच्या  खंडपीठाने 2025 मध्ये तो निकाल रद्द करीत प्रस्तुत प्रकरणात वस्तुस्थितीचे विवादास्पद प्रश्‍न आहेत. त्यामुळे याचिका दाखल करणे योग्य नव्हते म्हणून एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा निकाल रद्द केला व संबंधित अर्जदाराने दिवाणी न्यायालयात दाद मागावी, असे सांगितले. 

 

त्यावर संबंधित मृत व्यक्‍तीच्या पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे अपील दाखल केले. त्यात युक्तिवाद केला, की घटना घडून 19 वर्षे झाली आहेत आणि अशा परिस्थितीत कोणतेही विवादास्पद प्रश्‍न उद्भवत नाहीत व अर्जदाराला दिवाणी न्यायालयात दाद मागायला सांगणे अत्यंत अन्यायकारक व अयोग्य ठरेल. प्रतिवादीने युक्तिवाद करताना नगरपरिषदेवर कोणतेही दायित्व प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक असलेली कोणतीही वस्तूस्थिती सिद्ध झालेली नाही. तसेच नुकसान भरपाई निश्‍चित करण्यासाठी महानगरपालिका कायद्याच्या तरतुदीनुसार प्रतिपादित केलेली तत्त्वे लागू करणे अमान्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजू ऐकून स्पष्ट केले की, जरी दिवाणी दावा दाखल करायला हवा होता या विधानात कायदेशीर तथ्य असले तरी 2007 मध्ये अपघातात मृत्यू झालेला आहे. त्याला मुळातच 19 वर्षे झाली असून आता यानंतर संबंधित पत्नीला दिवाणी न्यायालयात दाद मागायला लावणे हे योग्य होणार नाही. त्यामुळे 15 लाखांची नुकसान भरपाई मंजूर केली. 

 

मात्र या घटनेने देशात मोकाट जनावरांच्या अपघाताच्या वाढलेल्या घटना चिंताजनक असून देशातील 24 राज्यांनी व अनेक केंद्रशासित प्रदेशांनी पशुपालन त्यांचे संगोपन व त्यांच्याप्रती असणार्‍या कर्तव्यासाठी आपापल्या परीने कायदे केले आहेत, अद्याप त्याची अंमलबजावणी योग्य रीतीने होत नाही याकडे लक्ष वेधले. गोवंश, गायी, बैल व इतर प्राणी अर्थव्यवस्थेचे अविभाज्य घटक आहेत. संविधानाच्या अनुच्छेद 48 नुसार कृषी व पशुपालन आधुनिक पद्धतीवर संघटित करण्याचे गायी व वासरांची कत्तल रोखण्याचे आवाहन करते. फक्त प्राणीच नव्हे तर कधी कधी माणसे अत्यंत दुःखद अंताला पोहोचतात. अनेकदा प्राणी अचानक हल्ला करतात. माणसाला गंभीर जखमी करतात. 2019 च्या जनगणनेनुसार देशातील भटक्या कुत्र्यांची व भटक्या गुरांची एकूण लोकसंख्या 203.31 लाख होती. दर वर्षी या मोकाट जनावरांपासून मोठे अपघात होत असून त्यासाठी राज्यांनी पशुपालनाविषयी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.

 

जनविश्‍वास अधिनियम 2023 नुसार पशू अतिक्रमण अधिनियम 1871 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. आम्ही पुनरुच्चार करतो, की गोवंशी, प्राण्यांची काळजी आणि देखभाल तसेच त्यांच्या कार्यासंबंधी तरतुदी देखील आहेत. भारतीय न्यायसंहिता 2023 देखील प्राण्यांचे आरोग्य व. देखभालीशी संबंधित आहे. एकूणच अनेक कायदे व अधिनियम झाले; मात्र कडक अंमलबजावणी झाली नाही. त्यासाठी राज्यांनी वर सांगितलेल्या सूचना व्यतिरिक्त आर्थिक हेतू साध्य न झाल्यावर प्राण्यांना सोडून दिले जाते, त्यास प्राण्यांच्या मालकांना देखील जबाबदार धरले पाहिजे. कारण त्यांनी अशा प्राण्यांना योग्य प्राधिकरणाद्वारे चालवल्या जाणार्‍या निवारागृहामध्ये सुरक्षितपणे हस्तांतरित करण्याची खात्री करावी. अशा निवारागृहामधील अधिकार्‍यांनी त्या हस्तांतरणाची पोचपावती द्यावी व अशा प्राण्यांचा तपशील टॅगिंगच्या डेटाबेसमध्ये प्रविष्ट केला जाईल याची खात्री करावी. या आश्रयस्थानाचे टॅगिंग, नोंदीचे डिजिटलायझेशन व सुरळीत कामकाज रीतसरपणे पार पाडले जाईल, याची खात्री करण्यासाठी प्रत्येक महामंडळ विभागात विशिष्ट अधिकार्‍याची नियुक्ती करावी. त्यासाठी नोडल अधिकारी असेल. अशा महत्त्वपूर्ण सूचना सर्व राज्याच्या मुख्य सचिवांना व सर्व केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना तसेच राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिव यांना पाठवण्याचे ही आदेश दिले आहेत.एकूणच वरील खटल्यामुळे देशभरातील मोकाट जनावरांमुळे होणारे अपघातावर व नुकसानभरपाईवर उपाययोजना करण्याच्या विषयाकडे देशाचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाने वेधले आहे.

 

अ‍ॅड. जी. एम. आळंदीकर, बारामती (मो : 9423020255)