मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री मोहन यादव आणि त्यांच्या कुटुंबियांभोवती सध्या जमिनीच्या वादाचे वादळ घोंगावत आहे. उज्जैन आणि आसपासच्या परिसरात मुख्यमंत्री, त्यांचे कुटुंबीय आणि निकटवर्तीयांनी केलेले जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार आणि त्याच परिसरात जाहीर झालेले कोट्यवधी रुपयांचे सरकारी प्रकल्प, हा केवळ एक योगायोग असू शकत नाही. इतर पक्षांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारा भाजप आता अडचणीत आला आहे. राजकीय विश्लेषकांकडूनही या व्यवहारांवर  टीका केली जात आहे.

 

मध्य प्रदेशातील उज्जैन दक्षिण मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे मोहन  यादव मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर उज्जैनच्या विकास आराखड्याला गती मिळाली. आगामी सिंहस्थ कुंभाच्या (२०२८) पार्श्वभूमीवर उज्जैन आणि इंदूर परिसराचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी हजारो कोटींचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले; मात्र विकासगंगेच्या या प्रवाहात मुख्यमंत्र्यांच्या नातेवाइकांनी आधीच आपल्या जमिनींच्या नौका कशा तरंगवून ठेवल्या होत्या, याचे धक्कादायक तपशील आता समोर येत आहेत.

 

मुख्यमंत्र्यांचे पुत्र, पत्नी आणि जवळच्या नातेवाइकांच्या नावावर उज्जैनच्या मास्टर प्लॅनच्या म्मधील  प्रस्तावित रिंग रोड, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि क्षिप्रा नदीच्या सुशोभीकरण प्रकल्पांच्या अगदी जवळ शेकडो एकर जमिनींची खरेदी करण्यात आल्याचे कागदपत्रे सांगतात. कोणत्याही मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पाची घोषणा होण्यापूर्वी त्या भागातील जमिनींचे भाव सामान्य असतात; परंतु प्रकल्प अधिकृतपणे कागदावर येण्यापूर्वीच सत्तेच्या सर्वोच्च पदावर बसलेल्या व्यक्तीच्या नातेवाइकांनी तिथे जमिनी खरेदी करण्यास सुरुवात केली, तर त्याला ‘इनसायडर ट्रेडिंग’ची भू-माफिया आवृत्ती का म्हणू नये? उज्जैन शहराचा वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी जाहीर झालेल्या नवीन रिंग रोडजवळ यादव यांच्या नातेवाइकांनी मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनी विकत घेतल्या. येथे काही जमिनींचे झोनिंग बदलून त्या ‘व्यावसायिक’ किंवा ‘औद्योगिक’ करण्यात आल्या. त्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित कंपन्या आणि भागधारकांचा मोठा हिस्सा असल्याचा आरोप झाल्याने मोठा वाद उभा राहिला.

 

कुंभमेळ्यासाठी राखीव ठेवण्यात येणार्‍या जमिनींच्या सीमारेषेजवळही जमिनींचे अनेक फेरफार झाले आहेत.त्याचा हेतू भविष्यात सरकारकडून मिळणारी नुकसानभरपाई किंवा व्यावसायिक लाभ थेट कौटुंबिक तिजोरीत जमा व्हावा असा असू शकतो. या संपूर्ण प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारलला  धारेवर धरले आहे. मुख्यमंत्री पदाचा गैरवापर करून स्वतःच्या कुटुंबाचे भले करत आहेत, असा थेट आरोप काँग्रेसने केला आहे.

 

लोकशाही व्यवस्थेत ‘पारदर्शकता’ आणि ‘सार्वजनिक जीवनातील श शुचिता ’ या दोन गोष्टींना अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. केवळ कायद्याच्या चौकटीत बसवून केलेले व्यवहारच नैतिकदृष्ट्या योग्य ठरतात असे नाही.  कायदा मोददला मोडला नसला पण सत्तेच्या प्रभावाचा वापर करून सरकारी माहितीचा गैरवापर केला गेला असेल, तर ती लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली आहे. 

 

यादव यांच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे, की यादव कुटुंब हे आधीपासूनच जमिनीचा व्यवसाय आणि शेतीक्षेत्रात सक्रिय आहे. मुख्यमंत्री होण्यापूर्वीपासूनच त्यांच्या नावावर जमिनी आहेत आणि त्या व्यावसायिक प्रक्रियेचा भाग आहेत; परंतु सामान्य जनतेला हा युक्तिवाद पटणे कठीण आहे. एखाद्या रस्त्याचे वळण अचानक एका विशिष्ट शेताच्या बाजूने जाते आणि ते शेत मुख्यमंत्र्यांच्या पुत्राचे निघते, तेव्हा योगायोगाची व्याख्या बदलावी लागते. या प्रकरणातील आणखी एक चिंताजनक पैलू म्हणजे स्थानिक प्रशासन आणि महसूल विभागाची भूमिका. 

