सरकारने आणि समाजाने मिळून ताज्या युद्धजन्य परिस्थितीतून कोणते दीर्घकालीन धोरणात्मक धडे घ्यायचे, हे तपासत आर्थिक धोरणांमधील उणीवा ओळखायला हव्यात. या मुद्याचा विचार खरे तर, देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षिततेच्या आणि परराष्ट्र संबंधांच्या संदर्भाने केला पाहिजे. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कायम  निवडणुकीच्या प्रचारसभेतच भाषण करण्याच्या मानसिकतेमध्ये असतात. ही अधिक चिंतेची बाब आहे.

 

पश्चिम आशियातील युद्ध भारताला आपल्या आर्थिक धोरणांचा पुनर्विचार करण्याची संधी देत आहे. या मुद्याचा विचार खरे तर देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षिततेच्या आणि परराष्ट्र संबंधांच्या संदर्भानेच केला पाहिजे. परंतु सरकारकडून तसे होताना दिसत नाही.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  कधीच  देशाचे  पंतप्रधान म्हणून बोलत नाहीत. त्यामुळे पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळच्या निवडणुकांच्या प्रचारात देशासमोर कोणतेही आर्थिक आव्हान नाही, असे सांगणारे मोदी निवडणुका संपल्यानंतर आर्थिक आणीबाणी असल्याप्रमाणे आवाहने करत आहेत. राजकीय व्यवस्थेला विश्वासात घेण्यापेक्षा विरोधी पक्षांवर मात करणे, त्यांना देशद्रोही ठरवणे हा मोदी-शहांचा एकमेव अग्रक्रम दिसतो. ही बाब आर्थिक स्थितीपेक्षादेखील चिंताजनक आहे. 

 

मोदी सरकारची गेल्या दहा वर्षांमधील बहुतेक आर्थिक धोरणांची दिशा निश्चितपणे अयोग्य होती. पण तरीही आज निर्माण झालेले प्रश्न गेल्या अनेक दशकांपासून भारताने स्वीकारलेल्या आर्थिक धोरणांचा आणि त्यामागील विचारसरणीचा परिणाम आहे.या प्रक्रियेत सर्वात मोठा आणि चिंताजनक मुद्दा म्हणजे भारतीय रुपयाची घसरण. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य सातत्याने कमी होत आहे. डॉलरच्या तुलनेत  ९५-९६ रुपयांवर असलेली रुपयाची किंमत भविष्यात आणखी मोठ्या प्रमाणात घसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे ८५ टक्के खनिज  तेल आयात करतो.  तेलाच्या किंमती वाढल्या की भारताला अधिक डॉलर मोजावे लागतात.  

 

ही अतिरिक्त डॉलरची गरज भागवण्यासाठी निर्यात वाढवावी लागेल. पण युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये जागतिक व्यापार मंदावला आहे. ज्या देशांना भारत निर्यात करतो, तेच पश्चिमी देश आर्थिक संकटात सापडले तर त्यांच्या खरेदीक्षमतेवर परिणाम होतो. उद्योग बंद पडतात, मागणी कमी होते आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर परिणाम होतो. अशा वेळी भविष्यात भारताची निर्यात वाढण्याऐवजी कमी होण्याची शक्यता अधिक आहे. परिणामी, परकीय चलनाचा तुटवडा निर्माण होण्याचा धोका वाढत आहे. परदेशात राहणारे भारतीय हा भारतासाठी परकीय चलनाचा आणखी एक मोठा स्रोत आहेत. लाखो भारतीय विदेशात काम करतात आणि भारतातील कुटुंबियांना पैसे पाठवतात. परंतु युद्धामुळे पश्चिमी देशांमधील  उद्योगांमध्ये मंदी येत आहे आणि रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत. त्यामुळे भविष्यात भारतात येणार्‍या या परकीय चलनात घट होऊ शकते. 

 

याच वेळी भारतात येणारी परकीय गुंतवणूकही कमी होत असल्याचे दिसते. उलट, काही श्रीमंत भारतीयांनी परदेशात गुंतवणूक करण्यास आणि परदेशी नागरिकत्व स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. जहाज बुडण्याची चाहूल लागली की उंदीर आधी बाहेर पडतात, अशी उपमा अनेकदा दिली जाते. भारतातील धनिक उद्योजक हे जहाजावरचे उंदीर आहेत, आर्थिक अस्थिरतेच्या भीतीमुळे काही मोठे भांडवलदार आपला पैसा भारताबाहेर हलवत आहेत. यामुळे भारतातून डॉलर बाहेर जातो आणि परकीय चलनावरील दबाव अधिक वाढतो. 

 

या संपूर्ण परिस्थितीमध्ये सोन्याचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. भारतात सोन्याला सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या विशेष स्थान आहे. पण हेच सोने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गळ्याला लागलेला फास ठरत आहे. भारतात वापरले जाणारे बहुतांश सोने आयात केले जाते. मागील वर्षी भारताने सुमारे ७१५ टन सोने आयात केले, तर एका दशकाची सरासरी वार्षिक ८०० टनांच्या आसपास आहे. केवळ दागिन्यांसाठीच नाही, तर मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा साठवण्यासाठीही सोन्याचा वापर केला जातो, अशी टीका अनेक अर्थतज्ज्ञ करतात. काही ठिकाणी भ्रष्ट व्यवहारांमध्येही सोन्याचा वापर होतो, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे सोन्याची मागणी सतत वाढत राहते. 

