धार्मिक संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये आधुनिक व्यवस्थापन तत्त्वांचा अवलंब न केल्यास गैरव्यवहार होऊ शकतो. मंदिरातील दानपेट्या उघडणे, रोख रक्कम मोजणे, दागिने स्वीकारुन नोंद ठेवणे आणि हिशेब तपासणी करणे या प्रत्येक टप्प्यावर स्वतंत्र नियंत्रण यंत्रणा आवश्यक आहे. अयोध्येतील राम मंदिराला देण्यात आलेल्या देणग्यांची अफरातफर झाल्याच्या आरोपांच्या पाश्वभूमीवर  हे आवर्जून जाणवत आहे.

 

अयोध्येतील श्रीराम मंदिरातील देणग्यांच्या  व्यवस्थापनात  गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांनी संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या प्रकरणाने केवळ आर्थिक अपहाराचा प्रश्न निर्माण केलेला नाही, तर श्रद्धा, जबाबदारी, पारदर्शकता आणि संस्थात्मक नैतिकतेसमोरही गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उत्तर प्रदेश सरकारने विशेष तपास पथकाची स्थापना केली.या प्रकरणी आठ जणांना अटकही झाली आहे.

 

‘एसआयटी’ने राज्य सरकारकडे सादर केलेल्या प्राथमिक अहवालात काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या. त्यामध्ये मंदिराच्या  ट्रस्टच्या कार्यपद्धतीचा फेरविचार करणे, मागील पाच वर्षांच्या देणग्यांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करणे, मंदिरासाठी वरिष्ठ ‘आयएएस’ अधिकार्‍याची मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव यांचा समावेश आहे. या शिफारशींवरूनच या प्रकरणाकडे केवळ किरकोळ आर्थिक अनियमितता म्हणून पाहिले जात नसून, व्यवस्थेतील मूलभूत दोष शोधण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसते. तपासादरम्यान  काही आरोपींकडून मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम जप्त झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

 

या प्रकरणाने एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आणला आहे. मंदिरातील देणगी हा भक्तांसाठी केवळ आर्थिक व्यवहार नसतो. तो श्रद्धेचा, विश्वासाचा आणि देवाप्रती असलेल्या समर्पणाचा भाव असतो. भाविक मंदिरात पैसे, सोने, चांदी किंवा इतर मौल्यवान वस्तू अर्पण करतात. त्यांचा प्रत्येक पैसा मंदिराच्या विकासासाठी, धर्मकार्यासाठी आणि समाजोपयोगी कार्यासाठी वापरला जाईल, या विश्वासाने देणगी देतात. त्यामुळे या निधीच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा ही केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर नैतिक जबाबदारी ठरते. 

 

राम मंदिराला मिळालेल्या देणग्यांमध्ये झालेली कोट्यवधींची अफरातफर आणि त्यामध्ये थेट मंदिराचे विश्वस्त आणि पुजार्‍यांचाच सहभाग समोर येणे हे धार्मिक क्षेत्रातील नैतिक अधःपतनाचे अत्यंत विदारक चित्र आहे. विशेष तपास पथकाच्या अहवालातून समोर आलेली सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, या चोरीसाठी कोणत्याही बाहेरील टोळीने मंदिरात घुसखोरी केली नव्हती. चोरीची पाळेमुळे मंदिराच्या आतच रुजली होती. ज्यांच्यावर मंदिराच्या पावित्र्याची, सुरक्षेची आणि व्यवस्थेची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती, त्यांनीच या श्रद्धेच्या पैशांवर डल्ला मारला. गर्भगृहातील पुजार्‍यांनी आणि विश्वस्त मंडळातील काही जबाबदार घटकांनी संगनमत करून दानपेटीतील रोख रक्कम, सोन्या-चांदीचे दागिने मुख्य खात्यात जमा न करता परस्पर लंपास केले. हे केवळ एका दिवसात घडलेले कृत्य नाही, तर अत्यंत नियोजनबद्ध रीतीने चालवलेला पद्धतशीर गैरव्यवहार  होता, ज्याला यंत्रणेमधील अंतस्थांचे पाठबळ लाभले होते. वास्तविक पाहता, राम मंदिराच्या देणग्यांमध्ये गडबड होण्याची किंवा संशयास्पद व्यवहार घडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 

 

मंदिर उभारणीच्या सुरुवातीच्या काळापासूनच अशा प्रकारच्या अनेक छोट्या-मोठ्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. कधी चेक बाऊन्स होण्याचे प्रकार घडले, तर कधी तात्पुरत्या स्वरूपातील दानपेट्यांच्या मोजणीत विसंगती आढळून आली होती. दुर्दैवाने, त्या वेळी मंदिर प्रशासनाने या घटनांकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. उलट, अशा तक्रारी अंतर्गत पातळीवर दाबून टाकण्याचा किंवा दुर्लक्षित करण्याचा प्रयत्न झाला. पूर्वीच्या चुकांमधून योग्य धडा घेऊन सुरक्षा आणि हिशेब तपासणी (ऑडिट ) यंत्रणा कडक केली असती, तर आज संपूर्ण देशासमोर मंदिराची प्रतिमा डागाळणारा हा मोठा गरव्यवहार  घडलाच नसता. पूर्वीच्या ढिसाळपणानेच या भ्रष्टाचार्‍यांना अभय दिले आणि त्यांचे धाडस मोठ्या अपहारापर्यंत वाढले. 

