News - Daily Kesari

देश

सीबीएसईच्या अध्यक्ष आणि सचिवांना हटविले

Samruddhi Dhayagude
03 Jun 2026

केंद्र सरकारची कारवाई

नवी दिल्ली : बारावीच्या परीक्षा प्रक्रियेतील डिजिटल मूल्यांकन प्रणालीतील त्रुटीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे (सीबीएसई) अध्यक्ष राहुल सिंग आणि सचिव हिमांशू गुप्ता यांची मंगळवारी पदावरून उचलबांगडी करण्यात आली. सिंग यांच्याजागी वरिष्ठ आयएएस अधिकारी प्रशांत लोखंडे यांची तर, वरुण भारद्वाज यांची सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

ओएसएम प्रणालीतील त्रुटी उघडकीस आणणारा बारावीचा विद्यार्थी सार्थक सिद्धांत मंगळवारी संसदीय स्थायी समितीसमोर हजर झाला. आपली बाजू मांडण्यासाठी एखादा विद्यार्थी हजर होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

दरम्यान, पुनर्मूल्यांकन पोर्टलवर सायबर हल्ला झाला. दोन मिनिटांत १५ लाखांहून अधिक जणांना प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला; तसेच, परवानगीशिवाय प्रणालीच्या फाईल्समध्ये प्रवेश करण्याचे एक लाखांहून अधिक प्रयत्न झाले, असे सीबीएसईने सांगितले. मात्र, सायबर हल्ला होऊनही पोर्टल कार्यरत राहिले आणि दुपारी ३ पर्यंत १६ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी अर्ज सादर केले.

सीबीएसईने १३ मे रोजी बारावीचा निकाल जाहीर केला. यावर्षी, पहिल्यांदाच उत्तरपत्रिका संगणकाच्या स्क्रीनवर (ओएसएम सेवा) तपासण्यात आल्या. निकाल जाहीर झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या गुणांबद्दल तक्रार केली, त्यानंतर संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. ओएसएम प्रणालीच्या अंमलबजावणीबाबत विद्यार्थी आणि पालकांनी चिंता व्यक्त करतानाच संताप व्यक्त केला आहे. तांत्रिक बिघाड, शुल्क भरण्यात येणारे अडथळे, उत्तरपत्रिकांची पडताळणी व पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेस होणारा विलंब यावरून सीबीएसईला टीकेचा सामना करावा लागत आहे.

एक सदस्यीय समिती स्थापन

ऑनस्क्रीन मार्किंग प्रणालीच्या (ओएसएम) निविदा आणि खरेदी प्रक्रियेच्या चौकशीसाठी केंद्र सरकारने क्षमता निर्माण आयोगाच्या अध्यक्षा एस. राधा चौहान यांची समिती स्थापन केली आहे. या संदर्भातील परिपत्रक सचिवालयाने जारी केली आहे. त्यानुसार, चौहान यांना आवश्यकतेनुसार इतर विभागातील अधिकार्‍यांची मदत घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच, क्षमता निर्माण आयोग या समितीला सचिवालयाचे साहाय्य पुरवेल. ही समिती आपला अहवाल एका महिन्याच्या आत ’कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभागा’कडे सादर करेल. हे परिपत्रक शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग तसेच कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभाग यांच्यासोबतही सामायिक करण्यात आले आहे.