News - Daily Kesari

रविवार केसरी

इंधन दरवाढीचे संकट

Samruddhi Dhayagude
24 May 2026

अर्थनगरीतून : महेश देशपांडे

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जगभरात ऊर्जासंकट निर्माण झाले. भारतात पेट्रोल-डीझेल ,सीएनजी,एलपीजी या इंधनांचे दर वाढले .रुपयाचे आणखी अवमूल्यन झाल्यास इंधनाचे दर आणखी वाढतील असा इशारा स्टेट बँकेच्या एका अहवालात देण्यात आला आहे.

देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या स्टेट बँकेच्या संशोधन अहवालात इशारा देण्यात आला आहे, की रुपयाचे अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत आणखी अवमूल्यन झाले, तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीतून तेल कंपन्यांना मिळणारा संपूर्ण फायदा नाहीसा होऊ शकतो. वाढत्या आंतरराष्ट्रीय अस्थिरतेमुळे आणि खनिज तेलाच्या किंमतींमधील उसळीमुळे आधीच दबावाखाली असलेल्या तेल कंपन्यांसाठी रुपयातील घसरण ही मोठी चिंतेची बाब बनली आहे.

स्टेट बँकेच्या ‘इकोरॅप’ या संशोधन अहवालानुसार, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर तीन रुपयांची केल्याने सरकारी तेल कंपन्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. या दरवाढीमुळे इंधन उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दरात विक्रीमुळे होणार्‍या ‘अंडर-रिकव्हरी’ अर्थात तोट्यामध्ये सुमारे ५२ हजार ७०० कोटी रुपयांची घट होऊ शकते. २०२६-२७ मध्ये अपेक्षित एकूण तोट्याच्या जवळपास १५ टक्के हिस्सा या रकमेइतका असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाचा जागतिक तेलबाजारावर थेट परिणाम होत असून त्याचा फटका भारतालाही बसत आहे.त्यामुळेच सरकारी तेल वितरण कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढवले. नंतर पुन्हा लिटरमागे ९० पैसे दरवाढ करण्यात आली. २०२५-२६ या वर्षात तीन्ही सरकारी तेल वितरण कंपन्यांचा एकत्रित नफा ७६ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होता.

भारत खनिज तेलाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असल्याने जागतिक तेल आयातीसाठी अधिक परकीय चलन खर्च करावे लागत असल्याने अर्थव्यवस्थेवर जादा ताण निर्माण होत आहे. अहवालात रुपयाच्या घसरणीबाबत विशेष चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. रुपया आणखी कमजोर झाला, तर खनिज तेलाच्या आयातीचा खर्च झपाट्याने वाढेल आणि इंधनदरवाढीतून मिळणारा सर्व जादा महसूल आयात खर्च भागवण्यातच संपून जाईल, असे स्टेट बँकेने स्पष्ट केले आहे. सध्याच्या पातळीपेक्षा रुपया केवळ दोन रुपयांनी अधिक घसरला, तरी तेल कंपन्यांना मिळणारी अतिरिक्त कमाई पूर्णपणे आयात खर्चातच विरून जाईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांच्या हवाल्याने अहवालात म्हटले आहे, की सरकारी तेल कंपन्यांना दररोज सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. वार्षिक पातळीवर हा तोटा तब्बल ३.६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. खनिज तेलाचे वाढते दर, रुपयाचे अवमूल्यन

आणि आयात खर्चातील वाढ यामुळे तेल कंपन्यांपुढील आर्थिक आव्हाने अधिक गंभीर होत असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

निर्यात वाढली

अनेक आव्हाने असूनही भारतीय सामानाची निर्यात एप्रिल महिन्यात वाढून ४३.५६ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. आयातीमध्येसुद्धा वाढ झाली, एकूण निर्यातीबद्दल बोलायचे झाल्यास हा आकडा ८०.८० अब्ज डॉलर आहे. जा. एप्रिल महिन्यात निर्यातीमध्ये १३.७८ टक्के वाढ झाली.मात्र एप्रिल महिन्यात वार्षिक आधारावर आयातीत दहा टक्के वाढ होऊन ७१.९४ अब्ज डॉलर झाली आहे. अनेक क्षेत्रांमध्ये निर्यातीत सकारात्मक वाढ झाली आहे. धान्याच्या निर्यातीत सर्वाधिक २१०.१९ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे. त्यानंतर मांस, दूध आणि पोल्ट्री उत्पादनात ४८.०३ टक्के आणि इलेक्ट्रॉनिक सामानात ४०.३१ टक्के वाढ दिसून आली. पेट्रोलियम उत्पादने, हस्तशिल्प, सागरी उत्पादने, इंजीनियरिंग सामान, औषधे आणि कॉफीमध्ये वाढ पहायला मिळाली आहे.