 

भाविकांच्या मानसिकतेवर आणि मंदिराच्या उत्पन्नावर या भ्रष्टाचाराचा थेट आणि तात्काळ परिणाम झाला. सामान्य माणसाने श्रद्धेने दिलेला पैसा देवाच्या कामाऐवजी काही जणांच्या  तिजोर्‍या भरण्यासाठी वापरला जात आहे, हे लक्षात आले तेव्हा त्याचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडाला. त्याचा फटका आता राम मंदिराला बसताना दिसत आहे. गैर व्यवहार्‍र उघडकीस आल्यापासून मंदिराला मिळणार्‍या देणग्यांमध्ये मोठी घट झाली आहे. रोख स्वरूपात येणारे दान कमालीचे घटले आहेच; पण देशभरातून आणि परदेशातून  येणारा निधीही कमालीचा आटला आहे. ही घट केवळ पैशांची नाही, तर मंदिराच्या प्रशासकीय विश्वासार्हतेचीही आहे.

 

या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी ‘एसआयटी’ने आपल्या अहवालात अत्यंत महत्त्वाचा आणि धाडसी उपाय सुचवला आहे, तो म्हणजे मंदिराच्या प्रशासनासाठी एका स्वतंत्र मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याची (सीईओ) नियुक्ती करणे. धार्मिक संस्थांचा कारभार बर्‍याचदा केवळ परंपरेच्या आणि भावनांच्या आधारे चालवला जातो, जिथे आधुनिक आर्थिक नियमांचे पालन केले जात नाही. म्हणूनच, ‘एसआयटी’ने शिफारस केली आहे, की मंदिराचे आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवहार सांभाळण्यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) एका ज्येष्ठ आणि शिस्तबद्ध अधिकार्‍याची नियुक्ती केली जावी. हा अधिकारी कोणत्याही धार्मिक किंवा राजकीय दबावाला बळी न पडता केवळ पारदर्शकतेच्या तत्त्वावर काम करेल. एका बाजूला पुजार्‍यांनी धार्मिक विधी सांभाळावेत आणि दुसर्‍या बाजूला व्यावसायिक आणि निष्कलंक प्रशासनाने आर्थिक व्यवहार पाहावेत, ही आजच्या काळाची मोठी गरज बनली आहे.

 

यासोबतच, दान मोजण्याच्या आणि ते सुरक्षित ठेवण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र आणि तातडीचे बदल करणे अनिवार्य आहे. सर्वात आधी, दानपेट्या उघडण्याची प्रक्रिया मानवी हस्तक्षेपापासून जेवढी दूर ठेवता येईल तेवढी ठेवली पाहिजे. दान मोजणीच्या खोलीत ३६० अंश कोनातून फिरणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून त्या संपूर्ण प्रक्रियेचे थेट चित्रीकरण एका स्वतंत्र आणि त्रयस्थ ऑडिट टीमकडे सुरक्षित ठेवले पाहिजे. मोजणीच्या प्रक्रियेत मंदिराच्या अंतर्गत कर्मचार्‍यांऐवजी नामांकित बँकांच्या प्रशिक्षित कर्मचार्‍यांची मदत घेतली पाहिजे. तसेच, मंदिरात येणार्‍या प्रत्येक पुजार्‍याची आणि कर्मचार्‍याची प्रवेश करताना आणि बाहेर पडताना कडक  तपासणी झाली पाहिजे; जेणेकरून मौल्यवान वस्तू किंवा रोख रक्कम बाहेर नेणे अशक्य होईल. 

 

आधुनिक काळातील डिजिटल तंत्रज्ञान हा या भ्रष्टाचारावर मोठा उतारा ठरू शकतो. मंदिर प्रशासनाने रोख रकमेऐवजी शंभर टक्के डिजिटल देणग्यांना प्रोत्साहन देण्याची मोहीम आखली पाहिजे. मंदिरात जागोजागी ‘क्यूआर कोड’, ‘डिजिटल किओस्क’ आणि ‘स्वाइप मशीन्स’ उपलब्ध करून देणेही गरजेचे आहे. त्यामुळे भाविकांचा पैसा थेट मंदिराच्या अधिकृत बँक खात्यात जमा होईल आणि मधल्या फटींमधून होणारी गळती पूर्णपणे थांबेल. तसेच, सोन्या-चांदीच्या वस्तूंचे तात्काळ प्रमाणीकरण करून सरकारी मानकांनुसार त्याची डिजिटल नोंदणी केली पाहिजे. प्रत्येक महिन्याला मंदिराच्या जमा-खर्चाचे फॉरेन्सिक ऑडिट करून ते हिशेब जाहीर  करणे, हा देखील भाविकांचा विश्वास परत मिळवण्याचा एक  मार्ग ठरेल.