एखाद्या विवाहितेचा सासरच्या घरी झालेला संशयास्पद मृत्यू परिस्थितीजन्य पुराव्यावरून सिद्ध होत असेल व तिचा पती तिच्या मृत्यूबाबतचे स्पष्टीकरण देण्यास अपयशी ठरत असेल, तर खुनाचा उद्देश नसला तरी अशावेळी न्यायालय पतीच्या वर्तनावर अनुमान काढून इतर पुराव्याला पुष्टी देऊन पतीस दोषी ठरवू शकते. जिल्हा व सत्र न्यायालयाने पतीला पत्नीच्या खुनाबद्दल दिलेल्या व मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम केलेल्या शिक्षेमध्ये कोणताही हस्तक्षेप न करता सर्वोच्च न्यायालयाने पत्नीची आत्महत्या बनाव असून, तिचा गळा दाबून खूनच केला तसेच पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला असा निष्कर्ष कायम केला. याबाबत अर्ज फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने पतीला जन्मठेपेची शिक्षा कायम केली आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पंकज मित्तल व न्यायमूर्ती प्रसन्न बी वराळे यांच्या पीठाने दिनांक २१ मे २०२६ रोजी चेतन दशरथ गाडे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या खटल्यात अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

 

२०१२ मध्ये विवाह झालेल्या मुलीचा रक्ताच्या पुरवठ्या अभावी एका गर्भाचा गर्भाशयातच मृत्यू झाला. त्यानंतर, मुलीने २०१५ मध्ये एका मुलाला जन्म दिला.  २३ ऑगस्ट २०१५ रोजी मुलीच्या वडिलांनी मुलीच्या सासर्‍याची भेट घेत, आपण मुलीला रक्षाबंधनासाठी माहेरी नेण्यास येत आहोत, असे सांगितले. त्यानंतर, दुपारी १.३० वाजता मुलीच्या दिराने तिच्या वडिलांना कळवले की, त्याची वहिनी आता हयात नाही. त्यानंतर मुलीच्या सासर्‍यानी पोलीस ठाण्यात फिर्याद देत आपल्या सुनबाईंनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला असल्याचे मला माझ्या मुलाने कळवले आहे. तो तिला दवाखान्यात घेऊन जात आहे, अशी माहिती दिली. 

 

मुलीचे वडील तिथे गेले असता गावातील एका नातेवाईकांनी तुमच्या मुलीने आत्महत्या केली आहे, असे सांगितले. चौकशी केल्यानंतर मुलीला शासकीय रुग्णालयातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे नेण्यात आल्याची माहिती मिळाली. रुग्णालयात मुलीच्या वडिलांना तिच्या गालाच्या उजव्या बाजूला जखमेची ताजी खून तसेच गळा आवळल्याची खूण होती. मुलीने एक तोळा सोन्याची मागणीसाठी आपला सासरी छळ होत असल्याचे आईला सांगितले होते. वडिलांच्या तक्रारीनुसार रात्री पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार मुलीच्या सासरकडच्या लोकांनी पिक अप गाडी खरेदी करण्यासाठी एक लाख रुपयांची मागणी करीत, आपल्या मुलीचा छळ केला जात होता. त्यावर मुलीच्या सासर्‍यांना एक लाख रुपये दिले होते, असे सांगितले. आपण रुग्णालयामध्ये मुलीचा मृतदेह पाहिला तेव्हा ती नियमित वापरत असलेले तिच्या कानातील कर्णभूषण, उजव्या पायातील पैंजण व दोन्ही पायातील बोटातील जोडवी गायब होती. प्राथमिक चौकशी अहवालनुसार सुसंगत साक्ष त्यांनी न्यायालयात दिली. सत्र न्यायालयाने अपील कर्त्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८ अ नुसार, ३०२/३४ अन्वये आरोप निश्चित करून, सत्र न्यायालयाने पतीला परिस्थितीजन्य पुरावे पाहून कलम ३०२,२०१ सह ३४ अन्वये गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा व एक हजार रुपये दंड भरण्याची शिक्षा व दंड न भरल्यास दोन महिन्याच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने तिचा पती व दीर यांना दोषी ठरवले. मृत व्यक्तीचा मृत्यू हा हत्याकांडातून झाला असून, त्यांनी त्यांच्या समान उद्देशाने तिची हत्या केली होती, असे न्यायालयाने मानले. हुंड्याची मागणी सिद्ध करण्यात अयशस्वी ठरल्याच्या कारणास्तव न्यायालयाने आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. उच्च न्यायालयामध्ये अपील दाखल झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने देखील आत्महत्या ऐवजी वैद्यकीय पुराव्याच्या आधारे गळा दाबून मृत्यू झाल्याचा निष्कर्ष काढला व परिस्थितीजन्य पुरावे शिक्षेस पुरेसे असल्याचे सांगून अपील अंशतः मान्य करून मुलीच्या दिराला पुरावे नष्ट करण्याच्या आरोपाखाली तीन वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली व पतीची जन्मठेपेची शिक्षा कायम केली.

