अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रिबेओ यांनी नुकतीच भारतास भेट  दिली.  अमेरिकेकडून भारत  पाचशे अब्ज डॉलरची आयात करेल असे त्यांच्या दौर्‍यात  ठरल्याचे जाहीर झाले आहे. हा सध्या तरी ‘राजनैतिक फुगा’ वाटत आहे.  भारताने कोणत्याही दबावाखाली न येता देशांतर्गत उद्योग आणि परकीय चलनाच्या स्थिरतेचे रक्षण करणे गरजेचे आहे.

 

भारत आणि अमेरिका यांना  एकमेकांची गरज आहे हे खरे असले, तरी हे संबंध समान पातळीवर आणि परस्परांच्या आर्थिक हिताचा आदर करणारे असावेत. आगामी काळात दोन्ही देशांतील  तथाकथित व्यापार कराराचे तपशील समोर येतील, तेव्हाच या दौर्‍याचे खरे मूल्यमापन होऊ शकेल. तोपर्यंत भारताने अमेरिकेच्या ‘भव्य घोषणां’कडे व्यावहारिक दृष्टिकोनातूनच पाहणे शहाणपणाचे ठरेल.

 

ट्रम्प प्रशासनाचे कठोर आयात शुल्क (टॅरिफ) धोरण आणि रशियाकडून भारताची तेल खरेदी यावरून निर्माण झालेली कटुता कमी करण्यासाठी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री  मार्को रुबिओ भारतात आले होते.  त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी  चर्चा केली तसेच क्वाड परिषदेच्या निमित्ताने हिंदी महासागर-प्रशांत प्रशांत महासागर  क्षेत्रातील सुरक्षेचा आढावा घेतला. या दौर्‍याने दोन्ही देशांमधील सामरिक भागीदारीला नवी गती दिली असली, तरी व्यापारी आघाडीवर रुबिओ यांचा दावा  आणि भारत-अमेरिका व्यापार कराराची सद्यस्थिती यामुळे एका मोठ्या धोरणात्मक संभ्रमाला जन्म दिला आहे. या दौर्‍याचे यशापयश आणि त्यातील अंतर्विरोध समजून घेणे गरजेचे आहे. या दौर्‍यातील सर्वात मोठा आणि लक्षवेधी ठरलेला मुद्दा म्हणजे रुबिओ यांनी ‘सोशल मीडिया’वर केलेली घोषणा. भारताने पुढील पाच वर्षांमध्ये अमेरिकेकडून पाचशे अब्ज डॉलर (सुमारे 41 लाख कोटी रुपये) किमतीच्या वस्तू खरेदी करण्याचे मान्य केले असल्याचा दावा त्यांनी केला. यामध्ये प्रामुख्याने ऊर्जा (तेल आणि गॅस), प्रगत तंत्रज्ञान (जीपीयू आणि डेटा सेंटर्स) आणि कृषी उत्पादनांचा समावेश असल्याचे सांगितले गेले. 

 

वरकरणी हा आकडा दोन्ही देशांमधील व्यापाराला एका नव्या उंचीवर नेणारा वाटत असला, तरी आर्थिक तज्ज्ञ आणि जागतिक व्यापार विश्‍लेषकांनी या आकड्याच्या व्यवहार्यतेवर तीव्र शंका व्यक्त केली आहे.कारण हा आकडा अतिरंजित वाटतो. सध्या भारत दर वर्षी अमेरिकेकडून साधारणपणे 53 अब्ज डॉलरची आयात करतो. रुबिओ यांचा पाचशे अब्ज डॉलरचा दावा खरा मानायचा झाल्यास भारताला आपली आयात दुप्पट करून दर वर्षी शंभर अब्ज डॉलरवर न्यावी लागेल. गेल्या वर्षभरात अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे मूल्य सुमारे 12 टक्क्यांनी घसरले आहे. अशा स्थितीत अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर आयात वाढवणे भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर प्रचंड ताण आणू शकते. 

 

भारताची व्यापारी तूट आधीच चिंताजनक असताना केवळ अमेरिकेला खूश करण्यासाठी एवढी मोठी आयात करणे भारताच्या  अर्थव्यवस्थेसाठी आणि स्थानिक उद्योगांसाठी आत्मघातकी ठरू शकते. रुबिओ यांच्या दौर्‍यात भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या  दिशेने प्रगती झाली का, या प्रश्‍नाचे  उत्तर देण्यापूर्वी या कराराच्या बदललेल्या कायदेशीर चौकटीकडे पहावे लागेल. रुबिओ यांनी दावा केला, की दोन्ही देश व्यापार कराराच्या अगदी अंतिम टप्प्यात असून काही आठवड्यांमध्येच त्यावर स्वाक्षरी होईल; परंतु वस्तुस्थिती वेगळी आहे.

