News - Daily Kesari

रविवार केसरी

लोकशाहीचा ‘इशारा’!

Wrutuja pandharpure
31 May 2026

नंदकुमार काळे

नागरिकांचा रोष, विद्यार्थ्यांचे प्रश्‍न, समाजमाध्यमांवरील प्रतिक्रिया ही केवळ सत्ता धार्‍यांवरील टीका नसते, तर लोकशाहीचा इशारा असतो. या इशार्‍याचे रूपांतर सुधारणा आणि संवादात झाल्यास समाज अधिक मजबूत होतो. दुर्लक्ष झाले तर सत्तेची ताकद कितीही मोठी असली, तरी जनतेच्या मनातील असंतोषाकडे कायम दुर्लक्ष करता येत नाही, याची इतिहास पुन्हा आठवण करून देतो. आजच्या भारतासमोर हाच सर्वात मोठा धडा आहे.

सुप्रसिद्ध विचारवंत व साहित्यिक मार्क ट्वेन यांच्या मते इतिहासाची पुनरावृत्ती होत नाही.परंतु अनेकदा त्याचे स्वरूप पूर्वीच्या घटनांशी साधर्म्य दाखवते. भारताच्या सध्याच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीकडे पाहिल्यास ट्वेनचे निरीक्षण अधिक समर्पक वाटते. देशात निर्माण होत असलेली अस्वस्थता, वाढती आर्थिक अनिश्‍चितता, तरुणांमधील नाराजी आणि जागतिक घडामोडींचे परिणाम यांमध्ये 1973-75 या कालखंडाच्या काही छटा निश्‍चितपणे दिसून येतात; मात्र काळ बदलला आहे.. त्यामुळे तुलना करताना साम्यांइतकेच फरकही लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

1971 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी अभूतपूर्व राजकीय यश मिळवले. लोकसभा निवडणुकीतील प्रचंड विजय, पाकिस्तानविरुद्धच्या युद्धातील यश आणि बांगलादेशची निर्मिती यामुळे त्यांची प्रतिमा चांगलीच उंचावली होती. परंतु इतिहासाने दाखवून दिले, की कोणतीही लोकप्रियता कायमस्वरूपी नसते. 1972 आणि 1973 मधील अपुरा पाऊस, कृषी उत्पादनातील घट, जागतिक तेलसंकट आणि वाढती महागाई यांनी अर्थव्यवस्थेला हादरा दिला. बेरोजगारी वाढली. सामान्य नागरिकांचे जीवन कठिण झाले. आर्थिक प्रश्‍नांमधून निर्माण झालेली अस्वस्थता हळूहळू राजकीय विरोधात रूपांतरित झाली.

गुजरातमधील ‘नवनिर्माण आंदोलन’ आणि बिहारमधील विद्यार्थी आंदोलन ही त्या असंतोषाची प्रतीके होती. सुरुवातीला ती आंदोलने राजकीय नव्हती. वाढत्या महागाईमुळे आणि जीवनावश्यक खर्चातील वाढीमुळे सामान्य लोक त्रस्त झाले होते. विद्यार्थ्यांनी या असंतोषाला आवाज दिला. भ्रष्टाचाराविरोधात घोषणाबाजी सुरू झाली. पुढे जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली या आंदोलनांना व्यापक लोकसमर्थन मिळाले.

आज पश्‍चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक खनिज तेलाचा बाजार अस्थिर आहे. भारतासारख्या ऊर्जा आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशासाठी तेलाच्या किंमतीतील वाढ ही केवळ आर्थिक समस्या नसून सामाजिक परिणाम घडवणारी बाब असते. इंधन महागले, की वाहतूक खर्च वाढतो, त्याचा परिणाम वस्तूंच्या किंमतींवर होतो आणि महागाई वाढते. महागाईचा सर्वाधिक फटका मध्यमवर्ग आणि निम्न-मध्यमवर्गाला बसतो. त्याच वेळी रोजगारनिर्मितीचा वेग अपेक्षेइतका नसल्याची भावना तरुणांमध्ये आहे. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर स्थिर रोजगार मिळवण्यासाठी त्यांना मोठी स्पर्धा करावी लागते. ही परिस्थिती अस्वस्थता निर्माण करणारी आहे.

भारताची लोकसंख्या तरुण आहे. देशाच्या विकासासाठी ही मोठी ताकद मानली जाते; परंतु हीच शक्ती संधींच्या अभावामुळे नाराज झाली, तर सामाजिक आणि राजकीय दबावाचे रूप धारण करू शकते. आज लाखो विद्यार्थी विविध स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीत गुंतले आहेत. वैद्यकीय शिक्षणासाठी ‘नीट’, अभियांत्रिकीसाठी ‘जेईई’, व्यवस्थापनासाठी ‘कॅट’, ‘कायद्यासाठी क्लॅट’, केंद्रीय विद्यापीठांसाठी ‘सीयूईटी’ तसेच ‘यूपीएससी’, संरक्षण दलांच्या परीक्षा आणि इतर असंख्य भरती प्रक्रिया यामुळे तरुणांचे जीवन स्पर्धेच्या चक्रात अडकले आहे. या परीक्षांमधील गैरव्यवहार, पेपरफुटी, निकालांवरील वाद किंवा भरती प्रक्रियेतील विलंब यामुळे निर्माण होणारी निराशा केवळ वैयक्तिक राहत नाही, तर व्यापक सामाजिक असंतोषाचे रूप घेऊ शकते.