 

या संदर्भात सरकारच्या धोरणांमधील विसंगती अधिक ठळकपणे दिसते. सरकारने २०२३ मध्ये सोन्यावर १५ टक्के असलेला कर सहा टक्के एवढा खाली आणला. तेव्हा सोन्याची जास्त आयात व्हावी, असे उघड उद्दिष्ट होते. आता परिस्थिती गंभीर झाल्यावर आयात शुल्क ६ वरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले गेले. २०१५ मध्ये सरकारने गोल्ड बाँड योजना आणली. लोकांनी प्रत्यक्ष सोने खरेदी करण्याऐवजी आर्थिक गुंतवणूक करावी हा त्यामागील उद्देश होता. पण नंतर सोन्याच्या किंमती वाढू लागताच सरकारची भूमिका बदलली. 

 

भारताने सोन्याच्या अतिरेकी आयातीवर कठोर नियंत्रण आणण्याचा गांभिर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. सोन्याच्या आयातीवर बंदी आणण्याऐवजी सरकार अत्यंत कमकुवत धोरण अवलंबत आहे. भारताच्या वाढत्या तेल आयातीमागे आणखी एक महत्त्वाचा सामाजिक आणि आर्थिक बदल कारणीभूत आहे. मध्यमवर्गीय माणसासाठी मोटार ही आता केवळ गरज नाही, तर प्रतिष्ठेचे प्रतीक बनली आहे. सरकारनेही रेल्वेच्या जाळ्याचा विस्तार करण्याऐवजी वाहन उद्योगाला मोठे प्रोत्साहन दिले. महामार्ग, एक्सप्रेस वे मोठ्या प्रमाणात विकसित करण्यात आले. परंतु इंधनाच्या दृष्टीने सर्वात किफायतशीर आणि स्वस्त वाहतूक व्यवस्था मानल्या जाणार्‍या रेल्वेसारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष झाले. कमी खर्चात मोठ्या प्रमाणात प्रवासी आणि माल वाहून नेण्याची क्षमता रेल्वेकडे आहे. तरीही खासगी वाहनांना अधिक प्रोत्साहन मिळाल्याने तेलाची मागणी झपाट्याने वाढली. मुळातच मर्यादित असणार्‍या रेल्वेमार्गांवरच ‘वंदे भारत’सारख्या वेगवान आणि आकर्षक गाड्या सुरू झाल्या, पण सामान्यांसाठी आवश्यक असलेली व्यापक रेल्वे क्षमता आणि मालवाहतूक व्यवस्था तितक्या प्रभावीपणे मजबूत झाली नाही. भारताला खनिज तेलावरील अवलंबित्व कमी करायचे असेल तर रेल्वे आणि सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करणे अपरिहार्य आहे. अन्यथा, तेलाच्या वाढत्या किंमतींचा फटका बसत राहील. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती हा ही लोकांच्या संतापाचा विषय बनला आहे.

 

मोदी सरकार सत्तेत आले तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाची ची किंमत सुमारे १०८ डॉलर प्रति बॅरल होती. त्यानंतर अनेक वर्षे ती ६० ते ७० डॉलरपर्यंत खाली राहिली. तरीसुद्धा भारतातील पेट्रोल-डिझेलचे दर फारसे कमी झालेले दिसले नाहीत. उलट, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल स्वस्त असतानाही सरकारने त्यावरील कर वाढवले. गेली किमान पाच वर्षे भारतात पेट्रोल शंभर रुपयांच्या पुढे होते. म्हणजेच केवळ आंतरराष्ट्रीय बाजार नव्हे, तर सरकारची कररचनादेखील महागाईसाठी मोठ्या प्रमाणात जबाबदार ठरते. अप्रत्यक्ष करांमुळे सर्वसामान्य माणसावर आर्थिक भार पडतो. 

 

सरकारी महसूल वाढवण्यासाठी  अप्रत्यक्ष करांवर जास्त अवलंबून राहण्याऐवजी प्रत्यक्ष करांचे प्रमाण वाढवण्याची गरज आहे. कॉर्पोरेट प्रॉफिट टॅक्स, इन्कम टॅक्स आणि उच्च उत्पन्न गटावरील करवसुली अधिक प्रभावीपणे केली पाहिजे. कारण अप्रत्यक्ष करांचा सर्वाधिक फटका गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना बसतो. पेट्रोल, डिझेल, सेवा आणि वस्तूंवरील वाढते कर अखेरीस महागाई वाढवतात. 

 

आज भारतासमोरील संकट केवळ युद्धामुळे निर्माण झालेले नाही; तो अनेक वर्षांच्या धोरणात्मक विसंगतींचा परिणाम आहे. देशातील श्रीमंत लोक करसवलतींसाठी परदेशी नागरिकत्व स्वीकारत असतील, भांडवल विदेशात नेत असतील आणि देशातील उत्पादनक्षम गुंतवणूक कमी होत असेल, तर हा सरकारच्या धोरणात्मक अपयशाचा मुद्दा आहे. ताज्या युद्धाने भारताला एक कठोर वास्तव दाखवले आहे. आयात, तेल, सोने आणि परकीय भांडवल यांवर अवलंबून राहून दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य निर्माण होऊ शकत नाही. भारताला स्वावलंबी, उत्पादनक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवायचे असेल, तर आता कठोर पण दूरदृष्टीचे निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.