 

प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नाही

 

सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना अपिलार्थी पतीच्यावतीने सांगण्यात आले की, या घटनेत कोणताही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नाही. हत्ये मागील हेतू सिद्ध झालेला नाही तसेच अपिलकर्त्याचा खून करण्याचा हेतू असल्याचे दर्शवणारा कोणताही पुरावा नाही. वैद्यकीय तज्ज्ञांनी विसंगत मते दिली आहेत. एकाने फाशी तर, दुसर्‍याने फाशी व गळा दाबणे या गोष्टी सुचित केल्या आहेत. त्यामुळे मृत्यूचे कारण संशयास्पद आहे म्हणून अर्जदार संशयाचा फायदा मिळण्यास पात्र आहे. मृत व्यक्तीकडून आत्महत्येची चिठ्ठी सापडली होती. त्या चिट्ठीवरून असे सूचित होते की, तिच्या मृत्युसाठी कोणीही जबाबदार नव्हते. सरकार पक्षाच्या वतीने वकिलांनी युक्तिवाद करताना असे सांगितले की, सत्र न्यायालय व उच्च न्यायालय दोघांनीही पुरावे तपासले आहेत व अर्जदारास दोषी ठरवले आहे. कलम १३६ अन्वये एक मताने दिलेल्या निष्कर्षामध्ये हस्तक्षेप केला जाऊ नये. मृत्यू वैवाहिक घरात झाला आहे, त्यामुळे आरोपीवर स्पष्टीकरण देण्याची मोठी जबाबदारी आहे. शवविच्छेदन अहवालातील निष्कर्ष स्वरयंत्र, श्वसनलिकेचे फ्रॅक्चर, श्वास गुदमरणे हे मृत्यू केवळ आत्महत्या नसून, गळा दाबल्याने झाल्याचे दर्शवतात. तसेच आत्महत्येची चिट्ठी जाणीवपूर्वक पेरली गेली असावी किंवा ती सामान्य परिस्थितीत लिहिली नसावी, असा संशय आहे. मृत व्यक्तीचा मृत्यू आरोपीच्या घरात अनैसर्गिक परिस्थितीत झाला. याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यास तो अयशस्वी ठरला आहे. 

 

पुराव्याचा चुकीचा अर्थ

 

दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने स्पष्ट केले की, अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत अधिकाराचा वापर अत्यंत जपून व केवळ न्यायाच्या हितासाठीच केला पाहिजे. पुराव्याचा चुकीचा अर्थ लावल्यामुळे किंवा त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे जिथे बेकायदेशीरपणा किंवा गंभीर न्याय भंग झालेला असेल, तिथेच हे न्यायालय निष्कर्षात हस्तक्षेप करेल. याशिवाय, इतरही खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे हस्तक्षेपाचे अधिकार स्पष्ट केले आहेत. परिस्थितीजन्य पुराव्याची तत्वे पाहता मृत व्यक्तीचा मृत्यू वैवाहिक घरात झाला आहे, तो अनैसर्गिक आहे, दोन्ही न्यायालयांनी पुराव्यांची सखोल छाननी करून फिर्यादी पक्षाचा खटला गळा दाबून झालेल्या मृत्यूचा आहे, या निष्कर्षावरती पोहोचले आहेत. त्यात मुख्यत्वे; डाव्या कानातील कर्णभूषण, उजव्या पायातील पैंजण व बोटामधील जोडवी गहाळ असण्याच्या परिस्थितीवर अवलंबून राहिले. फाशीच्या प्रकरणात वस्तू गहाळ होण्याची शक्यता खूप कमी असते, त्यामुळे गळा दाबून मृत्यू झाल्याचा हा एक प्रबळ पुरावा आहे. वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या साक्षीमध्ये एका डॉक्टरने मुलीला मृत घोषित केले असताना, पतीने दुसर्‍या डॉक्टरकडे पुनः नेले. त्याने ही प्राथमिक रुग्णालयात नेण्यास सांगितले. एका डॉक्टरने मृत घोषित केले असताना, त्याने दुसर्‍या डॉक्टरकडे का नेले? याचे स्पष्टीकरण देण्यास पती अपयशी ठरला. वरवरच्या जखमा व दुखापतींमध्ये फासाच्या तीन खुणा आढळून आल्या. वैद्यकीय पुराव्यांचे सर्व संभाव्य बाजूंनी मूल्यांकन केले गेलेले आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३१३ अन्वये आरोपीच्या जबाबाचा विचार केला असता, आरोपीने महत्त्वपूर्ण पुराव्याबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. हस्ताक्षर तज्ज्ञांच्या मताचे अवलोकन करून असे आढळले की, तथाकथित चिठ्ठी गळा दाबण्यापूर्वी आरोपीने जबरदस्तीने लिहून घेतली होती. मुलीचा मृत्यू संशयास्पद परिस्थितीत झाला होता व ही वस्तुस्थिती तिचा पती असल्याने त्याला पूर्ण माहीत होती. मात्र, त्याबाबतचे स्पष्टीकरण देण्यास तो अपयशी ठरला. त्यामुळे न्यायालयाला एक महत्त्वपूर्ण दुआ मिळाला. त्यामुळे सत्र न्यायालय व उच्च न्यायालयाचे निर्णयात हस्तक्षेप करण्यासारखी परिस्थिती नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

 

परिस्थितीजन्य पुराव्यामध्ये साखळी पूर्ण झाली असेल, तेव्हा हेतू अप्रस्तुत ठरतो. हा एक सामान्य कायदा आहे. या तत्त्वाचा पुनरुच्चार अनेक खटल्यात करण्यात आलेला आहे. परिस्थितीजन्य पुराव्यामध्ये हेतुला महत्त्वाचे स्थान असते परंतु, हेतू नेहमी आरोपिच्या मनात बंदिस्त असतो आणि काहीवेळा तो उघडणे कठीण असते. एखाद्या गुन्ह्याचा हेतू शोधण्यात आलेले अपयश, म्हणजे तो अस्तित्वातच नाही, असे नाही. त्यामुळे हेतूच्या पुराव्याचा अभाव आरोपिला गुन्ह्याशी जोडणार्‍या परिस्थितीचा दुवा तोडत नाही किंवा फिर्यादीच्या खटल्याच्या विरोधात जात नाही. कलम ३०२ व २०१ अन्वये अर्जदाराची पत्नीचा खून केल्याबद्दल व पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली आहे व अपील फेटाळले आहे. अपिलकर्ता याला राज्य धोरणानुसार मुदतपूर्व सुटकेसाठी अर्ज सादर करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.एकूणच विवाहित महिलेच्या अनैसर्गिक मृत्यू वेळी परिस्थितीजन्य पुराव्याचे महत्व स्पष्ट करणारा महत्त्वपूर्ण असा हा निकाल आहे.