कोचिंग उद्योगाचे वाढते साम्राज्य हेही या वास्तवाचे एक महत्त्वाचे प्रतीक आहे. अनेक कुटुंबे आपल्या उत्पन्नाचा मोठा भाग कोचिंगवर खर्च करतात. निम्न-मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी हा खर्च अनेकदा कर्ज घेऊन भागवावा लागतो. त्यानंतरही यशाची हमी नसते. त्यामुळे आर्थिक आणि मानसिक तणाव वाढतात. अशा परिस्थितीत परीक्षा रद्द होतात किंवा गैरव्यवहार उघडकीस येतात, तेव्हा तरुणांचा संताप वाढणे स्वाभाविक असते.

आज सेवा क्षेत्र, उद्योग, तंत्रज्ञान, दूरसंचार, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांनी मोठी प्रगती केली आहे. माध्यमांचे स्वरूप बदलले आहे. सामाजिक माध्यमांनी नागरिकांना अभिव्यक्तीचे नवे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. यामुळे सरकारवरील सार्वजनिक दबाव वाढतो. कोणतीही घटना काही तासांमध्ये राष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनू शकते. हे लोकशाहीसाठी सकारात्मक आहे; परंतु त्याचबरोबर अफवा, दिशाभूल आणि भावनिक प्रतिक्रियांचा धोकादेखील वाढवते. त्यामुळे सरकार, माध्यमे आणि नागरिक या तिन्ही घटकांनी अधिक जबाबदारीने वागण्याची गरज आहे. सध्याच्या असंतोषाला तात्काळ संघटित राजकीय रूप मिळेलच असे नाही; परंतु याचा अर्थ जनतेतील नाराजी दुर्लक्षित करता येईल, असा नाही. कारण असंतोषाला नेहमी संघटित नेतृत्वाची आवश्यकता असतेच असे नाही.

आज सामाजिक माध्यमांच्या युगात भावना जलद गतीने पसरतात आणि त्यांचे परिणाम अनपेक्षित असू शकतात. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारसमोरची सर्वात मोठी जबाबदारी म्हणजे विश्‍वास टिकवून ठेवणे. कोणत्याही लोकशाहीत जनतेचा विश्‍वास हे सर्वात मोठे राजकीय भांडवल असते. रोजगार, शिक्षण, परीक्षा व्यवस्था, कृषी, महागाई आणि प्रशासनातील पारदर्शकता या क्षेत्रांमध्ये सातत्यपूर्ण सुधारणा करणे आवश्यक आहे. विशेषतः उच्च शिक्षण क्षेत्रात व्यापक बदलांची गरज आहे. केवळ प्रवेश परीक्षांची संख्या वाढवून किंवा नवीन योजना जाहीर करून समस्या सुटणार नाहीत. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, संशोधनाच्या संधी, कौशल्यविकास आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम यांवर भर द्यावा लागेल.

तरुणांच्या अपेक्षा समजून घेणे कोणत्याही सरकारसाठी अपरिहार्य आहे. आजचा युवक अधिक माहिती असलेला, अधिक महत्त्वाकांक्षी आणि अधिक जागरूक आहे. तो केवळ आश्‍वासनांवर समाधानी राहात नाही. त्याला परिणाम अपेक्षित असतात. रोजगार, सामाजिक न्याय, संधींची समानता आणि पारदर्शकता या बाबतीत तो अधिक संवेदनशील आहे. त्यामुळे प्रशासनाने संवाद वाढवणे, चुका मान्य करणे आणि तातडीने दुरुस्तीची पावले उचलणे आवश्यक आहे. संकटे अचानक निर्माण होत नाहीत. ती हळूहळू आकार घेतात. सुरुवातीला ती किरकोळ असंतोषाच्या स्वरूपात दिसतात. त्याकडे दुर्लक्ष झाले, तर ती व्यापक अस्थिरतेत रूपांतरित होतात. 1973 ते 1975 या काळातील अनुभव याची साक्ष देतात.

कोणताही देश लोकांच्या अपेक्षांपासून वेगळा राहू शकत नाही. आर्थिक विकासाची आकडेवारी महत्त्वाची असली, तरी नागरिकांच्या अनुभवांइतकी ती प्रभावी नसते. म्हणूनच सध्याच्या परिस्थितीकडे भीतीने नव्हे, तर सजगतेने पाहण्याची गरज आहे. आज 1973 ची पुनरावृत्ती होणार नाही, कारण इतिहास तसाच परत येत नाही; पण त्या काळातील काही संकेत आज पुन्हा दिसत असतील, तर त्यांना वेळेवर ओळखणे आवश्यक आहे. महागाई, बेरोजगारी, शिक्षणातील अडचणी आणि तरुणांचा वाढता असंतोष या प्रश्‍नांवर प्रभावी उपाययोजना केल्या, तर संकट टाळता येईल. अन्यथा, असंतोषाचा आवाज अधिक तीव्र होईल.