आयात वाढल्याने एप्रिल महिन्यात भारताला २८.३८ अब्ज डॉलरचा व्यापारी तोटा झाला. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद राहण्याच्या संकटामुळे मागच्या महिन्यात भारतातून पश्चिम आशियाला होणार्‍या निर्यातीत २८ टक्के घट होऊन ४.१६ अब्ज डॉलरची निर्यात झाली. एप्रिल २०२५ मध्ये याच महिन्यात हा आकडा ५.७८ अब्ज डॉलर होता. या क्षेत्रातून होणारी आयात एप्रिल महिन्यात ३१.६४ टक्के घटली.अशाच संकटांचा सामना करणार्‍या चीनची निर्यात एप्रिलमध्ये ३५९.४४ अब्ज डॉलर्स झाली. आंतरराष्ट्रीय व्यापरात चीनची ताकद यामुळे पुन्हा एकदा दिसली.

देशातील रिअल इस्टेट मार्केट पुन्हा एकदा तेजीच्या टप्प्यात दिसत आहे. नुकत्याच आलेल्या एका अहवालानुसार २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत देशातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात ३०.७ अब्ज डॉलरची विक्रमी गुंतवणूक झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत हे प्रमाण ८८ टक्क्यांनी अधिक आहे. अहवालानुसार, जमीन खरेदी, विकास साइट्स आणि रेडीमेड ऑफिस प्रॉपर्टीजमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक दिसून आली आहे. तज्ज्ञांचा विश्वास आहे, की ही वाढती गुंतवणूक भारताच्या प्रॉपर्टी मार्केटमधील मजबूत आत्मविश्वास प्रतिबिंबित करते आणि येत्या काळात घर खरेदीदारांना अधिक पर्याय, चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि आधुनिक गृहनिर्माण प्रकल्प दिसू शकतात.

रिअल इस्टेट कंपन्यांचे म्हणणे आहे, की आता केवळ मोठी मेट्रो शहरेच नाही तर टियर-२ शहरेही वेगवान विकासाची केंद्रे बनत आहेत. उत्तम रस्ते, उत्तम मेट्रो, विमानतळ आणि कनेक्टिव्हिटीच्या प्रकल्पांमुळे या शहरांमध्ये नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांची मागणी वाढत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आजचे खरेदीदार केवळ घर नव्हे, तर एक चांगली जीवनशैली शोधत आहेत. मोकळी जागा, हिरवळ, चांगली संपर्क व्यवस्था, सुरक्षा आणि आधुनिक सुविधा असलेल्या प्रकल्पांना ग्राहक आता अधिक प्राधान्य देत आहेत. रिअल इस्टेट मार्केटमधील बदलांसह, खरेदीदारांची प्राधान्येही बदलत आहेत. आता लोक मोठ्या आणि आरामदायी घर, चांगल्या सुविधांसह प्रकल्पांकडे आकर्षित होत आहेत. ज्येष्ठ नागरिक गृहनिर्माण प्रकल्पांची मागणीही वेगाने वाढत आहे. बदलती जीवनशैली आणि कुटुंबाच्या संरचनेत होत असलेल्या बदलांमुळे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सुविधा असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जात आहे.

रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविणे अनेक मार्गांनी फायदेशीर ठरू शकते. यामुळे नवीन प्रकल्पांची संख्या वाढेल, पायाभूत सुविधा बळकट होतील आणि खरेदीदारांना अधिक पर्याय मिळतील. एवढेच नाही, मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा वाढता सहभागदेखील बाजारपेठेतील पारदर्शकता आणि विश्वास मजबूत करत आहे. यामुळे विकसकांना चांगला निधी मिळत आहे आणि ते मोठ्या प्रमाणात योजना सुरू करण्यास सक्षम होत आहेत.

खरेदीदारांनी प्रथम प्रकल्पाचे स्थान, विकसकाची विश्वासार्हता आणि कनेक्टिव्हिटी तपासणे महत्वाचे आहे. यासोबतच हा प्रकल्प ‘रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी’कडे नोंदणीकृत आहे की नाही हे पाहणेदेखील महत्त्वाचे आहे. रेरा नोंदणी खरेदीदारांना कायदेशीर संरक्षण आणि पारदर्शकता प्रदान करते. गृहकर्जाचा व्याजदर, परिसराच्या भविष्यातील विकासाच्या शक्यता आणि मालमत्तेचे पुनर्विक्री मूल्य यासारख्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले जाऊ नये