 

मुख्यमंत्र्यांचे कुटुंब जमिनींचे व्यवहार करत असते, तेव्हा स्थानिक पटवारी, तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांच्यावर प्रचंड दबाव असतो. जमिनींचे फेरफार, बिगरशेती (एनए) परवाने आणि सीमांकन या गोष्टी किती वेगाने होतात, हे सर्वसामान्य नागरिकाला थक्क करणारे आहे. सामान्य माणसासाठी कामाच्या फाईल्स महिनोन्महिने धूळ खात पडतात, पण मुख्यमंत्र्यांच्या नातेवाइकांच्या फाईल्स  काही तासांमध्ये मंजूर होतात; नोकरशाहीची ही लाचारी प्रशासकीय व्यवस्थेचे पतन दर्शवते. 

 

यादव यांची मुख्यमंत्रिपदावरील निवड ही भाजप केंद्रीय नेतृत्वाने सर्वांना धक्का देत केली होती. एक आक्रमक आणि ओबीसी चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात होते; मात्र   जमिनीच्या संशयास्पद व्यवहारांमुळे  त्यांच्या ‘कथित ’स्वच्छ प्रतिमेस’ मोठा तडा गेला आहे.भाजपचे  केंद्रीय नेतृत्व, नेहमी ‘ना खाऊँगा, ना खाने दूंगा’चा घोषणा करते. ते मध्य प्रदेशशामधील या घडामोडींवर काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी न होणे आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपला याचा मोठा फटका देऊ शकते. विकास हा राज्याचा आणि जनतेचा झाला पाहिजे, मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबाचा नाही. यादव यांना या प्रकरणात स्वतःला निर्दोष सिद्ध करायचे असेल, तर त्यांनी या संपूर्ण जमिनींच्या व्यवहारांची उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले पाहिजेत. जोपर्यंत ते असे करत नाहीत, तोपर्यंत  हा जमिनीचा ‘खेळ’ त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला ग्रहण लावत राहील. 

 

लोकशाही व्यवस्थेत सत्तेवर असलेल्या व्यक्तीच्या प्रत्येक निर्णयाकडे संशयाने नव्हे, तर पारदर्शकतेच्या अपेक्षेने पाहिले जाते. मुख्यमंत्री, मंत्री किंवा वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडून केवळ कयद्याचे पालनच नव्हे, तर नैतिकतेचेही उच्च निकष पाळले जातील, अशी जनतेची अपेक्षा असते. म्हणूनच यादव आणि त्यांच्या नातेवाइकांनी खरेदी केलेल्या जमिनींच्या परिसरात मोठे सरकारी प्रकल्प प्रस्तावित असल्याच्या वृत्तांमुळे निर्माण झालेला वाद हा केवळ जमीनखरेदीचा मुद्दा राहिलेला नाही, तर सत्ता, हितसंबंधांचा संघर्ष, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि लोकविश्वास यांच्याशी निगडित गंभीर प्रश्न बनला आहे.

 

विकास प्रकल्प जाहीर होताच जमिनींच्या किमती झपाट्याने वाढतात. नवीन महामार्ग, औद्योगिक कॉरिडॉर, विमानतळ, रेल्वे मार्ग किंवा शहरी विस्ताराची योजना जाहीर होताच त्या परिसरातील जमिनींचे बाजारमूल्य अनेक पटींनी वाढते. त्यामुळे अशा भागांमध्ये आधीच जमीन खरेदी करणार्‍यांना मोठा आर्थिक फायदा होतो. ही माहिती सर्वांसाठी समान पद्धतीने उपलब्ध असल्यास यात काहीही बेकायदेशीर नसते; परंतु सत्तेत असलेल्या व्यक्ती किंवा त्यांच्या नातेवाइकांनी अशा भागात जमीन घेतली आणि त्यानंतर तेथे सरकारी प्रकल्पांची घोषणा झाली, तर स्वाभाविकपणे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. मध्य प्रदेशात हेच घडले आहे.मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या नातेवाइकांनी जमीन खरेदी केलेल्या भागात नंतर मोठ्या विकास प्रकल्पांची घोषणा झाली. त्यामुळे या व्यवहारांमध्ये सत्तेचा प्रभाव किंवा गुप्प्त माहितीचा लाभ घेतला गेला का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.सत्ताधारी पक्षाचे म्हणणे आहे, की सर्व व्यवहार कायदेशीर आहेत आणि त्यात कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झालेला नाही. येथे महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे, की लोकशाहीमध्ये केवळ कायदेशीर असणे पुरेसे नसते.  जनतेचा सरकारवरील विश्वास टिकवण्यासाठी नैतिकतेची कसोटीही तितकीच महत्त्वाची असते. एखादा व्यवहार कायदेशीर असला, तरी हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण करत असेल, तर तो सार्वजनिक जीवनासाठी घातक ठरू शकतो. कारण अशा घटना प्रशासनाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. 

 

देशात  यापूर्वीही विविध राज्यांमध्ये औद्योगिक प्रकल्प, विशेष आर्थिक क्षेत्रे, महामार्ग, विमानतळ किंवा ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर जमीन व्यवहारांबाबत आरोप झाले आहेत. अनेकदा चौकशा झाल्या, काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप केला, तर काही प्रकरणे राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमध्येच विरून गेली; मात्र प्रत्येक वेळी एकच मुद्दा समोर आला, तो म्हणजे सत्तेतील व्यक्तींचा   अशा व्यवहारांशी असलेला संबंध .