 

फेब्रुवारी 2026 मध्ये दोन्ही देशांनी एका हंगामी कराराचा आराखडा तयार केला होता. त्यानुसार अमेरिकेने भारतीय उत्पादनावरील प्रस्तावित 25 टक्के आयात शुल्क कमी करून 18 टक्के करण्याचे मान्य केले होते आणि बदल्यात भारताने अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा आणि विमानांची खरेदी करण्याचे आश्‍वासन दिले होते; मात्र 20 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाचे ते आयात शुल्क कायदे अंशतः रद्द ठरवले. यामुळे कराराचा पायाच कोसळला. 

 

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ट्रम्प प्रशासनाने सरसकट सर्वच देशांवर दहा टक्के ‘फ्लॅट टॅरिफ’ लादले. याचा अर्थ असा, की भारताने अमेरिकेशी विशेष करार केला, तरी भारताला कोणतीही विशेष सवलत मिळणार नाही, कारण सर्वांसाठी एकच नियम लागू झाला आहे. अमेरिकेकडून भारताला कोणतीही विशेष व्यापारी सवलत मिळणार नसल्यास भारताने पाचशे अब्ज डॉलरच्या खरेदीचे बंधन का पाळावे, हा मूळ प्रश्‍न आहे. नुकतेच मलेशियानेही याच कारणास्तव अमेरिकेसोबतचा आपला व्यापार करार ‘रद्द’ घोषित केला. त्यामुळे रुबिओ गाजावाजा करत असलेल्या व्यापार कराराचा व्यापारी तर्क अत्यंत कमकुवत झाला आहे. व्यापारी आघाड्यांवर संभ्रम असला, तरी भू राजकीय आणि सामरिक पातळीवर या दौर्‍याने मोठे यश मिळवले आहे. 

 

नवी दिल्लीमध्ये पार पडलेल्या ‘क्वाड’ (भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया) देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीने या गटाला पुन्हा एकदा सक्रिय केले. गेल्या काही काळापासून अमेरिका युरोप आणि मध्य पूर्वेतील युद्धांमध्ये व्यस्त असल्याने ‘क्वाड’कडे काहीसे दुर्लक्ष झाले होते, अशी टीका होत होती. दक्षिण चीन समुद्र आणि हिंदी महासागरातील चीनच्या वाढत्या विस्तारवादाला रोखण्यासाठी ‘क्वाड’ने सागरी सुरक्षा अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सागरी क्षेत्रातील संशयास्पद जहाजांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी माहितीची देवाणघेवाण वाढवण्यावर एकमत झाले. सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहने आणि प्रगत संरक्षण उपकरणांसाठी आवश्यक असणार्‍या ‘क्रिटिकल मिनरल्स’वर सध्या चीनची मक्तेदारी आहे. ही मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी ‘क्वाड’ देशांनी एकत्रित पुरवठा साखळी निर्माण करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. रुबिओ यांनी स्पष्ट केले, की आम्हाला केवळ वर्षातून दोनदा भेटणार्‍या देशांचा गट बनायचे नाही, तर जमिनीवर ठाम काम करणारा मंच बनायचे आहे. वर्षाच्या शेवटी होणार्‍या ‘क्वाड’ शिखर परिषदेसाठी काही विशेष आणि निश्‍चित  प्रकल्प तयार ठेवण्याचे आदेश त्यांनी अधिकार्‍यांना दिले आहेत. 

 

या संपूर्ण दौर्‍याचे विश्‍लेषण केले असता, ट्रम्प प्रशासनाच्या परराष्ट्र धोरणातील एक मोठा अंतर्विरोध समोर येतो. एकीकडे अमेरिका भारताला आपला सर्वात महत्त्वाचा सामरिक भागीदार म्हणते, आशियामध्ये चीनला शह देण्यासाठी भारताच्या लष्करी ताकदीची गरज ओळखते; परंतु दुसरीकडे, व्यापाराचा विषय येतो तेव्हा त्यांचे धोरण अत्यंत ‘ट्रांझॅक्शनल’ (केवळ देवाणघेवाणीचे) आणि व्यापारी नफा-तोटा पाहणारे बनते. रुबिओ यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, की ट्रम्प प्रशासनाचे व्यापारी धोरण भारताला त्रास देण्यासाठी नाही, तर अमेरिकेची जागतिक व्यापारी तूट भरून काढण्यासाठी आहे; परंतु भारतासारख्या विकसनशील देशाला अमेरिकेच्या अंतर्गत आर्थिक समस्यांचे ओझे वाहण्यास भाग पाडणे कितपत न्याय्य आहे, हा प्रश्‍न अनुत्तरित राहतो. संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याचे आश्‍वासन दिले गेले असले, तरी आयात शुल्काचा तिढा सुटत नाही, तोपर्यंत व्यापारी संबंधांमधील पूर्ण क्षमता प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही. थोडक्यात सांगायचे तर, रुबिओ यांचा भारत दौरा एकाच वेळी ‘राजकीय सुसंवाद’ आणि ‘व्यापारी संभ्रम’ यांचे मिश्रण ठरला आहे..